बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय, अन्य संस्था र समितिको कुल बेरूजु रकम ९४ करोडभन्दा बढी रहेको पाइएको छ ।
शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले विकास खर्चमा लुम्बिनी सबैभन्दा उत्कृष्ट रहेको बताउँदै आएको थियो तर बेरूजुमा भने लुम्बिनी प्रदेश चौथो नम्बरमा देखिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा प्रदेशका सरकारी कार्यालय र समिति तथा अन्य संस्थातर्फ लेखा परीक्षणबाट ९४ करोड ७४ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बेरूजु रहेको छ ।
प्रदेशगत हिसाबले धेरै बेरूजु हुने प्रदेशमध्ये लुम्बिनी चौथो नम्बरमा रहेको छ । सबैभन्दा बढी प्रदेश २ मा ४.४३ प्रतिशत बेरूजु देखिएको छ भने सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशको १.२८ प्रतिशत छ । गण्डकीको १.४९ प्रतिशत, सुदूरपश्चिमको १.६१ प्रतिशत र प्रदेश १ को २.६३ प्रतिशत बेरूजु रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सरकारी कार्यालयतर्फ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय बढी बेरूजु हुने मन्त्रालय तथा निकायको क्रममा पहिलो स्थानमा, सामाजिक विकास मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय तेस्रो स्थानमा र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय चौथो स्थानमा रहेका छन् ।
कुल बेरूजुमध्ये ८१ करोड ४३ लाख ५९ हजार अनियमित भएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । त्यसबाहेक बेरूजुमध्ये ६ करोड १४ लाख ५५ हजार असुल हुनुपर्ने र ७ करोड १६ लाख ७१ हजार पेश्कीमा वर्गीकरण गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा धरै बेरूजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा देखिएको छ । कुल बेरूजुको ७४.९७ प्रतिशत हिस्सा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको रहेको छ । त्यस्तै कुल बेरूजुमध्ये सामाजिक विकास मन्त्रालयको ११.३४ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको ७.८१ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको ४.०२ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयको १.२७ प्रतिशत रहेको छ ।
तीबाहेक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको ०.५५ प्रतिशत, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको ०.०४ प्रतिशत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तर, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बेरूजु शून्य रहेको छ ।
आर्थिक वर्षमा १ सय ६६ प्रदेश कार्यालयको लेखा परीक्षण गरिएकोमा ९७ कार्यालयमा लगती बेरूजु देखिएको छ । त्यस्तै समिति तथा अन्य संस्था १६ मध्ये १३ कार्यालयमा लगती बेरूजु देखिएको छ ।
प्रतिवेदनले प्रदेशमा अघिल्लो वर्षभन्दा बेरूजु अंक केही घटेको बताएको छ । अघिल्लो वर्ष कुल लेखा परीक्षण अंकको ३.१३ प्रतिशत बेरूजु रहेकोमा यस वर्ष भने २.३९ प्रतिशत बेरूजु देखिएको छ । कुल बेरूजुमध्ये ८५.९५ प्रतिशत नियमित हुनुपर्ने, ७.५६ प्रतिशत पेश्की र ६.४९ प्रतिशत असुल हुनुपर्ने रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । लुम्बिनीसहित पाँचवटा प्रदेश सरकारले एकै वर्षमा एक अर्ब ३४ करोड ६६ लाखको सवारीसाधन किनेका छन् । महालेखाका अनुसार लुम्बिनीले २७ करोड १६ लाख रुपैयाँ बराबरको सवारीसाधन खरिद गरेको छ भने प्रदेश १ ले ३४ करोड १३ लाख, २ ले ९ करोड ६० लाख, बागमतीले ३३ करोड १४ लाख, गण्डकीले ३० करोड ७५ लाख रुपैयाँको सवारीसाधन खरिद गरेका छन् । स्थानीय तहको बेरूजु ३ अर्ब ७६ करोड ६१ लाख छ ।

स्थानीय तहमा तीन अर्ब ७६ करोड बेरूजु
लुम्बिनी प्रदेशका स्थानीय तहमा आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा तीन अर्ब ७६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बेरूजु देखिएको छ । प्रदेशका १०९ मध्ये ९५ वटा स्थानीय तहमा १ खर्ब १६ अर्ब ३६ करोड ९ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ३.२४ प्रतिशत बेरूजु देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ ।
बेरूजुमध्ये पेश्की रकम ४६ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ । पेश्की बाहेकको बेरूजु प्रतिशत २.८४ प्रतिशत हुन आउँछ ।
प्रदेशगत हिसाबमा स्थानीय तहतर्फ धेरै बेरूजु हुनेमा लुम्बिनी पाँचौ स्थानमा छ । सबैभन्दा धेरै २ नं. प्रदेशको १०.२७ प्रतिशत बेरूजु देखिएको छ । सबैभन्दा कम बेरूजु गण्डकी प्रदेशको २.७८ प्रतिशत रहेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशका ४ उपमहानगरमध्ये सबैभन्दा बढी बेरूजु तुल्सीपुरको १३ करोड ७० लाख रुपैयाँ रहेको छ । तुल्सीपुरमा तीन अर्ब ६७ करोड १९ लाखको लेखा परीक्षण गर्दा ३.७३ प्रतिशत बेरूजु देखिएको हो । घोराही उपमहानगरमा ११ करोड १२ लाख रुपैयाँ बेरूजु रहेको छ । तीन अर्ब ९५ करोड २५ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा घोराहीमा २.८१ प्रतिशत बेरूजु देखिएको हो ।
नेपालगञ्ज उप–महानगरपालिकामा ६ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बेरूजु देखिएको छ । ४ अर्ब ३५ करोड ५९ लाख रुपैयाँको लेखा परिक्षण गर्दा १.५९ प्रतिसतमा बेरूजु रहेको पाइएको हो ।
बुटवल उप–महानरपालिकामा ६ करोड २६ लाख बेरूजु रहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ४ अर्ब ७७ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा १.५६ प्रतिशत बेरूजु देखिएको हो ।
अघिल्ला आर्थिक वर्षको समेत गरेर लेखा परीक्षण गर्दासम्मको बेरूजु रकममध्ये सबैभन्दा बढी नेपालगञ्ज उपमहानगरमा रहेको छ । नेपालगञ्जमा ५४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यसैगरी तुल्सीपुरको कुल बेरूजु ३३ करोड ६८ लाख, घोराहीको ३० करोड ९७ र बुटवलको ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । उपमहानगर बाहेक लुम्बिनी प्रदेशका २७ वटा नगरपालिकामा १ अर्ब ३६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बेरूजु देखिएको छ । ४० अर्ब ७५ करोड ९१ लाख रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा लुम्बिनीमा ३.३६ प्रतिशत बेरूजु देखिएको हो ।
त्यस्तै लुम्बिनीका ६४ वटा गाउँपालिकामा गरिएको लेखा परीक्षणबाट २ अर्ब १ करोड ६७ लाख बेरूजु रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । ५९ अर्ब ६१ लाख ३८ हजार रुपैयाँको लेखा परीक्षण गर्दा ३.३८ प्रतिशत बेरूजु रहेको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।