राष्ट्रिय सार्वभौमिकता जिन्दावाद, एमसीसी मूर्दावाद
चतुर्भुज आत्रेय
गएको ३१ असारमा प्रकाशित ०७८ को दैनिक लुम्बिनीको मुख्य समाचारमा विद्युत् महसुलसम्बन्धी कहाली लाग्दो समाचार पढें । यो समाचार पढेपछि कुलमान घिसिङलाई सम्झेर केही बेर रोएँ । बिजुलीको उपभोग गर्नेहरुले मिटर रिडिङ पछिको ६० दिनभित्रै बिजुलीको बिलअनुसार रकम जरिवानासहित पुरै चुक्ता भएन भने विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारीहरु आएर बिजुलीको लाइनै काटिदिन्छन् । त्यसपछि पुनः बिजुली जडान गर्न धेरै कसरत गर्नुपर्दछ । यो हो सर्वसाधारण जनतालाई लाग्ने नियम । हामीकहाँ सत्तासीन तथा तिनका आसेपासेहरुलाई लाग्ने नियम र सर्वसाधारणलाई लाग्ने नियम फरक छ ।
हाम्रो लोकजीवनमा ‘चोरलाई चरैतारो, साधुलाएई सुली’ भन्ने प्रचलित उखान झै यस उखानको भाव के हो भने– अन्याय, अविवेक, असंगति, भ्रष्टपना, दुराचार, मनमौजी, कर्तव्यच्यूत जस्ता दर्गुणहरु सम्बन्धित ठाउँमा बसेकाहरुले विना लाज, विना सरम, विना डर, घृणित क्रियाकलाप अपनाउँछन् भने चोर प्रवृत्तिको कुतत्वले मानसम्मान पाएर समाजमा सम्मानित व्यक्तित्व हैसियत प्राप्त गर्दछन् तर साधु सज्जनहरुको इमान्दारीको स्थान भने तल्लो दर्जाको हुने गर्दछ । जसले गर्दा त्यो समाजमा नाना किसिमको भाँडभैलोले प्रश्रय पाउने गर्दछ । आज हाम्रो देशमा ठीक यस्तै भएको छ । अधिकारको तहमा बसेका नालायक लाछीपनका नरपिचास फटाहाहरुको बोलबालाले आम जनता यस्तै अनुभूतिमा आँसु पिएर बस्न विवश छन् । अब कुरोको उठान विद्युत् महसुलसम्बन्धी विषयबाट सुरु भएको हुँदा मुख्य विषयतिर लागौं । यद्यपि अधिकारका पद ओगटेर बसेकाहरुलाई माथिक भनाइहरु कटु लाग्छन् । तर कटुसत्य त्यही नै हो । जो माथि भनियो ।
दैनिक लुम्बिनीले ‘यी हुन् महसुल नतिर्ने उद्योग’ भन्दै यस्ता उद्योगहरुको लिष्ट नै देखाए । आम जनताका सामु उद्योगको नाममा राजश्वमाथि ठगीधन्दा चलाएर आर्थिक अनुशासनलाई रद्दीको टोकरीमा फालेका केही उद्योग जो हामीले जे गरे पनि हुन्छ किन भने हामीलाई संरक्षण दिने सरकार छ भन्ने दृष्टान्त प्रस्तुत गरेका छन् उनीहरुको यसरी दिएको छ सो विवरण हेरौं ।
१. अर्घाखाँची सिमेण्ट उद्योग १ अरब ११ करोड बाँकी
२. जगदम्बा सिन्थेटिक्स ४२ करोड ९८ लाख ८६ हजार
३. पञ्चकन्या स्टिल प्रा.लि. ९ करोड ९७ लाख ४७ हजार
४. सिद्धार्थ प्लेट प्लाष्टिक ४ करोड ३५ लाख
५. विशाल सिमेण्ट उद्योग ४ करोड २८ लाख
६. घराना फुड्स ४ करोड १८ लाख ६ हजार
७. एभरेष्ट रोलिङ ३ करोड ५९ लाख
८. एस आर फुड्स प्रालि ३ करोड १० लाख ३१ हजार
९. गोयन्का फुड्स २ करोड ७७ लाख ६९ हजार
१०. यशोदा फुड्स प्रालि २ करोड ९२ लाख ३ हजार
११. सोना प्याकेजिङ १ करोड ७० लाख
१२. सोना पोलिमर्स १ करोड ९२ जाख
१३. फेरोस्टिल प्रालि १ करोड ६ लाख
१४. शुभलक्ष्मी पोलिमर्स ६८ लाख ३५ हजार
१५. नव नेपाल प्लाष्टिक ७५ लाख २४ हजार
१६. श्याम प्लाष्टिक ८५ लाख ९ हजार
१७. भलबारी स्वचालित चामल कारखाना ५६ लाख ८६ हजार
१८. एजी हेल्थ उद्योग ४७ लाख १२ हजार
१९. नेशनल रबर इण्डष्ट्रिज १३ लाख ४१ हजार
