लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीमा मन्त्रालय
करिव ३५ सय कर्मचारी र तिनका परिवार बस्ने घर देउखुरी क्षेत्रमा बनेकै छैनन् ।
विद्यालय नहुँदा सन्तानको भविष्य के हुन्छ भन्ने चिन्ता छ ।

लुम्बिनी संवाददाता
बुटवल
दाङको देउखुरी क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिदै गर्दा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले स्थायी संरचना बनेपछि मात्रै मन्त्रालयहरु सर्ने बताएका थिए । प्रदेशसभामा उनले बोलेको यो कुरा अहिले पनि रेकर्डमै छ । तर वर्षदिन बित्न नपाउँदै उनै मुख्यमन्त्री पोखरेलले पूर्वाधार नै नबनी मन्त्रालय सार्न लागि परेका छन् ।
करोर्डां फजुल खर्च गर्ने उद्देश्यसहित मन्त्रालयहरु सार्न थालिएको छ । बुटवलमा मन्त्रालय स्थापना गर्न करोडौं खर्च भएको थियो । देउखुरीमा प्रदेश सरकारका लागि कुनै नयाँ संरचना तयार भएको छैन । एउटा प्राविधिक शिक्षालयको थोत्रा भवनमा सार्न थालिएको छ । शहरी विकास मन्त्रालय स्थापना भएको छ ।
पूर्वाधार बिना नै मन्त्रालय सार्न खोजिएपछि कर्मचारी नै विरोधमा उत्रिएका छन् । देउखुरीमा करिव ३ हजार ५ सय कर्मचारी र उनीहरुका परिवार बस्नुपर्छ । अहिले घरभाडा समेत पाउने अवस्था छैन । शिक्षा, स्वास्थ्यसहितका अन्य सुविधा त केही छैन । स्तरीय स्कुल समेत नभएका कारण कर्मचारीहरु सन्तानको भविष्यलाई लिएर झन चिन्तित देखिएका छन् ।
कर्मचारीहरुका संगठनले प्रदेशका प्रमुख सचिवमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘आफूले त दुःख गरिएला तर जागिरका नाममा सन्तानको भविष्यमाथि खेलवाड गर्न सकिंदैन ।’– मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने । राजधानी सार्नका लागि पहिला पूर्वाधार हुनुपर्छ । कसैको राजनीतिक स्वार्थ पूरा गराउनका लागि अस्थायी संरचनामै सार्नु गलत हुने उनको भनाइ छ ।
कर्मचारीलाई प्रलोभन दिन सरकारले बजेटमा कर्मचारी आवास र विद्यालय निर्माण गर्ने योजना ल्याएको छ । तर ती पूर्वाधार पनि कहिले बन्छन् टुंगो छैन । देउखुरीमा अहिले खाना, खाजा र एक दिन बास बस्ने स्थान समेत छैन । काठमाडौंबाट बुटवल आउन समेत आनकानी गरेका कर्मचारीलाई देउखुरी जान झन कठिन भएको छ ।
कर्मचारीहरुले मन्त्रालय, प्रशासनिक भवनलगायतका संरचनासँगै अन्य आधारभूत आवश्यकताका पूर्वाधारहरुको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । मन्त्रालयका लागि पर्याप्त भवनहरु नै नभएको र त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरुलाई समेत बस्ने, खाने ठेगान नभएको ठाउँमा मन्त्रालय सारेपछि उनीहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
प्रदेश सरकारमा कार्यरत विभिन्न ४ वटा संगठनका नेताहरुले प्रदेशका प्रमुख सचिव भरतमणि सुवेदी समक्ष आफ्ना समस्याहरु बारे जानकारी गराएका छन् । कर्मचारीहरु स्थायी राजधानीमा सरुवा हुन तयार रहे पनि कोठा भाडा समेत पाउन गाह्रो भएको उनीहरुले गुनासो गरे । परिवारलाई व्यवस्थापन र छोराछोरीको शिक्षाका लागि शैक्षिक संस्थाहरुको समेत समस्या रहेन उनीहरुले बताए । सामूहिक रुपमा गएका उनीहरुले भौतिक पूर्वाधार तयार नहुँदै मन्त्रालय सार्दा कर्मचारीहरुलाई पर्ने समस्याका बारेमा सम्बोधन गर्न आग्रह गरे ।
निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियन, नेपाल नीजामती कर्मचारी यूनियन, नेपाल नीजामती कर्मचारी यूनियन संघ र नेपाल नीजामती कर्मचारी संगठनकाका नेताहरुले संयुक्त रुपमा कर्मचारीलाई पर्ने समस्याका बारेमा प्रमुख सचिव सुवेदीलाई जानकारी गराएका छन् । समस्याहरुको व्यवस्था गरेर मात्र मन्त्रालय सार्न आग्रह गरेको निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियनका लुम्बिनी प्रदेश ईञ्चार्ज मेघदेव पन्तले बताए ।
प्रदेश सरकारले धेरैजसो मन्त्रालय र कार्यालयका लागि राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनलाई देखेको छ । तर, शिक्षालय नै सरिसकेको छैन । भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले सुविधा सम्पन्न बुटवलमा समेत कार्यालय व्यवस्थापन तीन वर्ष लागेको अवस्थामा देउखुरी उपत्यकामा पाल टागेर पनि कार्यालय सञ्चालन सम्भव नभएको पन्तले बताए । ‘अहिले प्राविधिक शिक्षालयलाई खाली गराउने काम भइरहेको छ, तर उक्त विद्यालयलाई पनि अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नका लागि त्यहाँ पनि खाली हुनु प¥यो,’ उनले भने–‘प्राविधि शिक्षालयनै अलपत्र पर्ने अवस्थामा छ ।’
पूर्वाधार बनेको छैन । कार्यालय कहाँ राख्ने त्यो पनि टुंगो छैन । कहाँ बस्ने त्यसको पनि ग्यारेन्टी छैन । तर, लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भने स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्रमा मन्त्रालय र कार्यालय सार्न कर्मचारीलाई पटक–पटक ताकेता गर्दै आएको छ । सरकारले विश्वकै लागि राजधानी सहरको नमूना प्रदर्शन गर्ने गरी स्थायी राजधानी बनाउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर, करिव एक महिनादेखि भने कर्मचारीलाई जसरी पनि कार्यालय सार्न ताकेता गरेपछि कर्मचारीहरु तनावमा रहेको नेपाल कर्मचारी यूनियनका केन्द्रीय सचिव गणेश भण्डारीले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा ४ हजार ४ सय ३६ जनाको दरबन्दी रहेको छ । सोमध्ये अहिले १ हजार १ सय ४२ कर्मचारी पद रिक्त छ । सचिवसंगको डेलिकेशनमा निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड यूनियनका प्रदेश ईञ्चार्ज मेघदेव पन्त, रुपन्देही अध्यक्ष रामप्रसाद पन्थी, नेपाल निजामती कर्मचारी यूनियनका केन्द्रीय सचिव गणेश भण्डारी, नेपाल नीजामती कर्मचारी यूनियन संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मदन गौतम, नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय सदस्य तथा रुपन्देही ईञ्चार्ज काशिराम आर्चाय, पाल्पा ईञ्चार्ज नारायणप्रसाद भण्डारी र केन्द्रीय सदस्य कृष्णबहादुर केसीलगायतको टोली पुगेको थियो ।
उनीहरुले स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी नै विश्वस्त नभई शून्य संरचनामा स्थायी राजधानीमा मन्त्रालय र कार्यालय सार्न खोजिएको प्रति प्रश्न गरेका थिए । प्रदेशका प्रमुख सचिव सुवेदीले भने लमही र भालुवाङमा कर्मचारीको लागि आवासको व्यवस्था गर्ने र ल्याउने लैजाने जिम्मेवारी सरकारले नै गर्ने समेत बताएको डेलिकेशनमा सहभागीहरुले बताएका छन् ।