चन्द्रमणि पन्थ
न्यून प्रतिव्यक्ति आम्दानी भएका अतिकम विकसित देशहरुमध्ये हाम्रो देश पनि एक हो । हाम्रो अर्थतन्त्र ज्यादै कमजोर हुनुको साथै यसको चलायमानता र विकासका सुचाकाङ्कहरु पनि अत्यान्तै कमजोर रहेका छन् । देशमा रहेको लामो राजनीतिक अस्थिरता, द्वन्द्व, विविध खाले प्राकृतिक, वैदेशिक, राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक समस्याले गर्दा गरिबी, बेरोजगारी र असमानता जस्ता समस्याहरु हाम्रा लागि चुनौतीपूर्ण विषयका रुपमा रहेका छन् । अझ २०७६ चैत्र ११ देखि शुरुवात भएको लकडाउनले यस्ता समस्याहरु अझ जटिल बन्दै जान थालेका छन् ।
हाम्रो शासन व्यवस्था भित्र मान्छे गरिबीमा जन्मिने, गरिबीमा हुर्किने र गरिबीमा नै मर्ने अवस्थाको वातावरण सिर्जना हुनुको पछाडि राज्यको नीतिगत, कार्यगत तथा समग्रमा प्रणालीगत कमजोरी रहेको छ । यसले गरिबलाई गरिबीको दुश्चक्रमा फसाइदिने र गरिबीबाट उन्मुक्ती पाउन नसकिने अवस्था छ । नेपाली जनतालाई सुखी र समृद्ध बनाउने महान लक्ष बोकेर सन १९५० देखि हालसम्म पटक पटक राजनीतिक उतार – चढाबहरु भए, युद्द, संघर्श र आन्दोलनहरु पनि भए । मुलुकको शासन प्रशासनले निरङ्कुस व्यवस्था, बहुदलिय प्रजातन्त्र हुँदै राजातन्त्रको अन्त्य भई गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा समेत प्रबेश गरेको छ तर पनि समस्याहरु बल्झिएका छन् समाधान हुन सकेका छैनन् । देशमा भ्रष्टचारको सञ्जाल बिस्तार भएको छ भने लाखौं संख्यामा विदेशीएका युवाहरुले पठाएको रेमिटेन्सले हाम्रो अर्थतन्त्र धानिएको छ । परम्परागत कृषि प्रणाली तथा कृषिजन्य उत्पादनमा बिचौलियाहरुको बोलवाला हुनु, उत्पादनका साधनहरु नव सामन्तहरुको कब्जामा हुनु, कृषि क्षेत्रको प्लटिङ र दलाल प्रवृत्ति मौलाउनुले गरी खाने वर्गलाई हतोत्साहित गरिरहेको छ । वास्तवमा २१ औ शताब्दीलाई उपभोगवादी युगमा चीत्रण गरेर गरिबीकै एजेन्डामा पूँजीवादले विश्वव्यापी व्यापार गरिरहेको छ ।
पूँजीवादी अर्थव्यवस्थामा आर्थिक रुपले पछाडि परेका गरिखाने श्रमजीवी बर्गको न्यून आम्दानी हुने गर्दछ, न्यून आम्दानीले गर्दा उनीहरुको बचत हुँदैन, यदि बचत भै हाल्यो भने पनि न्यून हुने गर्दछ । न्यून बचतको कारणले न्यून पूँजी र न्यून पूँजीको कारण पुनः उत्पादकत्व न्यून भैरहने गरिबीको चक्र घुमी रहन्छ । यसले गर्दा समाजमा हुँदा खाने र हुने खाने बीचमा ठुलो अन्तर सिर्जना भएर मानवीय दुरावस्थाको स्थिति पैदा हुन जान्छ । अर्थात पिछडिएका जनता, अल्पविकसित प्रकृतिक साधन तथा बजारका अपूर्णताहरुको चक्रलाई तोड्न नसक्दा गरिबीको दुश्चक्रबाट उम्किन सकिदैन । राज्यको अर्जुन दृष्‍िट गरिब जनताका पक्षमा पर्न नसके समाजमा पछाडि परेका बर्गको आय आर्जन र जीवीको पार्जनको अवस्था अझ नराम्रो सँग बिग्रिन्छ । जसले गर्दा उनीहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक जीवनका हरेक पक्षहरुमा असक्षमता, दुर्बलता र निःसहायपन मात्र नभएर कमजोर, आवाजविहीन, शक्तिहीन र प्रतिनिधित्वविहीनको अवस्था आइदिन्छ ।
