८-८ महिना सरकारको नेतृत्व गर्ने कांग्रेस र माओवादीको ‘भद्र’ सहमति
लुम्बिनी संवाददाता
बुटवल
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी लुम्बिनी प्रदेशको दोस्रो मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । रोल्पाबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित उनलाई बिहीबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् ।
उपधारा १ बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेका एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेलले पदबाट राजीनामा दिएपछि नयाँ मुख्यमन्त्री चयनका लागि आह्वान गरिएको थियो । शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा बैशाखसम्म आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रहेका केसीले ४२ जना सांसदको समर्थन जुटाउँदै मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको भद्र सहमतिअनुसार केसीले ८ महिना प्रदेशको नेतृत्व सम्हाल्नेछन् । उनलाई कांग्रेससहित जनता समाजवादी पार्टी, जनमोर्चा र एक स्वतन्त्र सांसदको समर्थन छ । ८ महिनापछि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने सहमति भएको बताइएको छ ।
मुख्यमन्त्री केसीले आफूसंगै ६ जना मन्त्रीको समेत शपथ गराएका छन् । बिहीबार साँझ प्रदेश प्रमुख शेरचनले मुख्यमन्त्रीसहित ६ मन्त्रीलाई शपथ खुवाएका छन् ।
कांग्रेसबाट दाङका डिल्लीबहादुर चौधरी ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्री बनेका छन् । चौधरी यसअघि सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति थिए भने उनी पूर्व संघीय राज्यमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन् । माओवादी केन्द्रबाट संसदीय दलका उपनेता कृष्णध्वज खड्का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री भएका छन् ।
जसपा संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् । जसपाबाटै अन्य दुई जना विनाविभागीय मन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका छन् । सुमन शर्मा रायमाझी र पुर्मती ढेंगालाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोएिको छैन ।
रायमाझी शंकर सरकारको भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री बनेर बीचमै राजीनामा दिएकी थिइन् । जसपाबाट प्रदेशसभामा रहेका तीन जना सांसद नै मन्त्री बनेका हुन् ।
सूर्य चिन्हबाट निर्वाचत हृदेश त्रिपाठी समूहका अजय शाहीले पनि मन्त्रीको शपथ लिएका छन् । एमाले संसदीय दलभित्र रहेका उनी अन्तिम समयमा गठबन्धनमा लागेका थिए । उनलाई मन्त्रालय तोकिएको छैन ।
गठबन्धनमा सहभागी जनमोर्चा भने सरकारमा गएको छैन । गठबन्धनभित्र मन्त्री आकांक्षी धेरै भएका कारण अन्य मन्त्रालय भागवण्डा मिलेको छैन । आर्थिक मामिला, सामाजिक विकास, कृषि तथा सहकारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय बाँकी रहेका छन् ।
एमालेबाट माओवादी प्रवेश गरेकी विमला वली खत्रीलाई मन्त्री बनाइने चर्चा चलेपछि शपथ लिएकी छैनन् । उनलाई राज्यमन्त्री बनाउने तयारी रहेको बताइएको छ ।
लुम्बिनीमा केसी मुख्यमन्त्री बनेसंगै तीन प्रमुख पदमा माओवादी केन्द्रको नेतृत्व आएको छ । प्रदेश प्रमुख शेरचन माओवादीका पूर्व नेता हुन भने सभामुखमा माओवादीकै पूर्णबहादुर घर्ती रहेका छन् ।
को हुन मुख्यमन्त्री केसी
राजधानी निर्धारणका बेला प्रदेशसभाको रोष्टमबाटै कांग्रेसका सांसदलाई घिसारेर निकालीहाल भन्ने अभिव्यक्ति दिएका उनी कांग्रेसकै समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका छन् । त्यो वाक्यले उनी आलोचित भएका थिए ।
