गुल्मीको रेसुंगा नगरपालिका वडा नं. ८ तम्घासमा मंगलबार राति घरमाथिबाट आएको पहिरोले पुरिएर तीन जनाको ज्यान गयो । एकै घरका तीन दिदीबहिनी पहिरोमा पुरिए । यो वर्ष देशभर २ सय ५८ वटा पहिरो जाँदा ८० जनाले ज्यान गुमाए । आठ जना बेपत्ता छन् । २ सय ८५ परिवार प्रभावित भएका छन् । नेपालका पहाड कमजोर भू–बनोटका र सबैभन्दा कान्छा पहाड भएका कारण वर्षेनी पहिरोले जनधनको क्षति पु¥याउने गरेको छ । प्राकृतिक रुपमै पहिरो जाने भए पनि पछिल्लो समय मानवीय कारणले धेरै पहिरो जाने गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम । संकट निवारण तथा पुनर्लाभ व्युरोकाअनुसार बाढी, पहिरो जोखिमको हिसाबले विश्वमा नेपाल ३० औं स्थानमा छ । त्यसमा पनि सबैखाले विपदमध्ये बाढी, पहिरोले आधा हिस्सा ओगटेको छ । यसको अर्थ बाढी, पहिरोको जोखिम बढी छ । वर्षात्को समयमा बाढी, पहिरोको जोखिम भएका ठाउँहरुमा नबस्ने हो भने जीवन जोगाउन सकिन्छ । तर सकभर घर छोडेर जान मान्छेको मनले मान्दैन । यही कारण क्षति भोग्नु पर्छ ।
भू–गर्वविदहरुले बुटवलको ज्योतिनगरको पहाडमा कोदालो समेत प्रयोग नगर्न धेरै वर्ष पहिले सुझाव दिएका थिए । तर त्यसको विपरीत यस वर्ष पहाडको भित्तामा डोजर चलाएर बाटो बनाउने काम भयो । गोलपार्कदेखि हिलपार्कसम्म बाटो बनाउने भनेर डोजर चलाइयो । अहिले पहिरो गएर त्यहाँका केही बासिन्दा विस्थापित भएका छन् । केही घरमा ढुंगा र हिलो भरिएको छ । अर्थात् मानवीय कारणले बढी पहिरो जाने गरेको छ । विज्ञहरुको सुझावलाई नमान्दा दुःख झेल्नु परेको छ ।
बाढी, पहिरो निम्तिनुमा कमजोर भौगर्भिक अवस्था, मौसमी विषमता र मानव सिर्जित कारण प्रमुख छन् । पछिल्लो समय विकासका नाममा जथाभावी खनिने सडक र बनाइने संरचनाले विनास निम्त्याइरहेको छ । त्यस्ता संरचना निर्माण गर्दा डोजर प्रयोग गर्ने प्रचलन अत्यधिक छ । पहिलो विकास सडकलाई मान्ने र इञ्जिनियर विना आफै जान्ने भएर सडक बनाउँदा धेरै गाउँ कुरुप भएका छन् । सुन्दर गाउँहरु पहिरोले गर्दा असामान्य भएका छन् ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुग्यो । स्थानीय तहमा आएका जनप्रतिनिधिले पनि विकास भनेको सडक हो भन्ने बुझाई भयो । झट्ट हेर्दा पनि विकास भएको देखिने सडक नै हो । जनतालाई पनि सडकको असुविधाबाट मुक्त हुन पाउँदा खुसी लाग्नु स्वाभाविक हो । तर त्यस्ता सडकले पु¥याउने क्षतिका बारेमा कुनै लेखाजोखा गरिएन । जसको नतिजा वर्षामा आएको बाढी पहिरोले देखाइरहेको छ ।
विपत न्यूनीकरणका लागि नेपालमा ऐन नै बनाइएको छ । २०७४ मा दैवी प्रकोप (उद्धार) ऐनको नाम परिवर्तन भएर विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन बनेको छ । नाम फेरिएर मात्रै नहुँदो रहेछ, सरकारी दृष्टिकोणमा परिवर्तन नआएपछि ऐनको अर्थ भएन । ऐनमा मानव सिर्जित समस्यालाई पनि प्राकृतिक प्रकोप भनिएको छ । यसको अर्थ मानवले गर्दा भएको प्रकोपको दीर्घकालीन समाधानको उपाय सरकारले खोज्नु पर्ने हो । तर अहिलेसम्म उद्धार र राहतमा बाहेक अन्यत्र ध्यान गएको देखिदैन । कम्तीमा वर्षेनी हुने विपद रोक्नका लागि नेपालमा बलियो संस्था आवश्यक छ । सरकारले विशेष पहल लिएर अनुसन्धानका लागि त्यस्तो संस्था बनाइयो भने थप विपत्ति भोग्नु पर्ने थिएन । जनधनको क्षति हुने थिएन ।