कोरोनाले थला परेको देशको अर्थतन्त्र लकडाउन खुकुलो भएसँगै केही तंग्रिदै छ । उद्योग धन्दा, कलकारखाना खुलेका छन् । व्यापार व्यवसाय खुलेका छन् । यातायात क्षेत्रले पनि ठूलो राहत पाएको छ । विद्यालयहरु पनि खुल्दै गएका छन् । कोरोनाले सबैभन्दा बढी प्रभाव पारेको पर्यटन क्षेत्रमा पनि विस्तारै तंग्रिने अवस्था आउने संकेत देखिएका छन् । किनकि नेपालमा कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउने कम जारी छ । लाखौंले लगाइसकेका छन् । खोप लगाएपछि कोरोनाकै कारण ज्यान जाने सम्भावना कम हुन्छ । यस्तो अवस्थामा नागरिक घुमघाम गर्न डराउने अवस्था हुँदैन ।
कोरोना महामारीका बेला होस् या अन्य समयमा, सबैभन्दा बढी फस्टाएको व्यवसाय भनेको खाद्यान्न र उपभोग्य सामग्री बिक्री गर्ने किराना पसलहरु हुन् । मानिसलाई जीवन जीउनका लागि खाद्यान्न, तरकारीलगायतका सामग्री अनिवार्य बनेको छ । जति नै कष्ट आइलागे पनि, जति नै महामारी फैलिए पनि खाना नखाई बाँच्ने अवस्था हुँदैन । बाँच्नकै लागि मान्छेले दिनरात दुःख गरेको हुन्छ । दुई छाक टार्नका लागि दुःख गर्ने नागरिक धेरै छन् । सम्पन्न, हुनेखानेका लागि त कोरोना महामारीले केही असर गरेन, तर काम गरेर खानेहरुलाई यसले आर्थिक संकट निम्त्यायो ।
कोरोना महामारीका बेलामा किसानका बारीमा तरकारी कुहिए । किनकि लकडाउनका कारण तरकारी बजारसम्म ल्याउन सम्भव भएन । फेरि कोरोना संक्रमणको सुरुसुरुमा टोल–टोलका सडकमा बास तेर्साएर आवतजावतमा स्थानीयले रोक लगाए । कोरोना संक्रमणको डरले मान्छे सडकमा समेत कम निस्किए । किसानकोे खेतबारी जान समेत समस्या पैदा भयो । तर विस्तारै लकडाउन खुकुलो हुँदै गयो । किसानका बारीबाट तरकारी बजारमा आउन थाल्यो । किसानसँग सस्तो मूल्यमा खरिद गरेर बजार पु¥याउने बिचौलियाले लुट्नुसम्म लुटे । सस्तोमा खरिद गर्ने र महँगोमा पसलमा बिक्री गर्नेहरुले रुपैयाँ कमाए । उपभोक्ताले त्यसको मार खेप्नु प¥यो ।
लकडाउन खुकुलो भएसँगै बजार भाउ सस्तिने आशा उपभोक्ताले गरेका थिए । तर परिणाम ठीक उल्टो रहेको छ । दिनहुँ खाद्यान्न, तरकारी, फलफूललगायतका उपभोग्य सामग्रीको मूल्य बढिरहेको छ । बजार भाउ मनपरी छ भन्दा हुन्छ । सामान्य आम्दानी गर्ने नागरिकले साँझबिहान छाक टार्न मुस्किल हुने अवस्था छ । अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिबारे भने कसैले प्रश्न उठाउँदैन । नियमनकारी निकाय सुतेको छ । कहिले लाग्छ र बजार अनुगमन गर्छ भन्ने अनिश्चित छ ।
आकाशिदो बजार भाउप्रति सरकार पनि उदासिन छ । उसलाई नागरिकको चिन्ता होइन, मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न मै सकस छ । अवस्था के छ भने प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले चाडपर्वको बेलामा दैनिक खाद्यान्न र उपभोग्य सामग्री उपभोक्ताहरुलाई सर्वसुलभ र सुपथ मूल्यमा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनु परेको छ । चाडपर्वमा मात्र होइन, अन्यबेला पनि अनुगमन हुनुपर्ने हो । अचाक्ली मूल्यवृद्धि गरेर बिक्री गर्नेहरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने हो । तर विडम्बना नियमनकारी निकाय सधै नाटकीय चीर निद्रामा रहन्छ ।
कालो बजारी र अचाक्ली मूल्यवृद्धिविरुद्ध आवाज उठाउने निकाय छैन ? उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च भन्ने संस्था कहाँ सुतेर बसेको छ ? नागरिक समाज कता हराएको छ ? राजनीतिक दलहरु किन मौन छन् ? दलहरुका युवा संगठनहरु किन गुमनाम छन् ? यदि कसैले पनि आवाज नउठाउने हो भने गरिबको बाँच्ने अधिकार खोसिने छ । त्यसपछि गरिब नागरिकका लागि राज्य हुनु र नहुनुको केही अर्थ रहने छैन । त्यसैले अचाक्ली मूल्यवृद्धिका विरुद्ध हरेक नागरिकले आवाज उठाउन जरुरी छ । अन्याय सहेर बस्ने होइन, त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्नुपर्दछ ।