प्रदेशसभाको रोष्टमबाट मर्यादा बाहिरको अभिव्यक्ति दिएर विवादमा तानिएका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बनेपछि झन विवादित बनेका छन् । उनको सचिवालय नै आर्थिक अपचलनको विवादमा तानिएको छ ।
लुम्बिनी संवाददाता
बुटवल
राजधानी निर्धारण गर्ने कार्यसूचीसहित बसेको प्रदेशसभा बैठकमा रोष्टमबाटै बोल्दै तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले नारावाजी गरिरहेका कांग्रेसका सांसदलाई ‘घिसारेर निकालीहाल’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । यो अभिव्यक्तिपछि विवादमा तानिएका केसी अहिले प्रदेशको मुख्यमन्त्री छन् । जसलाई घिसारेर निकाल्न भनिएको थियो, ती सांसद बसिउद्धिन खाँ मन्त्री छन् ।
मुख्यमन्त्री नबन्दै विवादमा तानिएका केसी अहिले विवाद र विवादितको घेरामा छन् । विवादित व्यक्तिहरुलाई राखेर सचिवालय निर्माण गरेपछि सरकारका हरेक गतिविधिमा विवाद उत्पन्न भएको छ । उनकै पार्टी माओवादी भित्र नै उनी कडा आलोचित बनेका छन् ।
मुख्यमन्त्री केसीले सरकारी सेवाका लागि अयोग्य व्यक्तिलाई प्रमुख स्वकीय सचिव बनाउँदै मुख्यमन्त्री पदको यात्रा थालेका थिए । एमाले कार्यकर्ता प्रचण्ड थैवको गोली हानी हत्या गर्ने सुजित विकलाई मुख्यमन्त्री केसीले प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गरेका हुन् । प्रमुख स्वकीय सचिवमा नियुक्त हुनुभन्दा केही महिनाअघि मात्रै जेल सजाय भुक्तान गरी निस्केका हुन् । उनी प्रदेश सांसद दीपा विकका श्रीमान हुन् ।
कानूनले फौजदारी अपराध गरेका कोही पनि सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने उल्लेख गरेको छ । तर मुख्यमन्त्री केसीले कानूनको धज्जी उडाउँदै हत्यारा प्रमाणित व्यक्तिलाई प्रमुख स्वकीय सचिव बनाएका हुन् । विकलाई प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गरेपछि बुटवल सुख्खानगरस्थित थैव परिवारले सार्वजनिक रुपमै आपत्ती जनाउँदै नियुक्ति फिर्ता लिन अपील गरेको थियो । तर केसीले चौतर्फी आलोचनालाई बेवास्ता गर्दै अयोग्य व्यक्तिलाई उप–सचिव सरहको सरकारी सुविधा लिने गरी नियुक्त गरेका हुन् ।
थैवलाई स्वकीय सचिव नियुक्त गरेकोमा माओवादी नेताहरु नै असन्तुष्ट छन् । सत्ता साझेदार गठबन्धन दलले समेत आपत्ति जनाएका थिए । तर केसीले त्यो निर्णयलाई सच्याएका छैनन् ।
विवादमा प्रेस संयोजक
आगामी फागुनसम्मका लागि मुख्यमन्त्री बनेका केसीले गृहजिल्ला रोल्पामा पत्रकारिता गरिरहेका मानसिंह विश्वकर्मालाई प्रेस संयोजक नियुक्त गरे । नियुक्ति पाएको केही समयमै मानसिंह विवादमा तानिए । पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्यायो । त्यो बजेटमा उनै प्रेस सल्लाहकार विकको निजी पत्रिका र अफसेट प्रेसलाई बजेट बिनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा मुख्यमन्त्रीका प्रेस संयोजक विश्वकर्माले २० लाख हात पारेका छन् । उनको रोल्पा समाचार पत्रिका र अपसेट प्रेसलाई सरकारले बजेट दिएको हो । जनताको करबाट संकलन भएको बजेटलाई सरकारले सोझै व्यक्तिलाई बाढेपछि त्यसको कडा आलोचना भएको छ ।
गठबन्धनमा सहभागी दल समर्थक केही व्यक्तिलाई मिडियाको नाम दिएर बजेट छुट्याइएको छ । रोल्पाको रेडियो जलजलाको भवन निर्माणका लागि ३५ लाख रकम सरकारले छुट्याएको छ । सोही जलजला रेडियो र रेडियो रोल्पाले थप २० लाख रकम समेत पाएका छन् । जलजलाको बजेट त्यतिमा सीमित छैन । त्यही एफएमको ट्रान्समिटर बनाउनका लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको छ । जलजलाका लागि मात्रै ६५ लाख रकम बिनियोजन भएको छ । यो माओवादी केन्द्रका सांसद दीपेन्द्र पुनको रेडियो हो । उनी सो रेडियो सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुन् । प्रेस संयोजकको सञ्चार गृह र रोल्पामा मिडियासंग सम्बन्धित पैसा गलत ढंगले विनियोजन गर्दा मिडिया क्षेत्र रुष्ट छ । मनपरी बजेट विनियोजन नगर्न सचेत गराउँदै सञ्चार संबद्ध संस्थाहरुले सच्चाउन आग्रह गरिसकेका छन् । प्रेस संयोजक विकले मिडिया बजेट विनियोजनमा मुख्यमन्त्रीलाई नजोड्न आग्रह गरेका छन् ।
