विन बहादुर कुँवर
सत्ता र सरकार बेग्लाबेग्लै कुराहरू हुन् । सरकार सत्ता सञ्चालनका लागि बनाइएको एउटा अंग मात्र हो । त्यसलाई वैधानिकता दिन खास खास समय अवधिमा निर्वाचन गर्ने गरिन्छ । त्यसबाट चुनिएका जनप्रतिनिधि पनि राज्य सत्ताकै एउटा अंगहरू हुन् । यी सबैले राज्य सत्ताको इच्छा र चाहना अनुरूप काम गर्नु पर्दछ । समग्रमा राज्य सत्ता भनेको अड्डा अदालत मूलतः सेना पुलिस नै हो । लेनिनले विद्यमान सेना र पुलिस नै राज्य शक्तिका मुख्य औजार हुन भनेका छन् । त्यसैले सरकार भनेकै सत्ता हो भन्ने बुझाई गलत छ । सरकारमा गइसकेपछि जे गर्न पनि पाइन्छ र सकिन्छ भन्ने भ्रममा कोही नपरे हुन्छ ।
हाम्रै देशमा पनि यस्तो थुप्रै उद्घाटन छन् । २०१५ सालमा दुई तिहाई बहुमत प्राप्त नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई २०१७ सालमा फौजी ‘कु’ गरी अपदस्त गराइयो । राजा वीरेन्द्रको वंशनाश अनि राजा ज्ञानेन्द्रको अपदस्तमा पनि राज्य सत्ताकै हात छ । राजा वीरेन्द्रले चाहान्थे माओवादीलाई मिलाएर देश चलाउनु पर्दछ । तर यो तत्कालीन सत्तालाई मन परेन । अनि भयो नयाँ कोत पर्व वीरेन्द्रको वंशनाश । त्यस्तै ज्ञानेन्द्रले सात दलीय १२ बुँदे दिल्ली समझदारीका विरुद्ध सेना परिचालन गराउन चाहान्थे तर तत्कालीन सेनाले त्यसलाई स्वीकार नगरेकाले राजा ज्ञानेन्द्रसहित उनको पुस्तौ पुरानो शाही राजतन्त्र सदाका लागि अन्त्य भयो ।
१० वर्षे माओवादी जनयुद्ध र त्यसको जगमा उठेको २०६२÷०६३ सालको जनआन्दोलनपछि बनेको पहिलो जन निर्वाचित सरकारका प्रमुख प्रचण्डले तत्कालीन नेपाली सेनामा केही हेरफेर गर्न खोज्दा उनी आफै अफदस्त हुनु पायो । कटवाल प्रकरण सर्वविदितै छ । त्यस्तै पटकपटक संविधानसभाको निर्वाचन भए पनि संविधान बनाउन नसक्ने पछि सत्ताकै इशारामा बहालबाल प्रधान न्यायाधीशकै नेतृत्वमा पुनः संविधानसभाको निर्वाचन गराएपछि मात्र देशमा संविधान बन्यो । अहिले पूर्व प्रधानमन्त्री के.पी. ओलीले पटकपटक सर्वाेच्च अदालतप्रति संकेत गर्दै परमादेशबाट आफूलाई हटाइएको भन्ने गरेका छन् । वास्तवमा यो पनि सत्ताकै आदेशबाट भएको हो । जुन दिन दलहरूले संविधानसभाको निर्वाचन गराउन नसकी हात उठाएर अदालतलाई गुहारेर तब मात्र निर्वाचन भयो र संविधान बन्यो त्यही दिनदेखि अदालत पनि प्रत्यक्ष यसको अंग बन्यो । अनि उसले दिदैन त यस्तो आदेश । नाच्न नजान्ने आँगन टेडो, अनि आँचि नि गरे दैले पनि देखे भने जस्तै ओलीले अदालतको परमादेश भन्दै हिंड्नुको कुनै अर्थ छैन ।
त्यसैले ओलीलगायत अरू सबैले के बुझ्नु पर्दछ भन्ने सत्ता र सरकार फरक फरक कुरा हुन् । सत्ताले जे चाहान्छ जहाँ कहीं त्यही हुन्छ । जसरी हिजो पंचायतीकालमा प्रधानमन्त्री बन्दा र फालिदा पहिले कसैलाई पनि जानकारी हुँदैन थियो । यति सम्मकि स्वयं प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्तिलाई समेत त्यो हुन्नथ्यो । एकाएक आकाशबाट प्रधानमन्त्री बन्ने र फालिने त्यो प्रचलन अहिले पनि यथावत नै छ । खाली फरक केही सत्ताको बदलिएको स्वरूपमा छ । हिजो सत्ताको केन्द्र दरबार थियो भने अहिले यसको केन्द्र देशी तथा विदेशी शक्ति केन्द्र खासगरी सामन्ती दलाल र नोकरशाही बुर्जुवा वर्गमा छ ।
