पीडितलाई छैन सरकारको सहयोग, भत्किएका पाँच सय घर बनाउँदै पीडित
लुम्बिनी संवाददाता
बुटवल
लुम्बिनी प्रदेशमा यस वर्षको बाढी पहिरोले धेरै क्षति ग¥यो । भदौ महिनामा मात्रै कैयौको ज्यान गयो, सयांै घरबासविहीन बने । तर पीडामा मल्हम लगाउन तीन तहकै सरकार नपुगेको पीडितको गुनासो छ ।
सरकार सत्ता जोगाउने खेलमै भएका कारण लुम्बिनी प्रदेशका जनताले राहत पाएकै छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै बाढी पहिरोले २८ जनाको ज्यान गएको छ । ४५ जना घाइते भएका छन् ।
चारजना अझै बेपत्ता भएका छन् । प्रदेशमा २३८ घर पूर्ण रुपमा क्षति र २५० भन्दा बढी आंशिक क्षति भएका छन् । अझै भौतिक क्षतिको विवरण संकलन भैरहेको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव रविलाल पन्थले जानकारी दिए ।
यस्तो अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्ले बर्खायामको बाढी, पहिरो र डुबान पीडितलाई राहत र उद्धारको काम थप प्रभावकारी बनाउन तदारुकता देखाउने निर्णय गरेको छ । तर, कार्यान्वयन छैन । प्रदेश सरकारको तथ्यांकअनुसार यस वर्षको मनसुनजन्य विपतले लुम्बिनीमा धेरै क्षति गरेको हो ।
मनसुनजन्य विपतको पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्ययोजना अनुसार विपत व्यवस्थापनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने उद्देश्यले गरीएको बैठकमा भारी वर्षाका कारणले निम्त्याएको विपतपछिको खोज, उद्धार उपचार र राहातलाई प्रभावकारी बनाउने सरकारी पक्षले निर्णय गरेको छ ।
मनसुन जन्य विपतबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना, विपतको क्षतिको विवरण, राहात वितरणको अवस्था, आगामी कार्यदिशाको बारेमा विपदसम्बन्धी बैठकमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सचिव पन्थले मन्त्रालय, सम्बन्धित निकायहरुको सहकार्यले काम प्रभावकारी भैरहेको बताए ।
बैठकले १२ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुलाई विपद्को लगत छिटोछरितो गर्न र यथार्थ विवरण पठाउन समेत निर्देशन दिएको छ । आफ्नो जिम्मेवारी समयमै पूरा गर्न पनि बैठकले निर्देशन दिएको छ । बैठकमा मन्त्रालय र निकायको जिम्मेवारी, यस वर्षको मनसुन र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म भएको क्षतिको विवरण प्रस्तुत भएको थियो । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रतिकार्य योजनाको पहिले जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई भएको बताए ।
मुख्यमन्त्री केसीले विपत प्रतिकार्य योजनाका लागि युनिट नै बनाएर सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको बताउँदै त्यसको तयारी गर्न पनि निर्देशन दिए । मुख्यमन्त्री केसीले विपतबाट प्रभावितहरुको उद्धार, पुनःस्थापना र उपचारलगायतका कार्य तत्काल गर्न र जनस्तरबाट गुनासो आउन नदिने गरी काम गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए ।
‘प्रदेशको विपद व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तह, विभिन्न निकाय, रेडक्रसलगायतको साझेदारीमा विपद प्रतिकार्यका लागि जनशक्ति निर्माण गर्न सुरक्षाकर्मी, स्थानीय युवा, रेडक्रसलाई नियमित तालिमको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । तपाईंहरु सोहीअनुसार अघि बढ्नुहोस् ।’– बैठकमा सहभागीहरुलाई निर्देशन दिँदै उनले भने । अहिलेको विपत पीडित उद्योगी व्यवसायीहरुको समस्या बुझ्न र तत्काल बीमालगायतका क्षेत्रमा सहजीकरण गर्न पनि मुख्यमन्त्री केसीले उद्योग, वाणिज्य, आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए ।
