विन बहादुर कुंवर
पूर्व प्रधानमन्त्री ओली सर्व सत्तावादी निरंकुश राष्ट्रघाती र विदेशी दलाल भएको भन्दै ६ दलीय प्रधानमन्त्री देउवा र उनको सरकारले पनि त्यही बाटो अपनाउन थालेको छ । पहिले दल फुटाउन ओलीले गरेजस्तै एकाएक अहिले पनि त्यस्तै अध्यादेश जारी गरिएको छ । यस्तै ओली सरकारले त्यतिबेला सदनमा प्रस्तुत गरेको एमसीसी अमेरिकी परियोजनालाई पनि पुन ब्युँताउँदै देउवा सरकारले अब हुने संघीय सदनको अधिवेशनबाट पारित गराउन थालेको छ । त्यतिमात्र हैन यो सरकारले अहिले अमेरिका –भारतसंगको मिलोमतोमा चीनलाई चिडाउन नेपाल–चीनबीचको कथित सीमाविवाद भन्दै एउटा छानबिन आयोग समेत बनाएको छ । यस्तै अहिले यी सबै कुराको विरोध नहोस् भन्नाका लागि संवैधानिक र मानव अधिकारको खिल्ली उडाउँदै यसका विरुद्ध हुने सभा जुलुस प्रदर्शन आदि सबैलाई समेत बन्देज लगाएको छ ।
अझ अहिले विचित्र के छ भने हिजो एमसीसी सदनबाट पारित गराउन न्वारानदेखिको बल लगाउँदै आएको पूर्व प्रधानमन्त्री ओली र उनको दलले भने यसको विरोध गरेजस्तो देखिएको छ । तर फेरि हिजो यसको विरोध गर्ने गरेका प्रचण्ड–माधव अनि झलनाथ र उनीहरूको दल यसमा मौन छ । विरोध गरेपनि सामान्यरूपमा गरिएको छ । अन्ततः यहाँ विरोध र समर्थन जे हुन्छ र गरिन्छ त्यो सबै सत्ता पद प्रतिष्ठा र कुर्सीकै लागि नै हुने यसबाट पनि पुष्टि भएको छ । यसले यी ओली, देउवा, प्रचण्ड र माधव आदि सबैको नक्कली राष्ट्रवादको मुकुण्डो उत्रिएको छ ।
एमाले ओली पक्षले अहिले एमसीसीको जुन विरोध गरे जस्तो छ । यो केवल नाटक मात्र हो । तर रोए जस्तै गर म कुटे जस्तै गर्छु भनेजस्तै नेपाली कांग्रेसको देउवा गुटले यसलाई सदनमा लैजाने अनि एमालेलगायतका यी दलहरुले विरोध गरेजस्तो अभिनय गर्ने तर पछि यसलाई सबैको सहयोगमा पारित गराई छाड्ने मनस्थितिमा यी सबै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दल भएको देखिन्छ । सर्प पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने सजिलो जनता छक्काउने उपाय र दाऊमा यिनीहरुको छन् ।
अहिलेसम्मका प्रायः सबै संसदीय दलहरू सत्तामा हुँदा विदेशी दलाल भई जनघात र राष्ट्रघात गर्ने अनि फेरि सत्ता बहिरेपछि जनपक्षीय र राष्ट्रवादी बन्ने अभिनय गर्दै आइरहेका छन् । यसको उदाहरणका लागि एमाले ओली गुट भनेको छ । त्यस्तै माओवादी केन्द्र अनि माधव– खनाल गुटमा पनि यो देखिएको छ । हिजो एमसीसी परियोजनालाई बिना परिमार्जन जस्तो छ त्यस्तैमा पारित गर्नुपर्छ भन्ने ओली गुट अनि त्यसको विरोध गर्ने प्रचण्ड–माधव गुट अहिले ठिक विपरित देखिएका छन् । हिजो ओली नेतृत्व गुटले छलफलकालागि सदनमा पठाउँदा यसलाई सदनमा नै प्रस्तुत गर्न नदिने प्रचण्ड माओवादी केन्द्र तर अहिले फेरि उनैको सभामुख अनि अर्थमन्त्री भएको अवस्थामा यसलाई पुनः सदनमा प्रस्तुत गरिंदैछ । यदि कुनै कारण यो पारित भए माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड, सभामुख सापकोटा अनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको त्यो पहिलेको नक्कली राष्ट्रवादको मुकुण्डो उदंगिने छ । यो देश र जनताका लागि ठूलो गद्दारी र धोका हो ।
