‘नेताहरूले भुले राजनीतिक संस्कार’
लुम्बिनी संवाददाता
बुटवल ।
बुटवल । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि केन्द्रमा सत्ता थाम्ने र सत्ता परिवर्तनको खेल चलिरहेका बेला लुम्बिनी प्रदेश सरकारको संकट पनि गहिरिंदै गएको छ । सत्तापक्ष र विपक्षी गठबन्धनबीच विवाद बढ्दै जाँदा प्रदेशसभा पनि प्रभावित भएको छ भने सत्ताको खिचातानी झनै तीब्र बनेको छ ।
कानूनविदहरुले भने दलका नेताहरुमा राजनीतिक संस्कार हराएकै कारण सत्ताको खिचातानी बढेको टिप्पणी गरेका छन् । सत्तापक्ष र विपक्षी कसैप्रति पनि सहानुभूति राख्ने अवस्था नरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
बैशाख १९ गते अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तावको फेस नगरी राजीनामा दिएका मुख्य मन्त्री शंकर पोखरेल सोही दिनै संविधानको धारा १६८ (१) बमोजिम पुनः नियुक्त भएका थिए । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहितको विपक्षी गठबन्धनले भने यो सरकार अवैधानिक भन्दै आएको छ । मुख्यमन्त्री १६८ (१) बमोजिम नियुक्त भएको दाबी गरे पनि एमालेबाट निर्वाचित दृगनारायण पाण्डे र अमरबहादुर डाँगीले राजीनामा दिएको र नेकपाबाट निर्वाचित विमलाकुमारी खत्रीले माओवादी केन्द्र रोजेपछि एमाले ३८ सांसदमा खुम्चिएको छ ।
सरकारलाई बहुमत पु¥याउन मुख्यमन्त्रीले जसपा महन्थ ठाकुर पक्षका चार जनालाई प्रदेश मन्त्रिपरिषद्मा भिœयाएका थिए । तर सत्ता टिकाउनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका निभाएकी राज्यमन्त्री सुमन रायमाझीले पद त्यागेपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल सङ्कटमा परेका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीकी रायमाझीले शुक्रबार मन्त्री पद त्याग्दै पोखरेललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेपछि मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेको देखिएका छन् ।
८३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा नेकपा एमालेका ३८ र जनता समाजवादी पार्टीका तीन गरी ४१ जना सांसद रहेका छन् । विपक्षी गठबन्धनतर्फ पनि अहिले ४१ जना सांसद देखिएका छन् ।
संसद्बाट मुख्यमन्त्री चुन्ने अवस्था आएमा विपक्षीहरू सभामुख रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका पूर्णबहादुर धर्तीको मत आफ्नो पक्षमा आउने बताउँदै आएका छन् ।
सरकारमा जसपा सहभागितालाई लिएर विपक्षी दलहरूले प्रश्न उठाउँदै आए पनि सरकारले कुनै जवाफ दिएको छैन । जसपाका छ सांसदमध्ये रायमाझीसहित तीनजना विपक्षमा छन् भने बाँकी सरकारको समर्थनमा छन् । विपक्षीले सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम गठन भएको हो वा उपधारा २ बमोजिम गठन भएको भनी स्पष्ट पार्न माग गर्दै आएका छन् ।
रायमाझीले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि एमालेले सरकारमा आफ्नो पक्षमा बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएको छ । सत्ता पक्षले आफ्नो पक्षमा बहुमत देखाउन उपनिर्वाचनमा सूर्य चिन्हबाट निर्वाचित सांसद विमलाकुमारी खत्रीको सांसद पद खारेज गरेर बहुमत पु¥याउने प्रयास भइरहेको स्रोतले दाबी गरेको छ । तर विश्वासको मत लिंदा सरकार ढल्न सक्ने आशंकामा प्रदेश सरकार विश्वासको मत लिन हच्किरहेको छ ।
