लुम्बिनी संवाददाता
बुटवल । अन्तरदेशीय सङ्गठित अपराधविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको मानव विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखनलाई रोक्ने, दबाउने र सजाय गर्ने परिपूरक उपलेख (पालेर्मो प्रोटोकल) कार्यान्वयन गर्न नेपालका कानूनी र संस्थागत संरचनागत सुधारको आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
‘पालेर्मो प्रोटोकल’को कार्यान्वयन सम्बन्धमा महिला, कानून र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले मंगलबार रुपन्देहीको तिलोत्तमामा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय संवाद कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाले ‘पालेर्मो प्रोटोकल’ को व्यावहारिक कार्यान्वयन हुन नसक्दा विभिन्न बहाना र शैलीमा भइरहेको मानव बेचबिखनसम्बन्धी मुद्दा ओझेलमा परेको र वास्तविक पीडितले न्याय पाउन नसकेको बताए ।
‘पालेर्मो प्रोटोकल’ अनुमोदनपछि मानव बेचबिखनविरुद्ध सबै राष्ट्रमा एउटै खालको मापदण्ड कार्यान्वयन हुने र न्याय सम्पादन अझै प्रभावकारी हुने विश्वास गरिए पनि त्यसो हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ थियो । पालेर्मो प्रोटोकलबारे प्रस्तुति दिदै मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले अन्तर्राष्ट्रियरुपमै बेचबिखन नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन पालेर्मो प्रोटोकल ल्याइए पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए ।
कानूनले पालेर्मो प्रोटोकलको मर्म अनुसार मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४, वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४, अध्यागमन ऐन, २०४९, बालश्रम (निषेध र नियमित) ऐन, २०५६, श्रम ऐन, २०७४, पारस्परिक कानूनी सहायता ऐन, २०७०, कसूरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण र जफत) ऐन, २०७० र सुपुर्दगी ऐन, २०७० लगायतका थुप्रै कानून सुधार तथा नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको श्रेष्ठले औल्याए ।
कार्यकममा लुम्बिनी प्रदेशका कानून, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र थापाले नेपालमा विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखन एक गम्भीर समस्या र चुनौतीको रूपमा रहेकाले विद्यमान कानून संशोधन गरी अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखे ।
पालेर्मो प्रोटोकलले सुरक्षा, रोकथाम र सजायको व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बुटवलका सहन्यायाधिवक्ता मोहनसागर बस्यालले अस्पष्ट र कार्यान्वयन हुन नसक्ने कानून संशोधन गर्नुपर्ने औल्याए । कानूनमा अन्तरिम क्षतिपूर्तिको व्यवस्था नभएको र क्षतिपूर्तिको प्रावधान पनि अष्पष्ट रहेको उनले बताए ।
उच्च अदालत बुटवलका रजिष्टार अच्युत कुइँकेलले कहिलेकाहीं पीडितले नै पुरानो घाउ कोट्याउन नचाहने अवस्था हुने हुनाले यसतर्फ ध्यान पु¥याउन सुझाव दिए । मानव बेचबिखनको विषय जटिल भएको जनाउँदै साक्षीले बयान फेर्ने र पीडित होस्टाइल हुँदा समस्या भएको बताए । प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रका प्रहरी निरीक्षक नवीन वलीले वैदेशिक रोजगारीप्रतिको बढ्दो आकर्षण, उच्च महत्वाकांक्षाका कारण सम्पन्न वर्गका महिला र बालिकासमेत बेचबिखनमा पर्ने गरेको बताए ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारणसभाले सन् २००० नोभेम्बर १५ मा पारित गरेको यो उपलेख सन् २००० डिसेम्बर १२ देखि १५ मा इटालीको पार्लेमो शहरमा हस्ताक्षरका लागि खुला गरिएकाले यसलाई पार्लेमो प्रोटोकल पनि भनिन्छ । यस प्रोटोकललाई हालसम्म नेपालसहित १७६ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारलाई विशेष ध्यान दिँदै रोकथाम गर्ने, बोचबिखन र ओसारपसारबाट पीडितको मानवाधिकारको सम्मानका साथ संरक्षण र सहयोग पु¥याउने तथा त्यसका लागि राज्यबीच आपसी सहयोग अभिवृद्धि गर्ने प्रोटोकलको उद्देश्य छ ।
यूएस एड, विनरक इन्टरनेशनल, यूकेएडको सहयोगमा एफडब्लुएलडीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कार्यक्रमको उद्देश्यबारे मञ्चकी रोशना प्रधानले प्रकाश पारेकी थिइन् । मञ्चका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक नगेन्द्रप्रसाद बस्यालले कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए ।