१२ लाभन्दा बढी सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको तथ्यांक संकलन गरी जग्गाधनी पूर्जा वितरणको तयारी भइरहेका बेला गठबन्धन सरकारले आयोग नै खारेज गरेपछि भूमिहीनहरु निराश भएका छन् ।
लुम्बिनी संवाददाता
बुटवल
रुपन्देहीको सैनामैना–१, का चन्द्र पन्थीले आफूले भोगचलन गर्दै आइरहेको जग्गाको पूर्जा पाउने आसावादी थिए । फाराम भरे । नगरपालिकाले नापजाँच समेत गर्दै थियो । ‘नापेर कित्ता नै छुट्याएपछि त पूर्जा नपाउने भन्ने कुरै थिएन ।’– उनले भने ।
अब केही महिनाभित्रै जग्गा धनी बनिएला भन्ने सपना बोकेका उनी कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धन सरकारले जग्गाधनी पूर्जा दिन गठन गरेको आयोग नै खारेज गरेपछि निराश बनेका छन् ।
‘जुन सरकारले भए पनि जनताको काम भएको थियो, यसरी आयोग नै खारेज गरेर जनतालाई सुकुम्बासी नै बनाइराख्ने काम भएको छ, उनले निराश मुद्रामा भने ।
उनीमात्रै होइन सरकारको आयोग खारेज गर्ने निर्णयले रुपन्देहीका करिव एक लाख परिवार निराश भएका छन् । वर्षाैं भोगचलन गरेर पनि पूर्जा नपाएको जग्गाको धनी हुने सपना धेरैको थियो । निकै उत्साहका साथ फाराम भरेका उनीहरु अहिले निराश छन् ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेर पूर्जा दिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । रुपन्देहीसहित देशभरका हजारौंको पूर्जा पाउने सपनामा ठेस लागेको हो ।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले रुपन्देहीका ९ पालिकामा तथ्यांक संकलनको काम सम्पन्न गरेको थियो भने बाँकी रहेका ७ पालिकामा तथ्यांक संकलनका लागि ३५ दिने सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । तथ्याङ्क संकलन भएका ९ पालिकामा मात्रै कुल ७७ हजार ३०५ भूमिहीन सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको खारेज भएको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग रुपन्देहीका अध्यक्ष बलबहादुर आचार्यले जानकारी दिए । बाँकी रहेका ७ पालिकाहरुमा यो समस्या कम भएको उनले बताए । ती पालिकाहरुमा पनि तथ्याङ्क संकलनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।
विभिन्न तीन चरणमा विभाजन गरी काम सुरु गरेको आयोगले पहिलो तथा जटिल समस्याका रुपमा रहेको तथ्याङ्क संकलनको काम ७० प्रतिशत बढी भइसकेको अवस्थामा सरकारले खारेज गर्दा जनताप्रति कुठाराघात भएको रुपन्देही अध्यक्ष आचार्यले बताए । आयोगले दोस्रो चरणमा जग्गा नापजाँच र अन्तिममा पूर्जा निर्माण तथा वितरण गर्ने गरी काम गरिरहेको अवस्थामा आयोग नै खारेज गर्दा जनतालाई फेरि पनि झुक्याउने र विश्वास घात भएको छ । आयोगले हालसम्म रुपन्देहीका ९ स्थानीय निकायमा संकलन गरेको तथ्याङ्कअनुसार ६८ हजार ४७१ अव्यवस्थित बसोबासी, ५९५३ भूमिहीन सुकुम्बासी तथा २ हजार ८८१ भूमिहीन दलित रहेका छन् । जिल्लामा मूख्य समस्याका रुपमा अव्यवस्थित बसोबासी रहेको तथ्यांकले जनाउँछ । बाँकी रहेका पालिकाहरुमा समेत सूचना प्रकाशित गरी तथ्यांक संकलनको काम सुरु गर्नैै लाग्दा सरकारले आयोग खारेज गरेपछि झण्डै ३० वर्षअघि देखिको यो समस्याले निरन्तरता पाउने देखिएको छ ।