नेपालको संविधान २०७२ ले सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्दा सबै लिङ्ग, क्षेत्र र समुदाय भित्रका आर्थिक रुपले विपन्नलाई प्राथमिकता प्रदान गर्ने नीति अंगिकार गरेको छ । तर जनतालाई खाना, नाना र छानाकै असहज समस्याले दिन रात पिरोलेको छ । वि.स. २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना पछि बनेको पहिलो आठौ पञ्चवर्षिय योजना (१९९२ – १९९७ ) का उद्देश्यहरु मध्ये गरिबी निवारण पनि एक थियो । त्यसपछी बनेका करिब आधा दर्जन जति योजनाका महत्वपूर्ण उद्देश्यहरु पनि गरिबी न्यूनीकरणसँग नै सम्बन्धित रहेका छन् । गरिबी निवारणमा योगदान पु¥याउन गैर–सरकारी संस्थालगायत सरकारीस्तरमा सन २००३ मा गरिबी निवारण कोषको स्थापना, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, लक्षित वर्ग कार्यक्रम तथा कार्यगत व्यवस्था, गरिबसँग विशेष कार्यक्रम आदिको प्रयोग गरिएतापनि हालसम्म आइ पुग्दा १८.७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनी रहेको छ भने प्रदेशगत रुपमा हेर्दा गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या सबैभन्दा बढी सदुर पश्चिम प्रदेशमा ३३.९ र कर्णाली प्रदेशमा २८.९ प्रतिशत छ ।
गरिबीलाई मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारसँग जोडेर हेर्नु पर्दछ । गरिबी न्यूनीकरण गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने काम चलाउ प्रकृतिको र औपचारिकता निर्वाह गर्ने विषय मात्र बनाउनु हुँदैन । नागरिकको जीवन रक्षा गर्ने दायित्व सरकारमा रहेको हुँदा यसलाई सबैलै गम्भीरतापूर्वक लिनु र बुझ्नुपर्छ । यो दायित्व पूरा गर्न सरकारले केवल ‍औपचारिकता पूरा गर्ने मात्र नभई गहिरो अध्ययन, मनन र विश्लेषण गरेर उपयुक्त नीति अवलम्बन गर्नुपर्दछ । विषयवस्तुको उठान गर्ने तथा नीतिगत रुपमा सम्बोधन पनि गर्ने र कार्यान्वयमा बेवास्ता गरी उदासिन भई चुपचाप बस्ने हो भने यसले केही अर्थ राख्दैन । यदि श्रोतसाधन र व्यवस्थापकीय कारणले सो नीति कार्यान्वयन गर्न सम्भव छैन भने कुनै वैकल्पिक उपायको खोजि गरिनु पर्दछ । सरकारले आवश्यकता, औचित्यता तथा लाभ हानिको आधारमा योजना तथा आयोजनाको छनोट गर्ने, छनोट गरेका त्यस्ता योजना सफल गर्ने गराउने र दिगो रुपमा विकासलाई गन्तब्यता प्रदान गर्नु पर्छ । उद्घाटनमा मात्र रमाउने, उद्घाटन पछि योजना अलपत्र छोडिदिने सरकारी कार्यशैली राज्यकोषको दोहन मात्र हुने तर वास्तविक रुपमा विकास नहुने र त्यसले समाजलाई दिग्भ्रमित तुल्याउने हुन जान्छ । यस्तो प्रवृत्तिले गरिबीको चक्र तोडिने नभै गरिबीको दुष्चक्रमा भासिने सम्भावना रहन्छ ।