आज सरकारले यही विषयलाई लिएर यसको कुनै पनि विरोध गर्न नपाइने, विरोध गरे कारबाही गर्ने चेतावनीसहितको वक्तव्य जारी गरेको छ । यो सिधै मानव अधिकार उल्लंघन हो । शान्तिपूर्ण जो कसैले पनि विरोध गर्नु, आवश्यक परे नारा जुलुस, बन्द हड्ताल आदि गर्नु जनताको संवैधानिक नैसर्गिक अधिकार हो । तर अहिले सरकारले तत्काल नेपाल भ्रमणमा आउने एमसीसी परियोजनाकी उपाध्यक्षलाई खुशी पार्न र देखाउन यो सब गरिंदै छ । यो भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवादलाई खुशी पार्ने र उनीहरूको दलाली र भक्ति भाव पनि हो । यतिमात्र हैन प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नै दल नेता र कार्यकर्ताहरुलाई एमसीसीको बारेमा केही नबोल्न धम्काएका छन् । यसरी वर्तमान सरकार जसरी भए पनि यही सदनबाट पारित गराउनेमा छ । यतिसम्मकी सभासदहरुलाई भेडाबाख्रा जस्तै थुनेर भए पनि यो पारित भयो भन्ने घोषणा गरिनेछ । कुनै कारण यो पारित नभएमा फेरि ओलीले जस्तै देउवाले पनि यो सदन भङ्ग गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्नसमेत पछि पर्ने छैनन् । अन्ततः देउवा पनि ओली जस्तै कुन बारीका मूला हुन् र ?
यति बेला सरकारले बेमौसमको बाजा जस्तै नेपल–चीन सीमा विवादका लागि भन्दै एउटा छुट्टै छानबिन आयोग गठन गरेको छ । नेपाल–चीन सीमामा केही विवाद पनि हुनसक्छ । यसका लागि पहिले दुई राष्ट्र बीच वार्ता गरी समस्या केहो बुझ्नुपर्ने हुन्छ । तर यो केही नगरी अहिले एकाएक यस्तो आयोग गठन गर्नु चीन पनि अतिक्रमण राष्ट्र हो भन्ने सन्देश विश्वलाई सुनाउने षड्यंत्र यो हो । हुनत अहिले नेपाल–चीन सीमा केही विवाद नभएको भन्न मिल्दैन । किन भने चीन पहिलेको जस्तो माओ कालिन अवस्थामा छैन । उसमा पनि पर्भुत्वकारी हेपाहा प्रवृत्ति बढ्दैछ । तर लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायतका थुप्रै सीमा भारतले अधिकरण गरेजस्तो चीनले गरेको छैन । तर त्यसका लागि यस्तो कुनै आयोग बन्दैन । अहिले सीमा मिचेर भारतीय सैनिक हेलिकप्टर नेपाली भूमिमा नाचेर यहाँको सबै गोप्य रिपोर्टहरु संकलन गरेकोमा सरकारको कुनै चिन्ता छैन । दार्चुलामा तुइन काटी नेपाली युवाको हत्या गर्ने भारतीय शासकहरूको बर्बरता रमिते चाल प्रति यो सरकारको कुनै चासो छैन । बरु यसको विरोध गर्ने जनतालाई थुन्ने, पिट्ने, मुद्दा लगाउने धम्की गृह प्रशासन मन्त्रालयले वक्तव्य प्रकाशित गरेको छ ।
अन्त्यमा नेपाली जनता यसमा अति सचिव छन् र यो एमसीसी हुने कारण सदनबाट पारित भए पनि सडकबाट यसलाई असफल पारेरै छाड्ने छन् । किनकि नेपाली जनताले एमसीसी परियोजना स्थल र कोरिडोर चारैतिर नेपाली झण्डा गाडी अवरोध गरी रहेका छन् । गाउँ शहरबजार चारै तिर यसको विरुद्धमा विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । विद्रोह गर्ने जनताको अधिकार हो । यसलाई कसैले चुनौती दिन सक्दैन ।