आयोगले संकलन गरेको तथ्याङ्कअनुसार बुटवल उप–महानगरपालिकामा १६ हजार ९९८ अव्यवस्थित बसोबासी, ८३६ भूमिहीन सुकुम्बासी, ३१७ भूमिहिन दलित रहेका छन् । उपमहानगरमा कुल १७ हजार ३५१ घर परिवारले लालपूर्जा कुरेर बसीरहेका छन् । यसैगरी देवदह नगरपालिकामा १४ हजार १३२ अव्यवस्थित बसोबासी, २०६ भूमिहिन सुकुम्बासी र ११५ भूमिहीन दलित गरी कुल १४ हजार ४५३ घर परिवार लालपूर्जा पाउने आसामा बसेका थिए ।
सैनामैना नगरपालिकाका १५ हजार ५६१ अव्यवस्थित बसोबासी, ४७४ भूमिहीन सुकुम्बासी र ३६० भूमिहीन दलित गरी कुल १६ हजार ३९५ नागरिकले जग्गाधनि बन्न पाउने सपना तुहिएको छ । यसैगरी तिलोत्तमाका ५ हजार ६०४ अव्यवस्थित बसोबासी, १७४० भूमिहीन सुकुम्बासी र ६१९ भूमिहीन दलित गरी कुल ७९६३ रहेका छन् । यस्तैगरी कञ्चन गाउँपालिकामा ९ हजार ९०६ अव्यवस्थित बसोबासी, १६७३ भूमिहीन सुकुम्बासी र ११०७ भूमिहीन दलित गरी कुल १२ हजार ६८६ घर परिवार रहेका छन् ।
रुपन्देहीको मायादेवी गाउँपालिकामा ५८३ अव्यवस्थित बसोबासी, १७२ भूमिहीन सुकुम्बासी र ४१ भूमिहीन दलित गरी कुल ७९६ घरपरिवार छन् । गैँडहवा गाउँपालिकामा ३४८८ अव्यवस्थित बसोबासी, ४०८ भूमिहीन सुकुम्बासी र २४६ भूमिहीन दलित गरी ४१४२ घर परिवारको तथ्याङ्क संकलन भएको छ । यसैगरी सियारी गाउँपालिकामा ११३२ अव्यवस्थित बसोबासी, ११३ भूमिहीन सुकुम्बासी र ४९ भूमिहीन दलित गरी १२९४ तथ्याङ्क संकलन भएका छन् । शुद्धोधन गाउँपालिकामा १८६७ अव्यवस्थित बसोबासी, ३३१ भूमिहीन सुकुम्बासी र २७ भूमिहीन दलित गरी २२२५ घर परिवार लालपूर्जा पाउने आसामा बसेका थिए ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को आठौँ संशोधनको प्रावधान अनुरूप गठन भएकाले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुकुम्बासी समस्या सधैका लागि अन्त्य गर्ने गरी अन्तिम आयोगका रुपमा काम अघि बढाइरहेका बेला खारेज गर्ने सरकारको निर्णयसँगै जनताको आसामा फेरि तुसारापात भएको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बनेको आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । हालसम्मकै बलियो मानिएको आयोगका पदाधिकारीलाई मात्रै हटाउँदा अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएर फर्किने भएकाले आयोग नै खारेज गरिएको जनाइएको छ ।
आयोगले हालसम्म १२ लाखभन्दा बढी भूमिहीनको लगत लिएर कम्प्युटर सिस्टममा राखिसकेको छ । त्यस्तै भूमिहीनलाई वितरण गर्नका लागि ५ हजार ३ सय २४ विघा जग्गाको लगत समेत लिइसकेको खारेज भएको भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले जानकारी दिए । भूमिहीन पहिचान गरी जग्गा वितरण गर्न ७४३ स्थानीय तहसँग कार्य सम्पादन सम्झौतासमेत भइसकेको अवस्थामा आयोग विघटन गर्दा लाखौं भूमिहीनले फेरि पनि जग्गा नपाउने भएका छन् । आयोग खारेज प्रति एमालेले आपत्ती जनाएको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानमा राजनीतिक प्रतिशोध नलिन एमालेको आग्रह छ । रुपन्देही एमालेले पनि सोको आपत्ती जनाएको छ । अध्यक्ष शिवराज सुवेदीले विज्ञप्ति जारी गर्दै भूमिको समस्या समाधानमा स्थानीय तह जुटिरहेका बेला आयोग खारेज हुनु आपत्तीजनक रहेको उनले बताए ।