लुम्बिनी संवाददाता
बुटवल
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले विश्वासको मत पाएका छन् । प्रतिपक्ष दल एमालेको बहिष्कारकै बीच केसीले विश्वासको मत लिएका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेशसभामा भएको मत विभाजनमा विश्वासको मतको पक्षमा ४२ सांसदले मत दिए । त्यस्तै, विपक्षमा कुनै सांसदले मत दिएनन् भने ३७ जना सांसद मत विभाजन प्रकृयामा नै समावेश नै भएनन् । प्रदेशसभामा ८० जना सांसदहरु रहेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा १८८ को उपधारा १ अनुसार केसीले प्रदेशसभामा पेश गरेको विश्वासको मतको पक्षमा बहुमत पुगेकाले प्रतिनिधि सभाको विश्वास रहेको सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सदनमा जानकारी दिए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले केसीलाई मत दिएका थिए । तर, प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले सदन बहिस्कार गरेका कारण पार्टीका ३७ सांसद मत विभाजनमा उपस्थित भएनन् ।
मुख्यमन्त्री केसीलाई नेपाली कांग्रेसका १९, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का १८, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित एक स्वतन्त्र समूहका १ सांसदले मत दिएका हुन् । नेकपा (एमाले)का सांसदले दुई सांसदहरू अजय शाही र विमलाकुमारी खत्रीमाथि गरेको कारबाहीअनुसार पदमुक्त नगरूञ्जेल सदन चल्न नदिने बताउँदै सदनमा उपस्थित भएन ।
जनताको जीवन बदल्नेबाहेक अरु सपना छैन : मुख्यमन्त्री
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आफू नेतृत्वको गठबन्धनको सरकारसँग जनताको जीवन बदल्नेबाहेक अरु सपना नभएको बताएका छन् । प्रदेसभामा विश्वासको मत लिएपछि सञ्चारकर्मीलाई प्रतिक्रिया दिँदै मुख्यमन्त्री केसीले सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
‘गठबन्धनको सरकारले विश्वासको मत लिएको छ । हाम्रो अनुभवलाई लिएर हामी समृद्धि लुम्बिनी आत्मनिर्भर लुम्बिनीवासी नाराअनुसार व्यवहारमा काम गरेर पुष्टि गर्नेछौँ,’ उनले भने– ‘संविधानको रक्षा, जनताको जीवनलाई कोभिडमुक्त जीवन बनाउने लक्ष्य छ । जनतालाई निराश हुनुपर्ने अवस्था छैन ।
जनताको जीवनलाई बदल्ने बाहेक यो गठबन्धनको अरु सपना छैन ।’
उनले एमालेले सत्ताबहिर्गमन भएको आवेगमा आएको पनि बताए । उनले आवेगमा नआई सरकारसँग सहकार्यका लागि आग्रह पनि गरे ।
विश्वासको मत लिनुअघि प्रदेशसभामा बोल्दै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले ‘समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर लुम्बिनी’ नारा अनुसार अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यसअघि शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारको समृद्ध प्रदेश सुखी प्रदेश नारा रहेको थियो ।
केसीले यसअघिको नारालाई विकसित रुपमा नयाँ नारा बनाएको बताए । ‘यस लुम्बिनी प्रदेशमा पूर्ववर्ती सरकारको सोँचको रुपमा रहेको समृद्ध प्रदेश खुशी जनताको नारालाई विकसित रुपमा समृद्ध लुम्बिनी आत्मनिर्भर लुम्बिनी बनाउने ध्येयका साथ त्यो नारामा केन्द्रित गरेर यसलाई सार्थक बनाउन लाग्नेछौं ।’– उनले भने ।
मुख्यमन्त्री केसीले स्वास्थ्य शिक्षा र कृषिलगायतका कार्यक्रमलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने दाबी गरे । उनले कोरोना नियन्त्रण मुख्य प्राथमिकता रहेको जानकारी दिए ।

एमाले सांसदको नाराबाजी
बुटवल । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले लुम्बिनी प्रदेश सभाको सोमबारको पहिलो बैठकमा बैठकमा नाराबाजी गरेको छ । एमालेका सांसदहरुले नाराबाजी गर्दै सदन नचलाउन सभामुखसँग माग गरे ।
नयाँ सरकार गठन भएपछि मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी भइरहेका बेला विपक्षी एमालेले निरन्तर सदन अवरुद्ध गर्दै आएपछि प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको थियो ।
सोमबार प्रदेशसभाको दोस्रो बैठक भने एमालेले बहिष्कार गरेको थियो ।
प्रदेशसभामा सूूर्य चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित नवलपरासीका अजय शाही र दाङबाट उपचुनाव लडेकी विमलाकुुमारी वलीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै एमालेले सदनमा अवरोध गरेको हो ।
सोमबार प्रदेशसभा बैठक सुरु हुनेबित्तिकै एमाले सांसदहरु सिटबाट उठेर विरोध जनाएका थिए । उनीहरुले रोष्टममा नाराबाजी गरेका थिए ।
सभामुख घर्तीले उनीहरु एमालेमा रहेको प्रमाण नभएकाले एमाले संसदीय दलले कारबाही गर्न नसक्ने निर्णय गरिसकेका छन् ।
यसअघि अजय शाही र विमलाकुमारी खत्री वलीलाई सांसदबाट नहटाएसम्म प्रदेशसभा चल्न नदिने भनी सोमबार एमालेले सभामुखलाई पत्र बुझाएको थियो ।
एमाले प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालसहितको टोलीले सोमबार सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीलाई लिखित पत्र बुझाउँदै एमालेले कारबाही गरेका सांसद पदमुक्त नहुँदासम्म प्रदेशसभा चल्न नदिने जनाएको थियो । पत्रमा ‘सभामुखले पटक–पटक पद अनुकूलको आचरण नगरी प्रदेशसभाको गरिमामा आँच आउने काम गरेकाले संविधानको धारा १८२ को उपधारा ६ को देहाय खण्ड (ग) एवं प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम १८० बमोजिम आचरण नगरेको र सदस्य नहटाएको’ उल्लेख छ ।
एमालेले शाही र वलीले दलको आचारसंहिता, विधान र ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै पदमुक्त गर्न भदौ १ गते पनि सभामुखलाई पत्र बुझाएको थियो । प्रदेशसभा सचिवालयले भदौ ६ मा पत्रमार्फत नेकपा एमालेले कारबाही गरेका ती सांसद पदमुक्त नहुने बताएको थियो ।
एमालेले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३४ अनुसार एमाले संसदीय दलको सदस्यको हैसियतमा उनीहरूलाई कारबाही गर्दै पदमुक्त गर्न माग गरेको थियो । तर, प्रदेशसभा नियमावली १८७ सँग सम्बन्धित अनुसूची ६ अनुसार शाहीले आफू स्वतन्त्र र वलीले माओवादी केन्द्रमा आबद्ध रहेको विवरण बुझाएका थिए । यही कारण देखाउँदै सभामुखले दफा ३४ अनुसार उनीहरू एमाले संसदीय दलको सदस्य नठहरिएको निर्णय गरेका थिए । एमालेले सभामुखको उक्त निर्णय अवैध र गैरकानूनी रहेको जनाउँदै आएको छ ।