केसी कांग्रेसकै कारण सक्रिय राजनीतिमा आएका व्यक्ति हुन् । कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई २०४९ सलामा कालो झण्डा देखाएपछि उनको प्रावि तहको शिक्षकको जागिर खुस्कियो । त्यसपछि उनी अर्धभूमिगत राजनीतिमा होमिए ।
उनले २०५० मा नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टी माओवादीको रोल्पा जिल्ला समिति सदस्यता प्राप्त गरे । विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय उनले २०५० सालबाट पार्टीको जिल्लाको राजनीतिमा सामेल हुने अवसर प्राप्त गरे । २०५० सालमै केसीलाई माओवादीले दाङ, प्यूठान र सल्यानको सेक्रेटरीको जिम्मेवारी प्रदान ग¥यो । उनले त्यतिबेला माओवादीको संगठन विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याए ।
२०५७ सालमा केसीलाई भेरी कर्णाली क्षेत्रीय व्युरो सदस्यताको जिम्मेवारी दिइयो । साथै, उनलाई पार्टी संगठन निर्माण तथा विस्तारका साथै जनसेनाको प्लाटुन कमिसरको जिम्मेवारी पनि प्राप्त गरे ।
वि.सं. २०५७ सालमा उनले माओवादीको बाग्मती र नारायणी ईञ्चार्जको जिम्मेवारीसँगै पोल्टिकल व्यूरोको जिम्मेवारी प्राप्त गरे । उनले ०५८ सालमै माओवादीको केन्द्रीय सदस्य बने । उनी २०६३ साल साउन २५ गते भारतीय जेलबाट रिहा भएका थिए ।
को केन्द्रीय ईञ्चार्जको जिम्मेवारी प्राप्त गरे । २०६३ सालमा कमिसार, जनसेना तेस्रो डिभिजन शक्तिखोरको जिम्मेवारी प्राप्त गरे । उनले २०६९ मा नेकपा एकीकृत र नेकपा माओवादी पार्टीमा फुट भएपछि नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी वैद्य समूहको स्थायी कमिटी सदस्यको जिम्मेवारी प्राप्त गरे । ०७२ सालमा नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी पाए ।
यस्तै उनी २०७४ सालमा प्रदेशसभा सदस्यमा रोल्पा १ बाट निर्वाचित भए । फागुन ३ गतेदेखि उनी लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रीमा नियुक्त भए ।
उनी २०७५ सालमा नेकपाको केन्द्रीय सदस्य, हाल लुम्बिनी प्रदेशको सह–इञ्चार्जको जिम्मेवारी पाए । उनीले २०७७ सालमा नेकपाको स्थायी कमिटी सदस्यको जिम्मेवारी पाए । केसी २०५०–२०६० सालसम्म नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको जनयुद्धमा समाहित चएर भूमिगत राजनीतिमा लागेका थिए । यस्तै, २०६०–२०६३ नेकपा माओवादीको पोलिटब्यूरो सदस्यको बैठकमा भाग लिएर कार्यक्षेत्र नेपाल फर्किदै गर्दा २०६० सालमा पटनामा भारतीय प्रहरीबाट गिरफ्तार भई २०६३ साल साउन २५ गतेसम्म भारतीय जेलमा कैदी जीवन बिताएका थिए ।
यस्तै प्रवीणता प्रमाणपत्र तहसम्मको शिक्षा हासिल गरेका केसी चीन, भारत र हङकङलगायतका देशको भ्रमण समेत गरेका छन् । उनका एक श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी रहेका छन् । वि.सं. २०६३ देखि हालसम्म विभिन्न राजनीतिक जिम्मेवारीसहित राजनीतिमा पूर्ण सक्रिय हुँदै २०७८ साउन २८ गते लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नियूक्त भए ।

एमालेको आपत्ति

बुटवल । नेकपा एमालेले संविधानको मर्म विपरीत सरकारमा विपक्षी दलका सांसदलाई सहभागी गराएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम सरकार गठन गर्दा प्रदेश प्रमुखले नै संविधान विपरीत काम गरेको एमालेले आरोप लगाएको छ ।
एमाले प्रदेश अध्यक्ष लिला गिरीले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्नो संसदीय दलका सदस्य अजय शाहीलाई मन्त्री बनाउनु संविधानको मर्म विपरीत रहेको जनाएका छन् । उपधारा २ अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पुराउने सदस्यलाई मुख्यमन्त्री चयन गर्न सकिने प्रावधान छ । तर प्रदेश प्रमुखले विपक्षी दलकै सांसदको समर्थनलाई लिएर मुख्यमन्त्री चयन गरेको आरोप लगाएको छ ।