आफै घर बनाउँदै पीडित
मध्य भदौमा उर्लिएर घरभित्र पसेको बाढीले पश्चिम नवलपरासीको सदरमुकामलगायत बस्तीलाई खण्डहर बनाएको छ । अघिपछि सघाउनेको घुँइचो लाग्थ्यो । यसपटक त्यस्तो अवस्था छैन ।
डुबानले अधिकांशको घरमा क्षति पुगेको छ । त्यसैले पश्चिम नवलपरासीका बाढीपीडित आफै बाढीले तहसनहस बनाएको घर ओत लाग्न मिल्ने बनाउन जुटेका छन् । पीडामा खाटा नबस्दै चाडवाडको सिजन सुरु भएको छ । पीडाका बेला आर्थिक र भौतिक रुपमा सघाउन कोही नआएपछि उनीहरु एकअर्काको दुःखमा हातेमालो गर्न थालेका हुन् ।
पालैपालो घरमा बस्न मिल्ने बनाउन खटिएका छन् । बाढीले धेरैलाई अन्नपातविहीन तुल्याएको छ । लत्ताकपडा बगाएको छ । पकाउने भाँडाकुँडा पनि बगायो ।
त्यसैले ओत लाग्न मिल्ने घरमा खानेकुरा अभाव छ । रामग्राम नगरपालिकाले बाढीपीडितलाई स्थानीय विद्यालयमा बसाएको थियो । त्यही खानेकुरा वितरण गरेको थियो । पीडितले सधैभरि विद्यालयमा बसेर गुजारा नचल्ने भएकाले अभावकै बीच घर पुनर्निर्माणमा लागेको बताए । त्यसका लागि उनीहरुले आफन्तसित ऋणदान लिएको बताए । सुनवल–१० खकरीबारीस्थित तुरिया खोलाको किनारमा रहेको बस्तीमा अधिकांश विपन्न र दलित समुदायको बस्ती छ । बस्तीमा खोला पसेपछि अब कसरी घर बनाउने भन्ने चिन्ताले सताएको भए पनि पीडित डुबेको बस्ती उठाउन आफै लागिपरेका छन् ।
स्थानीय सूर्यबहादुर श्रेष्ठ शारीरिक रूपमा अपांग छन् । घरमा दुई जना छोराछोरी र श्रीमतीको लालनपालन गर्न नै उनलाई धौ–धौ थियो । ऋण गरेर बनाएको सानो कच्ची घर बाढीले बगाएपछि उनी अब कसरी घर बनाउने भन्ने चिन्तामा छन् । बस्ती–बस्ती पुगेर खुद्रा सामान बिक्री गरेर गुजारा चलाउने श्रेष्ठलाई नयाँ घर बनाउन आँट आएको छैन । तर, सपरिवार कहाँ बस्ने भन्ने अर्काे पिरलो छ । ‘मेरो घर बनाउने आर्थिक हैसियत छैन । कोही मनकारीहरूले सहयोग गरेर सानो बास बनाइदिनु भयो भने मेरो उपकार हुने थियो,’ उनले भने–‘बस्ने बास भयो भने जसोतसो श्रीमती र मैले काम गरेर भए पनि गुजारा चलाउने थियौं ।’ स्थानीय भीमकला सार्कीको खरको छानो भएको घरको अहिले नामोनिसाना छैन । भदौ १० गते उनीहरू सपरिवार आफन्तकहाँ बस्न गएका थिए । त्यसै दिन बाढीले कच्ची घर बगाएको हो ।
अहिले उनीहरू घर बनाउनका लागि काठ र खरको खोजीमा छन् । ‘सरकारले सहयोग ग¥यो भने ठिकै छ । आफ्नो घर त जसोतसो बनाउन प¥यो, सधैंभरि स्कुलमा बसेर हुँदैन । अब स्कुल सुरु भएपछि कहाँ बस्ने भन्ने टुंगो छैन,’ उनले भनिन्–‘पीडित परिवार सबै मिलेर एकअर्काको काममा सहयोग गरेका छौं । पालैपालो घर सफा गर्ने र मर्मत हुँदैछ ।’
जिल्लाको पाल्हीनन्दन, सरावल, सुस्ताका बाढीपीडित पनि बिस्तारै पुनःस्थापित हुँदैछन् । पानीको सतह घटेपछि घर सरसफाइ गर्ने, मर्मत गर्ने र केही नयाँ सामानको जोहो गरेर जनजीवन सामान्य बनाउने कोसिसमा स्थानीय छन् । सुनवल नगरपालिकाका उपप्रमुख दधिराम अर्यालले पूर्णरूपमा घर नष्ट भएकाहरूका लागि केही राहत रकम प्रदान गरिने भए पनि सम्पूर्ण घर निर्माण गर्न स्थानीय तहले मात्र सम्भव नभएको बताए ।
‘हामीले पीडितका लागि खाने र बस्ने व्यवस्था गरेका छौं । घर भत्किएकाहरूलाई सामान्य मर्मतका लागि आर्थिक सहयोग पनि गर्ने छौं,’ उनले भने– ‘तर, पूर्णरूपमा घर नै नयाँ बनाउन प्रदेश र संघ सरकारसँग समन्वय गरेरमात्र काम अगाडि बढ्ने छ ।’ बाढी पसेको तीन हप्ता हुन लाग्दा पनि खान र बस्नबाहेक विस्थापितका लागि अन्य राहतको कार्यक्रम ल्याउन जिल्लाका स्थानीय तहले चासो दिएका छैनन् । जिल्लामा पाँच सयभन्दा बढी परिवार बाढीबाट विस्थापित भएका छन् ।