२०. जी.बी. हेक्सटाइल दुई उद्योग ३८ लाख ९२ हजार
२१. नारायण रबर उद्योग ७ लाख ६७ हजार ५ सय ४७ हजार
२२. प्रिया प्याकेजिङ ६ लाख ८५ हजार ५ सय २२
माथि उल्लेख गरिएका सबै उद्योगहरुले विद्युत् प्राधिरकणलाई तिर्नुपर्ने रकम १ अर्ब ९५ करोड २० लाख २३ हजार हुन आउँछ । जसको यहाँ व्याज र जरिमानालाई जोडिएको छैन । यो त भयो लुम्बिनी प्रदेशको हिसाब यसैगरी अरु प्रदेशका विवरण पनि यस्तै हुनुपर्छ भनी अन्दजा गर्न सकिन्छ । यी उद्योहरुले प्रयोग गरेको बिजुलीको पैसा त यति तिर्न बाँकी छ भने उनीहरुले गरेका कर छलीका प्रपञ्च पनि यस्तै भयानक रुपका हुनुपर्दछ । यसैगरी ठूला नेताहरु, मन्त्रीहरु र सांसदहरुको बेलाबेलामा बिजुली उपभोग गरेको रकम सरोकारवाला निकायले चुक्ता नगरिदिएको भन्ने गुनासाहरु पनि पटक–पटक आउने गरेकै छन् । आफू अनुकूलको सरकार बनेपछि हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता बोकेका बौलहापनहरुलाई र उनका सरंक्षकहरुलाई ऐन, नियम र कानून नलाग्ने तर जनताले जस्तै अत्यचार पनि सहेर चुपचाप बस्नुपर्ने यो कस्तो विडम्बना हो ।
गएको १ वर्षदेखि तातो विवादमा आएको एमसीसी षड्यन्त्र जो अमेरिकी सरकारले ५५ अर्ब अनुदानमा दिन्छ, तर उसका विभिन्न सर्तहरु पालना गर्नुपर्छ, एमसीसीप्का कर्मचारीहरु अमेरिकाले आफ्नै किसिमले भर्ना गर्छ र उनीहरुबाट हाम्रो देशमा भए गरिदिएका क्रियाकलापमाथि नेपाल सरकारले निगरानी राख्न र प्रश्न गर्न पाउने छैन । आदि इत्यादिका डर लाग्द षड्यन्त्रबाटै पास गराएर चीरकालदेखि स्वतन्त्र रहँदै आएको सार्वभौम सत्ता सम्पन्न हाम्रो प्यारो मातृभूमि नेपाललाई ५५ अर्बमा बिक्री गर्ने जुन चलखेल र षड्यन्त्रले पराकाष्टाको रुप लिदै छ यो त शक्तिको दुरुपयोग गर्दा गर्दा हामी शक्तिमा पुगेपछि हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने सोंच पालेका बौलाहाहरुको बहुलठ्ठीपनको पराकाष्ठा हो । विदेशीका पैसा घिचेर उनीहरुको खटनमा चल्दा देशको स्वतन्त्रता तथा राष्ट्रिय सार्वभौमिकतालाई भन्दा जाबो ५५ अर्ब रुपैयाँलाई ठूलो देख्ने बौलाहाहरुले विदेशी शक्तिको कालो स्वार्थ पूरा गर्न र आफ्नो बफादारी विदेशी शक्तिप्रति देखाउन राष्ट्रप्रति यहाँसम्मको गद्ददारी गर्न तयार हुनुभन्दा देशमा भइरहेका भ्रष्टाचारहरु रोक्न, बिजुली, पानी, टेलिफोेन आदिमा भएका मनोमानीहरुलाई रोकी कडाइका साथ आर्थिक अनुशासन कायम गराउन दृढतापूर्वक लाग्ने हो भने ५५ अर्ब मात्र होइन ५५ अर्बको द्विगुणा रकम त देशभित्रकै आर्थिक अराजकता, अनियमितता र चुहावटलाई रोकेर सजिलै आर्जन सकिन्छ । यस्तो सोंच किन राख्दैनन् बौलाहाहरु ।
अहिले वैदेशिक षड्यन्त्रकारी शक्तिले लड्डुमा भाङ र धतुरो मिसाई गुलियो गुलिया स्वाद खाउँदा एमसीसी एमसीसी भनेर चिच्याइरहेका छन्, बौलाहाहरु । त्यसैले उनीहरुको बौलाएको मगजले भोलिको दुरगामी परिणाम बुझ्ने सामथ्र्य राख्दैन तर, हामी के कुरामा प्रष्ट छौं भने एमसीसी धोका हो । बौलाहाहरु नालायक हुन् । बन्द गराउँ । विकासको स्रोत देशबाटै निकालौं । हाम्रो नेपाली राष्ट्रिय सार्वभौमिकता जिन्दावादः एमसीसी मुर्दावाद ।