खत्रीको पद खारेज हुँदा पोखरेलको बहुमत पुग्छ तर जसपा सांसदको विषयमा सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसलाको प्रतीक्षामा लुम्बिनी सत्ता र विपक्षी दुवै पक्ष रहेका छन् । महन्त ठाकुर पक्षका चार सांसदको पद रहने वा नरहने भन्ने बारेमा सर्वोच्च अदालतमा आज सोमबार पेशी तोकिएको छ ।
अदालतको फैसला पर्खेकै कारण लुम्बिनीमा प्रदेश सभाको अधिवेशन असार २७ गतेसम्मको लागि रोकिएको छ ।
रायमाझीले दिइन प्रदेश सभालाई जानकारी
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएकी सुमन शर्मा रायमाझीले वर्तमान सरकारलाई आफ्नो समर्थन नरहेको जानकारी आइतबार प्रदेश सभा सचिवालयलाई गराएकी छन् । उनले सहसराम यादवलाई दलको नेता मानेर काम गर्ने र शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई कुनै समर्थन नरहेको जानकारी गराएकी हुन् ।
जनता समाजवादी पार्टीबाट प्रदेश सभा सदस्य बनेकी रायमाझीले शुक्रबार राज्यमन्त्रीबाट राजिनामा दिएकी थिइन् । उनीसहित जसपाबाट चार जना मन्त्री भएका थिए । मन्त्री भएका चार जनालाई जसपाको महन्त ठाकुर पक्षको समर्थन रहेको थियो भने उपेन्द्र यादव पक्षले कारवाही गरेको थियो । प्रदेश सभा सचिवालयमा बुझाएको पत्रमा उनले जसपाको संसदीय दलको विधानमा २ वर्षसम्म दलको नेता चयन गर्न नपाउने व्यवस्था भएकाले सहश्रराम यादव नै दलको नेता भएको बताएकी छन् ।
राजनीतिक संस्कार नै देखिएन
बुटवल । राजनीतिक दलका नेताहरुमा राजनीतिक संस्कार हराउँदै जाँदा सत्ताको खिचातानी झनै बढेको कानून व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तेजप्रसाद कणेल लुम्बिनी प्रदेश सरकार अल्पमतमा रहेर पनि सत्तामा रहिरहन खोजेको र विपक्षीहरुमा सुझबुझपूर्ण राजनीतिक व्यवहार नदेखिएको बताउँछन् । ‘सत्ता पक्ष र विपक्षी गठबन्धन कुनै प्रति पनि सहानुभूति देखाउनुपर्ने अवस्थै रहेन ।’– उनले भने ।
एमाले निकट कानून व्यवसायीहरुको लुम्बिनी प्रदेश कमिटीका संयोजक समेत रहेका अधिवक्ता कमल मलेगो सबै दलका नेताहरुमा राजनीतिक संस्कार नै नभएकाले समस्या देखिएको बताउँछन् । ‘मैले कसैको पनि ताबेदारी गर्दिन, मेरो ब्रह्मले देखेको कुरा बोल्ने हो, हामी पब्लिकमा पनि नेताहरुकै पुच्छर बनेर हिंड्ने प्रवृत्ति राम्रो होइन,’ उनले भने –‘नेताहरुमा आयाराम र गयाराम प्रवृत्ति देखिने र पब्लिक पनि गलत प्रवृत्ति विरुद्ध बोल्नै डराउने अवस्थाले समस्या देखिएको हो ।’ अधिवक्ता महेन्द्रप्रसाद पाण्डे लुम्बिनीको अहिलेको सरकार नै अवैधानिक रहेको दाबी गर्छन् ।
‘संविधानको १६८ (१) भनेर नियुक्ति लिने बेलैमा विधि पु¥याइएन, जसरी खेलमा खेलाडीले नियम मिच्न पाउन्न, त्यसैगरी नेताले पनि कानून मिच्न पाउन्नन’ उनले भने ‘१६८ (१) बमोजिमको सरकार नरहेपछि विश्वासको मत लिनैपर्छ ।’ सरकारले अविश्वासको प्रस्ताव फेस नगरी घुमाउँरो बाटो प्रयोग गरे पनि अहिले १६८ (१) को अवस्थै नरहेको अधिवक्ता पशुपति भण्डारीको भनाइ छ । अधिवक्ता लेखनाथ ढकाल भने १६८ (१) बमोजिम गठित सरकारले विश्वासको मत लिन नपर्ने बताउँछन् ।