नयाँ मुख्यमन्त्री चयनका लागि आह्वान

लुम्बिनी संवाददाता
बुटवल
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल ४१ महिने सत्तारोहणपछि पदबाट राजीनामा दिएर बाहिरिएका छन् । एमाले र माओवादी केन्द्रको विभाजनले लुम्बिनी प्रदेशको पहिलो कार्यकाल नै अस्थिर बन्न पुग्यो ।
यी दुई दल मिलेर चुनावमा होमिएका थिए । त्यसपछि बनेको नेकपा पार्टी विभाजनले संघीयसहित प्रदेश सरकार अस्थिर भएका हुन् । संघीयताको जग बसाल्ने गरी स्थापना भएको प्रदेश सरकारले तोकिएका कार्यभारहरु भने पूरा गरेको छ ।
निकै पेचिलो रहेको प्रदेशको नामाकरण र राजधानी घोषणा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सहजै गरे । बुटवलबाट दाङ राजधानी सार्न उनी सफल भएका हुन् । राजधानी निर्धारणसंगै सात प्रदेशमध्ये उत्कृष्ठ काम गर्ने सूचीमा शंकरले आफ्नो नाम दर्ज गरेका छन् । गत आर्थिक वर्षको पूँजीगत बजेट सत प्रतिशत कार्यान्वयन गरेर उदाहरण बनेका पोखरेलले प्रदेशलाई देखिने संरचनामा पुराएका हुन् ।
शून्य संरचनाबाट सुरु भएको प्रदेश अहिले जनताले देखिने गरी स्थापित भएको छ । पूर्वाधार निर्माण, आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण काम गरेको पोखरेलले बताउँदै आएका छन् । सात प्रदेशमध्ये लुम्बिनीले वरष्ठि हैसियतका नेतालाई मुख्यमन्त्रीका रुपमा पाएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीको राजीनामासंगै अब अर्काे सरकार गठनको तयारी सुरु भएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलको राजीनामा आएपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिमको सरकारका लागि प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरेका हुन् । यसअघिको सरकार उपधारा १ अनुरुप निर्माण भएको थियो ।
एमाले नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएका हुन् । विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्दै विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि प्रदेश प्रमुख समक्ष विशेष अधिवेशनको समावेदन गरेका थिए । सो आधारमा विशेष अधिवेशन आह्वान भएपछि एमाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गर्न पुगेको थियो ।
एमाले सांसद एवं पूर्वमन्त्री लिला गिरीले मुद्दा दायर गरे पनि सर्वाेच्चले अन्तरिम आदेश दिएन् । एमालेले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता संविधान विपरीत रहेको जिकिर गरेको थियो । सो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुगेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा बैशाख ६ गतेदेखि राजनीतिक खिचातानी सुरु भएको हो । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि एमालेको बहुमत गुमेको थियो । त्यसयता विकसित भएको राजनीतिक घटनाक्रममा सात जना सांसदको पद गइसकेको छ । माओवादी केन्द्रका दुई, एमालेका दुई र जसपाका तीन सांसदको पद रिक्त भएको छ । अहिले प्रदेशसभामा सभामुखसहति ८० जना सांसद रहेका छन् ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले राजीनामा दिँदै गठबन्धनका नाममा असंवैधानिक काम भइरहेको आरोप लगाएका छन् । ०७४ फागुन ३ गते मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेल विपक्षीबाट जनादेश विपरीत अवाञ्चित काम भइरहेको आरोप लगाउँदै बाहिरिएका हुन् ।
एमालेको सरकार ढलेसंगै अब लुम्बिनीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्ने देखिएको छ । कांग्रेस, जसपाका सांसदको समर्थन भएपछि माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बन्न लागेका हुन् । केसीलाई शंकर पोखरेलको हैसियतमा सत्ता चलाउन निकै चुनौति रहेको माओवादीका सांसदहरु नै बताउँछन् । केसीभन्दा माओवादी भित्र सभामुख बनेका पूर्णबहादुर घर्ती सक्षम रहेको बताउने गरिएको छ ।
अहिले गठबन्धनमा ४१ जना सांसदहरु रहेका छन् । लुम्बिनीमा बाँकी रहेको १६ महिनामा माओवादी र कांग्रेसको आधाआधा कार्यकाल सरकार चलाउने सहमति भएको छ । पहिलो ८ महिना माओवादी र अर्काे ८ महिना कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने अलिखित सहमति भएको नेताहरुले बताएका छन् ।
प्रदेश प्रमुखको आह्वान अनुरुप गठबन्धनले सरकार गठनका लागि दाबी प्रस्तुत गर्ने कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्धिन खानले जानकारी दिए । प्रदेश प्रमुखले बिहीबार दिउँसो ३ बजेसम्मको समयावदी दिएर नयाँ मुख्यमन्त्री चयनको बाटो खोलेका छन् ।
लुम्बिनीमा सत्ता पक्ष र सरकारको प्रतिनिधि उपस्थिति बिना नै प्रदेशसभा बैठक बसेको छ । संसद बैठक बस्नका लागि सरकारको प्रतिनिधि अनिवार्य हुन्छ । तर सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले विशेष अधिवेशन सुरु गर्दै अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्ने अनुमति दिएका थिए ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले अविश्वास प्रस्ताव टेवल गरेका थिए । गठबन्धनका तीन जना सांसदले प्रस्तावमाथि छलफल गरे । प्रदेशसभामा सत्तारुढ दलका भनिएका अजय शाही भने उपस्थित थिए । उनी हृदेश त्रिपाठी समूहका नेता हुन् । सूर्य चिन्हबाट निर्वाचन जितेपछि प्रदेशसभामा विपक्षी गठबन्धनमा देखिएका थिए ।