तराईमा घरमा भित्र्याउनै लागेको धानबाली अविरल वर्षाका कारण ठूलो नोक्सान भयो । वर्षापछिको पानीले न धान रह्यो, न पराल । धान काटेर खेतमा सुकाएका किसानले वर्ष दिनको गास गुमाए । धान बिक्री गरेर ऋण धन तिरुला भन्ने सपना देखेकाहरु आलीमा बसेर रुनु सिवाय केही रहेन । जनसंख्याको दुई तिहाई नेपाली अहिले पनि कृषिमा निर्भर छन् । तर उनीहरुले जुन दुःख र कष्ट पाएका छन्, त्यसअनुसार सरकारी सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । सरकारबाट पाउने अनुदान, ऋण, सिंचाई, बीमा, बिउविजन, मललगायतका आधारभूत सुविधाबाट किसान वञ्चित छन् ।
किसानले जेनतेन दुःख गरेर उब्जाएको खेती कहिले खडेरीले सखाप हुन्छ भने कहिले बेमौसमी वर्षाले स्वाहा गरिदिन्छ । यस पटक केही दिनदेखि परेको बेमौसमी वर्षाले २५ जिल्लामा धानबाली नष्ट गरिदिएको छ । स्याहार्नै लागेको धानबाली नष्ट हुँदा किसानले ठूलो क्षति व्यहोर्न परेको छ । वर्षाले किसानको लगानी मात्र होइन, आम्दानीमा समेत नोक्सानी भएको छ । किसानले यति ठूलो क्षति व्यहोर्नु पर्दा समेत सरकारका तर्फबाट कुनै राहत र अनुदान पाएका छैनन् । किसानका लागि सरकार हुनु र नहुनुमा कुनै अर्थ रहेन ।
हुन त तिनै तहका सरकारले कृषिलाई समृद्धिको आधार मानेका छन् । सोही आधारमा बजेट विनियोजन हुने गरेको पनि छ । तर त्यस्तो बजेट वास्तविक किसानले पाउन सकेका छैनन् । टाठाबाठा, जनप्रतिनिधिका आसेपासे, नेता नजिकका व्यक्ति र कर्मचारीलाई खुसी पार्न सक्नेहरुले मात्र राहत र अनुदान लिने गरेका छन् । कागजी प्रक्रिया मिलाएर, नक्कली गाईगोठ बनाएर रकम झ्वाम पार्ने गरेका छन् । कृषिमा छुट्टयाइएको ठूलो रकम दुरुपयोग हुँदै आएको छ ।
वास्तविक किसानले अनुदान पाउन प्रक्रिया पु¥याउनै सक्दैनन् । यसमा पार्टीका कार्यकर्ता किसान, दलाल किसानले किसानकोे नाममा अनुदान लैजान्छन् । किनकि यिनीहरुलाई प्रक्रियाका बारेमा जानकारी छ । वास्तविक किसान मारको मारमा छन् । कहिले तरकारी तथा अन्नबालीले उचित मूल्य पाउँदैन, कहिले समयमा रासायनिक मल पाउँदैनन् । बिचौलियाले किसानलाई आर्थिक रुपमा ठूलो घाटा पु¥याउने गरेका छन् ।
सरकारले किसानलाई वर्षेनी विभिन्न शिर्षकमा अनुदान भने दिँदै आएको छ । रासायनिक मलमा मात्रै १५ अर्ब रुपैयाँको अनुदान छ । बीमामा वार्षिक १ अर्ब रुपैयाँ अनुदान छ । उखुमा १ अर्ब रुपैयाँ सरकारले दिन्छ । यी सरकारले दिने ठूला अनुदान हुन् । यसका अलावा प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि अनुदान दिन्छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत् पनि मल, बीउ, यान्त्रिकरणलगायतका विभिन्न अनुदान छुट्याइएको छ । तर यी अनुदानका बारेमा अधिकांश किसान अनविज्ञ छन् । अनुदान कसरी प्राप्त हुन्छ भन्ने जानकारी नै छैन ।
तसर्थ वास्तविक किसानलाई अनुदानबारे आवश्यक सूचना दिनु सरकारको दायित्व हो । किसानले पाउने हक अधिकारका बारेमा पर्याप्त सूचना नदिएसम्म वास्तविक किसान सधै मारमा पर्नेछन् । राहत र अनुदानमा विभेद भएसम्म कृषि क्षेत्र समृद्धिको आधार हुन सक्दैन । बजेट छुट्याएर मात्रै हुँदैन, त्यसको उचित प्रयोग भए नभएको र वास्तविक किसानले पाए नपाएको बारेमा सरकारी संयन्त्रले अनुगमन गर्नुपर्दछ । किसानको जीवनस्तर उकास्न सरकारले सहयोग र निगरानी निरन्तर गर्न जरुरी छ ।