संघको बजेटमा सीमित नौमुरे अब प्रदेशको बजेटमा पनि देखिन थालेको छ । तर ३४ वर्षयता कुनै काम भएको छैन ।
गणेश खनाल

अर्घाखाँची
प्रतिस्थापन बजेटमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले उज्यालो प्रदेशको नारा लिएको छ । सो बजेटले नौमुरे जलविद्युत् आयोजनाको नाम लिएको छ ।
संघीय सरकारको बजेटमा हरेक वर्ष पर्ने नौमुरेमा अहिलेसम्म जलविद्युत््को कुनै काम भएको छैन । अहिले थप प्रगति भएको एउटा मात्रै पक्ष छ, त्यो हो नौमुरे प्रदेश बजेटमा पनि आउन थालेको छ ।
नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य गति लिने आशा फेरि निराशमा परिणत हुँदै गएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको ५ जिल्लालाई प्रत्यक्ष फाइदा गर्ने यो बहुउद्देश्यीय आयोजनाको प्राविधिक अध्ययन सकेको ३४ वर्ष पूरा भइसकेको छ । यो अवधिमा मुलुकभित्र भिन्न भिन्न व्यवस्था फेरिए पछिल्लो समय योजना स्थलमै कार्यालय स्थापना भइ काम सुरु गर्ने तयारी भए पनि पछिल्लो पटक कार्यालयबाट कुनै काम हुन सकेको छैन ।
अर्घाखाँची र प्यूठानको सिमानामा पर्ने माडी र झिमरुक नदीको संगम नौमुरे क्षेत्रमा यो आयोजना पर्छ । तत्कालीन पञ्चायत सरकारले सस्तो लागत खर्चमा निर्माण गर्ने भनेर २०४३ सालमा यो आयोजनासम्बन्धी भौगलिक परीक्षण, पानीको बहाव परीक्षणका साथै प्राविधिक अध्ययन गराएको थियो । २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि यो आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउने भनेर पटक–पटक चर्चामा ल्याएर प्रतिबद्धता पनि गरिएको थियो । अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका–७, ८ र प्यूठानको सरुमारानी गाउँपालिका–३ को सिमानामा पर्ने आयोजनाको काम सुरु गर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पनि आश्वासन दिएका थिए । प्रधानमन्त्री दाहाल पहिलो पटक भारत भ्रमण जाँदा भारतले उक्त आयोजनालाई उपहारका रूपमा निर्माण गरिदिने वचन दिएका थिए ।
तर, २०७१ साउनमा सरकारले उक्त आयोजना आफैं बनाउने भन्दै पानी भारतलाई दिन नसक्ने अर्को निर्णय गरी यो आयोजनाको निर्माण कार्यलाई फेरि अनिश्चितताको बाटोमा डो¥याएको थियो ।
भारतलाई नदिएर आफै निर्माण गर्ने निर्णय गरेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै एक प्रदेश एक जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाअन्तर्गत नौमुरे आयोजनालाई समावेश पनि गरेको थियो । यो अवधिमा आयोजनाको कार्यालय स्थापना बाहेक केही भएको छैन ।
‘संघीयता आउनु अघिदेखि नै आयोजनाको काम बढाइन्छ भनेर सुन्दै आएको छु,’ शीतगंगा–७ का घनश्याम अधिकारीले भने–‘३४ वर्षको अवधिमा बल्ल तल्ल कार्यालय स्थापनासम्म भएको छ । विस्तृत परियोजना अध्ययन पनि सुरु भएको सुन्दैछु ।’ आयोजनाको नाममा पटक–पटक भएको छलकपटका कारण आयोजनाको काम अघि बढ्नेमा उनि विश्वस्त छैनन् ।
५ महिनाअघि स्थापना भएको कार्यालयमा हाल ताल्चा लागेर बन्द अवस्थामा छ । गत चैतमा पूर्व प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्व ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले उक्त कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए ।
सात वर्षमा २ सय ८१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन गरिएको आयोजना स्थल रहेको वडा नम्बर ७ का वडा अध्यक्ष मोहन पन्थीले जानकारी दिए ।
विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंहले कोभिडका कारण आयोजनाको काम अघि बढ्न नसकेको दाबी गरे । नौमुरेको विस्तृत अध्ययन, भवनको जग्गा छनोट, जग्गा खरिद, डुबान क्षेत्र पहिल्याउनेलगायतका काम गर्ने लक्ष्य भए पनि कोभिडका कारण तत्काल सम्भव नभएको सिंहको भनाइ छ ।
विद्युत् विकास विभागले प्रस्ताव गरेको आयोजनामा ३ खण्डमा गरी २ सय ८१.३४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिनेछ । राप्ती नदीमा १ सय ६९ मिटर अग्लो बाँध बनाएर आयोजनाअन्तर्गत ३ वटा आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो । अर्घाखाँचीको शीतगंगा ७ र ८ को सिमानामा बाँध निर्माण गर्नुका साथै प्यूठानको सरुमारानी ३ मा विद्युत् गृह निर्माण गर्ने लक्ष्य छ । शीतगंगा ७ को लामा तालमा रि–रेगुलेटिङ बाँध बनाएर ८ मेगावाटको लामा ताल जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने योजना विभागले तयार गरेको छ ।
लामाताल जलविद्युत् आयोजनाको टेलरेसबाट छोडिएको पानी प्रयोग गरी शीतगंगा नगरपालिकाको लाहापे माथिको पहाड, लौरी सिताराको पहाड र धानखोला नजिकको पहाडमुनी सुरुङ बनाएर कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका १ स्थित सुराई खोला नजिकै ५४.७ मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिने योजना छ ।
आयोजनाबाट विद्युत् उत्पादन साथै दाङ र कपिलवस्तुमा सिँचाई सुविधा उपलब्ध गराउने योजना छ । आयोजनामार्फत वितरण हुने पानीले देउखुरी, बाँके, कपिलवस्तुमा गरी ८३ हजार ३ सय २ हेक्टर जमिनमा सिँचाई सुविधा पुग्ने योजना बनाइएको छ । देउखुरीको १० हजार ८ सय, बाँकेको ४२ हजार ७ सय ६६ र कपिलवस्तुको २९ हजार ७ सय ३६ हेक्टर जमिनमा सिँचाई सुविधा पुग्नेछ । यसका लागि १ खर्ब २८ अर्ब बजेट अनुमान गरिएको छ ।