सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ । ७ सय ४३ स्थानीय तहमार्फत् भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासलाई पहिचान गरी लगत संकलन प्रमाणीकरण र नापी गरिरहेको आयोगलाई खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीको सरकारले २०७६ चैतमा देवीप्रसाद ज्ञवालीको नेतृत्वमा उक्त आयोग गठन गरेको थियो । जुन आयोगले तीन वर्षभित्र वास्तविक लगत संकलन गरी जग्गाधनी पूर्जा वितरण, नक्सा सेस्ता हस्तान्तरण र एकीकृत आवासका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न भन्दै १२ सदस्यीय आयोग गठन गरिएको थियो । जसमा ४ जना विज्ञ, ७ जना प्रदेश सरकारबाट सिफारिस भएका व्यक्ति र एक जना सहसचिव थिए । आयोगलाई सघाउन ७ सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गरिएको थियो ।
सरकारले २०४९ सालदेखि सुकुम्बासीको नाममा जग्गा वितरण गर्दै आएको भए पनि उनीहरुको संख्या भने घटेको छैन । हालसम्म गठन भएका मध्ये ६ वटा आयोगले १ लाख ५४ हजार ८ सय ५७ जनालाई जग्गा वितरण गरेको तथ्यांक छ । यस्तै खारेज भएको ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगमा असारसम्म पालिकाहरुमार्फत् ११ लाख ८० हजार ७ सय ६१ जना परिवारको निवेदन दर्ता भइसकेको छ । जसमा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीका २ लाख ४७ हजार ९ सय ६० र अव्यवस्थित बसोबासीका ९ लाख ३२ हजार ८ सय १ जना छन् । त्यसमध्ये भूमि समस्या समाधान सूचना प्रणालीमा १ लाख ४८ हजार ८ सय ४४ निवेदन दर्ता भइसकेका छन् ।
सरकारले आयोग खारेज गर्नुको कारण र आयोगले गरेका कामको स्वामित्व लिनेकी नलिनेबारे प्रष्ट पारेको छैन । तर सरकारको यो निर्णयले लाखौं भूमिहीन सुकुम्बासीको मन भने दुःखाएको छ । लालपूर्जा पाउने आशा गरेर बसेका नागरिक निराश भएका छन् । धेरै नागरिकले घर बनाएका छन् तर घडेरीको स्वामित्व दाबी गर्न उनीहरुसँग लालपूर्जा छैैन । वर्षांैदेखि उपभोग गरेको जग्गाको पनि लालपूर्जा पाएका छैनन् ।
चुनावका बेलामा सुकुम्बासी बस्तीहरु चुनावी नारा बन्छन् । व्यवस्थित बसोबास भएका ठाउँहरु भोट बैंक बन्छन् । चुनावमा भोट माग्न आउँदा उनीहरुलाई लालपूर्जा दिलाउँछौ नभन्ने नेता नै हुँदैनन् । तर यस पटक गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोगले निकै सक्रिय भएर काम गरेको थियो । जसका कारण नागरिकले धनीपूर्जा पाउने ठूलो आशा गरेका थिए । तर देउवा सरकारले ओलीको रिस पीडित जनतामाथि पोखेको छ । यस्तो निर्णय दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
संकलित तथ्यांकअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा मात्रै तीन लाखभन्दा बढी भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासी छन् । जसले पुस्तौदेखि बसोबास गरे पनि जग्गाधनी पूर्जा पाएका छैनन् । अर्थात् उनीहरु भूमिको मालिक बन्न सकेका छैनन् । जुनसुकै सरकारले भए पनि सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास भएका ठाउँमा लालपूर्जा दिनै पर्दछ र, अहिलेको ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगले आफ्नो काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको थियो । यस्तो अवस्थामा आयोग खारेज गर्नु सरकारको ठूलो गल्ती र लाचारी हो ।
बरु सरकारले आयोगमा व्यक्ति परिवर्तन गर्न सक्थ्यो । अहिलेको आयोगले मात्रै, यस प्रयोजनमा २१ करोड २७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यसबाहेक पालिकाहरुका तर्फबाट मात्रै एक अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । लालपूर्जा वितरणको चरणमा प्रवेश गरेको आयोगलाई विघटनले राज्यको करोडौ रुपैयाँ खेर जाने देखिएको छ । एउटाको रिसले आयोग नै विघटन गर्ने जनघाती कदम तत्काल सच्याउन जरुरी छ । देउवा सरकारले संस्था बचाउने र कामको स्वामित्व लिने काम अविलम्ब गर्नुपर्दछ ।