लुम्बिनी संवाददाता
बुटवल
नयाँ प्रदेश प्रमुख आएपछि बलिया बनेका विपषी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । यसअघिका प्रदेश प्रमुखले संविधान विपरित काम गरेको आरोप लगाउँदै गठबन्धनले विशेष अधिवेशन बोलाउने समावेदन पनि प्रदेश प्रमुख समक्ष चढाएका छन् ।
मंगलबार ३४ सांसदको हस्ताक्षरसहित विपक्षीले प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । त्यस्तै विशेष अधिवेशनको माग समेत गरिएको छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध यो तेस्रो अविश्वास प्रस्ताव हो । यसअघि बैशाख ६ र २६ गते दर्ता भएको थियो । तर ती प्रस्तावले प्रदेशसभामै प्रवेश पाएनन् ।
विपक्षी गठबन्धनले सोमबार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार बहुमत सरकार गठन गर्न प्रस्ताव आह्वान गर्न विपक्षी गठबन्धनले समावेदन बुझाएका थिए । जसमा ४१ सांसदको हस्ताक्षर थियो । एमाले सांसद विमला वलीको भने पुरानो हस्ताक्षर प्रयोग भएको थियो ।
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्तीले सरकार आफूलाई सत्तामा टिकाईराख्न विभिन्न हर्कत गर्न थालेपछि तेस्रो पटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेको बताए । ‘हामीले सरकारलाई मार्ग प्रशस्त गर्न पटकपटक समय दियौं, तर सरकारले मार्ग प्रशस्त गर्नुभन्दा पनि आफूलाई सत्तामा टिकाईराख्न विभिन्न हर्कत गर्न थालेपछि अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका हौं, आज नै प्रदेशप्रमुख समक्ष विशेष अधिवेशनको माग गर्दै समावेदन पनि बुझाएका छौं,’ घर्तिले भने।
प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ कुमार पुनलाई बुझाएको अविश्वास प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका गरी ३४ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । विपक्षी गठबन्धनले बुझाएको अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्दै प्रदेशसभा सचिव पुनले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १४४ को उपनियम ३ बमोजिम उक्त प्रस्ताव सभामुखलाई बुझाउने जानकारी दिए ।
८७ सदस्यीय रहेको लुम्बिनी प्रदेश सभामा हाल ८० जना सांसद कायम छन् । नेकपा विभाजनपछि एमालेमा रहेका दुई सांसदलाई माओवादी केन्द्रको कारवाही पछि पदमुक्त गरेको थियो । त्यस्तै एमालेका अमर डाँगी र सूर्य चिन्ह लिएर निर्वाचन जितेका दृर्घनारायण पाण्डेयले राजीनामा दिएका थिए ।
त्यसैगरी पार्टीको निर्णय विपरित सरकारमा सहभागी भएको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीले आफ्ना तीन सांसदलाई दोस्रो पटक कारवाही गरी पदमुक्त गरेको छ । यद्यपि उनीहरूको मुद्दा सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध बुझाइएको अविश्वास प्रस्तावमा नेपाली कांग्रेसका १६ जना, माओवादी केन्द्रका १४ जना, जसपाका ३ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । विपक्षी गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसका १९, सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीसमेत गरी माओवादीका १८, जसपाका तीन र जनमोर्चाका एक सांसद छन् । त्यस्तै सरकारको समर्थनमा भने एमालेका ३९ सांसद छन् ।
यसअघि बैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री पोखरेलको विपक्षमा हस्ताक्षर गरेकी एमाले सांसद विमलाकुमारी वलीले अहिले आफू एमालेमै रहेको बताएकी छन् । विपक्षी गठबन्धनले बुझाएको ३४ जनाको हस्ताक्षरमा पनि वलीले हस्ताक्षर गरेकी छैनन् । उनले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू एमालेमै रहेको बताएकी थिइन् ।
प्रदेश सरकार गठन हुँदा २०७४ सालमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम माओवादीको समर्थनमा सरकार बने पनि २०७५ जेठ ३ गते एमाले र माओवादी एकीकरण भई नेकपा बनेपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम बहुमत प्राप्त सरकार बनेको थियो ।
तर नेकपा विभाजन पछि फेरि माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा परेपछि विपक्षीले पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढालेर माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको नयाँ सरकार गठन गर्ने विभिन्न प्रयास गर्दै आएका छन् ।
सोही क्रममा मंगलबार पोखरेलविरुद्ध तेस्रोपटक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । बैशाख १९ गते दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त हुँदा नै पोखरेल अल्पमतमा रहेकोले सरकारको असंवैधानिक तथा गैरकानुनी रहेको भन्दै हिम्मत भए प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन गठबन्धनले सरकारलाई चुनौती दिँदै आएको छ ।
एमाले सरकारले नियुक्त गरेका तत्कालीन प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले अल्पमतमा रहेका पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको आरोप उनीहरूको छ । अहिले यादव पदमुक्त भई नयाँ प्रदेशप्रमुखमा माओवादी केन्द्रको कोटाबाट अमिक शेरचन नियुक्त भएसँगै विपक्षी गठबन्धनलाई सरकार परिवर्तन गरि नयाँ सरकार गठन गर्ने बल पुगेको हो ।
सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले सरकारमा सहभागी अर्का दलका तीन जना सांसदको मुद्दा अदालतमा रहेको र अदालतले अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म हतार गरेर नहुने बताए ।
यस्तै माओवादी केन्द्रको कारबाहीपछि पदमुक्त गरिएका दुई सांसदले सर्वोच्चमा निवेदन दिएपछि उनीहरूलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउनुपर्ने कारण सोधेको छ ।
विपक्षी गठबन्धनले पोखरेल नेतृत्वको सरकार ढालेर नयाँ सरकार गठनका लागि एकपछि अर्को योजना अगाडि ल्याउँदै गर्दा सरकार भने अदालतमा रहेका पाँच जना सांसदको मुद्दा सुनुवाइको पर्खाइमा छ ।