५० लाखको नियुक्ति
लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता परिवर्तनमा ठूला चलखेल भए । एमालेका सांसदहरुले राजीनामा समेत दिए । त्यसरी राजीनामा दिएका मध्ये एक हुन् अमर डाँगी । डाँगी ५० लाख पाउने बार्गेनिङ गरेर सांसद पदबाट राजीनामा दिएका व्यक्ति हुन् । उनका छोराले हालका मुख्यमन्त्री केसीसंग सोझै बार्गेनिङ गरेर ५० लाख पाउने भएपछि बुवाको राजीनामा गराएका हुन् ।
डाँगीले राजीनामा दिएपछि शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकार अप्ठ्यारोमा परेको थियो । एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले डाँगीले ५० लाखमा बार्गेनिङ गरेको यसअघि नै बताइसकेका छन् । सांसद पदबाट राजीनामा दिएका डाँगी अहिले मुख्यमन्त्री केसीको प्रमुख राजनैतिक सल्लाहकार हुन् ।
आर्थिक चलखेलमा निजी सचिव
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि कर्मचारी समायोजन भयो । अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन भएका छन् । प्रदेशमा प्रमुख सचिव र सचिवहरुमात्रै संघीय सरकारका कर्मचारी हुन् । अन्य कर्मचारी प्रदेशमा समायोजन भएपछि मात्रै प्रदेश सरकार मातहतमा काम गर्छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा भने त्यसो भएको छैन । मुख्यमन्त्री केसीले आफू नियुक्त भएपछि संघीय कर्मचारीलाई निजी सचिवका रुपमा भित्र्याएका छन् । तत्कालीन उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनको सचिवालयमा निजी सचिव भएर काम गरेका कमानसिंह थापा मुख्यमन्त्री केसीको निजी सचिव भएर आएका छन् । त्यसैगरी, कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारी पनि संघीय निजामति प्रशासनका कर्मचारीलाई दिइएको छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङमा कार्यरत यमबहादुर बुढालाई कर्मचारी प्रशासन महाशाखाको जिम्मेवारी दिइएको छ । मुख्यमन्त्रीको निजी सचिवमा र कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा संघीय कर्मचारी रोजेपछि प्रदेशका कर्मचारीहरु असन्तुष्ट छन् । थापा प्रदेशमा आउनासाथ कर्मचारी सरुवामा विवादमा तानिएका छन् । कर्मचारी स्रोतका अनुसार थापाले सरुवामा आर्थिक चलखेल गरेको आरोप छ । मुख्यमन्त्री केसीले नै कर्मचारी सरुवामा हात हालेपछि कर्मचारीहरु असन्तुष्ट बनेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री केसीले कार्यकर्ता नियुक्तिमै जोड दिएका छन् । पार्टी र गठबन्धनभित्र छलफल र परामर्श विना नै मुख्यमन्त्रीले नियुक्ति बाढेको आरोप छ । केसी आन्तरिक मामिला मन्त्री हुँदा नै झण्डै एक दर्जन कार्यकर्तालाई नियुक्ति दिलाएका थिए । कार्यालयमा हाजिरी नै नगरी तलब खानेहरु समेत मन्त्री सचिवालयमा रहेको बताइएको छ ।
सत्ता बचाउनका लागि जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएका केसी चौतर्फी विवादको घेरामा मुछिदै गएका हुन् । मन्त्रीहरु समेत आलोचित भएपछि प्रदेश नै वदनाम हुने चिन्ता बढेको छ । अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा १७ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल रहेको छ । मन्त्री र राज्यमन्त्री नियुक्त भए पनि अहिलेसम्म मन्त्रालय प्रशासन तयार हुन सकेको छैन् ।