अहिलेको यो सरकार जान प्र.म शेरबहादुर देउवाको कुनै रूची थिएन । उल्टै प्रतिनिधिसभाको विघटन गरी ओलीकै नेतृत्वमा मध्यावधि निर्वाचनमा जानेमा उनी थिए । भित्रभित्रै ओली–देउवाबीच त्यस्तो गोप्य समझदारी पनि भएको बुझिन्थ्यो । तर एकाएक माहोल बदलियो देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि ओली–विद्या भण्डारीले संविधानको खिल्ली उठाउँदै जर्बजस्त संविधानको धारा ५ विपरीत पुनः ओली नै प्रधानमन्त्री बने । त्यसपछि मात्र देउवा–सरकार र माधव सर्वाेच्चको ढोका घचघचाउन पुगेका छन् । त्यसमा सर्वाेच्चले जे फैसला र आदेश ग¥यो । त्यसमा चित्त नबुझे विद्रोह गर्नु पुनः प्रचण्ड– बाबुराम र विप्लव वा मदनभण्डारी, वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्र हुनु हो । हुनतः एमाले अध्यक्ष ओली महाकाली सन्धि सम्झौताकालदेखि नै विदेशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूका अगाडि आत्मसमर्पण गरी लम्पसार परिसकेका व्यक्ति हुन् । त्यसैले पनि अहिले उनी सुरक्षित छन् र ठूलाठूला स्वरमा चिच्याइरहेका छन् । फेरि पनि झर्ला र खाउला भन्नेमा छन् ।
आज देशमा जे भइरहेको छ यो सबै यही राज्य सत्ताभित्रको यो संसदीय व्यवस्थाबाट भइरहेको छ । देशको राष्ट्रियता र सार्वभौम अस्तित्व खतरामा परेको छ । नेपालको सार्वभौम स्वाभिमानप्रति अहिले त्रिपक्षीय लुछाचुंडी भइरहेको छ । जबसम्म यो राज्यसत्ता र व्यवस्था बदलिन्न तबसम्म यो भइरहन्छ । तर यहाँका दल नेताहरू पार्टीगत रूपमा भन्दा पनि अझ व्यक्तिगत रूपमा आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन् । यो नै देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादीहरूको चाहना र उद्देश्य हो । भाइ फुटे गबर लुटे भने जस्तै विदेशी शक्ति राष्ट्रहरू यही बेलामा यहाँ सक्रिय भइरहेका छन् । जसरी हुन्छ यो राष्ट्रलाई कमजोर र तहसनहस पार्ने अनि यहाँ आफू अनुरूप नेपाललाई हिडाउने । एमसीसी अमेरिकी परियोजना अनि चिनियाँ विआईआर परियोजनामा पसेका उपजहरू छन् । हिजो यसमा सबैले कसम खाएकै हुन् तर अहिले आ–आफ्नो तत्कालीन रणनीतिअनुसार के गर्दा फाइदा हुन्छ त्यही अनुरूप विरोध वा समर्थन भइरहेको छ । तर अन्तिममा नेपाली जनताको उर्लदो विरोध अनि आक्रोश र जनसंघर्ष नभए यो सबै कुनै दिन पारित भएर नै छाड्ने छ । सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष अर्थात् देउवा, ओली, प्रचण्ड, माधव, महन्त, बाबुराम अनि उपेन्द्र सबै यसमा एक हुनेछ । पद, प्रतिष्ठा र कुर्सी प्राप्ति नै यिनीहरूको मूल उद्देश्य हो । त्यसका लागि विदेशी शक्ति केन्द्रको दलाली र चाकडी गर्नै पर्ने हुन्छ ।
पटकपटक नेपालका यी केही नेताहरूले नेपाली सत्ता सञ्चालनको साँचो अत्यत्रै छ भन्ने गरेका छन् । जब आफू सरकारमा हुँदा विषय नउठने तर बाहिरिएपछि तब उठ्ने गरेको छ । वास्तवमा नेपालको राज्य सत्ताको लगाम बाहिर नै छ । खाली उनीहरूकै रिमोर्ट कन्ट्रोलमा यो सामन्ती दलाल र नोकरशाही बुर्जुवा राज्यसत्ता सञ्चालित छ । तर जानी बुझी यही दलाल सत्ताकै लुछाचुंडी र चाकडीमा नै नेपालका प्रायजसो सबै दल संचालित छन् । यसले गर्दा न नेपालमा शान्ति, सुशासन र अमन चयन हुन्छ न विकास र समृद्धि नै । यसका लागि त देशको आमूल परिवर्तनको खाँचो छ । वर्तमान सामन्ती दलाल र नोकरशाही बुर्जुवा राज्य सत्ताको विकल्पमा जनपक्षीय र क्रान्तिकारी जनराज्य व्यवस्थाको जरूरी छ । आमूल क्रान्तिकारी संघर्ष विना यो सम्भव छैन ।