नरेश के.सी.
भैरहवा
रूपन्देही जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा पूँजीगत खर्च ७४ प्रतिशत भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख सशीन्द्र खातिकाअनुसार पूँजीगत बजेटको ६ अर्ब दुई करोड ९२ लाख ३१ हजार ६ सय ३१ रुपैयाँ मध्ये चार अर्ब ४८ करोड एक लाख ५६ हजार ८ सय ४५ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यसैगरी चालुतर्फ भने कुल बजेटको ९५ प्रतिशत खर्च भएको छ । जिल्लामा रहेका विभिन्न कार्यलयहरूमध्ये संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयले ४५ करोड ३६ लाख ६० हजार ८ सय ६७ पूँजीगत बजेटमध्ये २२ करोड ६० लाख ६८ हजार ५ सय ३४ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । जिल्लाका सबै कार्यालयको तथ्यांक हेर्दा यो कार्यालय सबैभन्दा बढी बजेट फ्रीज गराउने कार्यालयमा अग्रभागमा परेको छ । यसैगरी बजेट भएर पनि काम गर्न नसक्ने कार्यालयमा सडक डिभिजन कार्यालय बुटवल पनि रहेको छ । उक्त कार्यालयको १ अर्ब ९२ करोड ८५ लाख २९ हजारमध्ये १ अर्ब ५६ करोड ८७ लाख ८२ हजार ६ सय २८ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
यसैगरी भैरहवा–लुम्बिनी–तौलिहवा सडक आयोजना कार्यालयले २४ करोड ६८ लाख ८२ हजार बजेटमध्ये ९ करोड ९५ लाख ९ हजार २ सय ४९ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । भैरहवा–लुम्बिनी भूमिगत जल सिँचाई व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालले २३ करोड ३४ लाख ६८ हजार पूँजीगत बजेटमध्ये जम्मा १० करोड २ लाख ६२ हजार ८ सय १३ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरको छ । यसैगरी जनताको तटबन्ध कार्यक्रम फिल्ड कार्यालय बुटवलले २० करोड ५६ लाख ५९ हजार पूँजीगत बजेटमध्ये १३ करोड ७३ लाख ३७ हजार ५ सय ८६ मात्रै खर्च गरेको छ । यसैगरी बेलहिया–बुटवल व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाको १७ करोड ६६ लाख ८३ हजार पूँजीगत खर्चमध्ये १२ करोड ६२ लाख ९४ हजार ७ सय ८८ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । राष्ट्रपति चूरे तराई मधेस संरक्षण विकास समिति कार्यक्रमको ४५ करोड १६ लाख ७३ हजार पूँजीगत बजेटमध्ये ३९ करोड ९५ लाख २१ हजार २ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । सवारी परीक्षण कार्यालय बुटवलको ४ करोड ५८ लाख ८० हजार बजेटमध्ये २८ लाख ७२ हजार ९ सय ४६ मात्रै खर्च भएको छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलको २ करोड ६७ लाख ७० हजार बजेटमध्ये १ करोड ७९ लाख ४७ हजार ५ सय ८५ मात्रै खर्च भएको छ । भैरहवा भन्सार कार्यालयले २ करोड ९२ लाख २५ हजार पूँजीगत बजेटमध्ये ७६ लाख ३० हजार ६ सय मात्रै खर्च गरेका छन् ।
बजेट ल्याउन मरिहत्ते गर्ने तर खर्च नगर्ने परिपाटिको कारण अधिकांश विकासका काम समेत अवरुद्ध हुन पुगेका छन् ।