लुम्बिनी संवाददाता
बुटवल
दुई वर्षअघि बुटवल उप–महानगरपालिका वडा नं. ११ का भूपेन्द्र सारूको खुट्टामा समस्या आएपछि आफूले चलाइरहेको किराना बसल बन्द गर्न बाध्य बने । उनी र उनको परिवारको धरोहर थियो किराना तर अब बन्द भएपछि सारू पुरै एक वर्ष बेरोजगार बन्न पुगे ।
आम्दानीको बाटो बन्द भएपछि परिवार पाल्न मुस्किल–मुस्किल प¥यो । के गर्ने, कसो गर्ने उनले मेसो पाइरहेका थिएनन् । ‘विदेश जान सक्दिनथेँ, यहाँ गर्न केही थिएन । एक वर्ष यसै बिताइयो ।’– उनले भने ।
सारूसँग वडा नं. १८ मा केही जमिन भने थियो । त्यसमा केही उब्जनी गरेर बाँच्न सकिन्छ कि भन्ने लागेपनि कसरी के गर्ने भन्नेबारे भने उनलाई केही थाहा थिए । कसरी बाँच्ने होला भनेर सोचिरहेका सारूलाई ठिक त्यती नै बेला बुटवल उप–महानगरपालिकाको अनुदानमा बीउ दिने कार्यक्रम सारथी बनेर आयो । साथीहरूबाट उनले थाहा पाए, उप–महानगरपालिकाले बीउसहित त्यसलाई कसरी उब्जनी गर्ने भनेर सिकाइरहेको छ । साथै उत्पादन भएको फसललाई धितो राखेर त्यसैबाट सहुलियतको अनुदान समेत दिइएको छ ।
त्यसपछि त उनले झटपट आफू, आफ्ना दाइ भलबहादुर सारू, छिमेकी नेपाली पुलिसबाट रिटायर्ड भएर बसिरहेका खेलिन्द्र पुन र बुद्धबहादुर गाहाको एउटा समूह बनाए । यसै फालिएको जमिनमा उप–महानगरपालिकाबाट करेलाको बीउ लगेर रोपिहाले । भूपेन्द्र सारूसहित उनको समूहका चारै जना त्यसपछिका दिनमा बेरोजगार बन्नु परेको छैन । आज बुटवलमा मानिसहरूले जैविक तरकारी उत्पादन कृषक भनेर उनीहरूलाई चिन्छन् । उनीहरूको समूहले पूर्ण जैविक तरकारी उत्पादन गरेर आफ्नो मात्रै जीवन धानेको छैन, बुटवललाई स्वच्छ तरकारी पनि खुवाएको छ । सारू भन्छन्–‘अझै पनि धेरैले हेप्ने पेशाको रूपमा छ कृषि । तर मेरालागि भने यो महत्वपूर्ण निर्णय सावित भएको छ । यसमा उप–महानगरपालिकाको सहयोगले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो ।’
बीउ मात्रै होइन, त्यसपछि उनको समूहलाई उप–महानगरपालिकाले छाप्रा हाल्न, टनेल बनाउन र पशुपालनका लागि घाँस काट्ने मेसिन किन्न अनुदान दिएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर सारूको समूहको उत्पादन क्षमतामा देखिएको छ । ‘सुरुका दिनमा भन्दा अहिले उत्पदन धेरै बढेर गएको छ ।’– सारूले भने । सारूको समूह बुटवल उप–महानगरपालिकाको कृषि नीतिबाट प्रत्यक्ष फाइदा उठाएका प्रतिनिधि मात्रै हो । कृषि क्षेत्रमा केही गर्न चाहनेहरू सयौंको सारथी बनिरहेको छ, उप–महानगरपालिका ।
नगरप्रमुखका रूपमा शिवराज सुवेदी र उप–प्रमुखका रूपमा गोमादेवी आचार्य चुनिएर आउनुभन्दा अघि बुटवलमा कुनै पनि कृषक समूह थिएनन् । तर, अहिले भूपेन्द्र सारूको जस्तो १५ वटा व्यवसायिक कृषक समूह उप–महानगरको कृषि नीतिबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित भइसकेका छन् । ती बाहेक बुटवलमा अहिलेसम्म ८० जना व्यवसायिक कृषक, आठ वटा व्यवसायिक उत्पादक समूह, ५ वटा कृषि सहकारीले उप–महानगरपालिका कै सहयोगमा व्यवसायिक कृषि अंगालेका छन् ।
रासायनिक मल व्यवस्थापनका लागि मात्रै बुटवलमा १२ वटा सहकारीले जिम्मा पाएका छन् । किसानका घर दैलोमा रहेका वडा कार्यालयहरूबाट नै अनुदानको मल वितरणका लागि उप–महानगरपालिकाले स्वीकृती दिएको छ । तीबाहेक बाँझो जग्गाको सदुपयोग गर्ने गरि जग्गा भाडामा अनुदान, उत्पादनमा आधारित कार्यक्रम, व्यवसायिक तरकारी उत्पादन पकेट विकास कार्यक्रम, व्यवसायिक मौरी पालन, फलफूल बगैँचा स्थापनाका लागि सामूहिक खेती, कृषि औजार उपकरणमा अनुदान, ‘एक स्थानीय तह, एक उत्पादन’ जस्ता कार्यक्रमले बुटवलको कृषि क्षेत्र कायापलट भएको छ ।
त्यसबाहेक बुटवलले पाँच स्थानलाई तीन क्लष्टरमा बाँडेर करिब चार सय कठ्ठाको तरकारी पकेट क्षेत्र बनाएको छ । अर्कातर्फ च्याउलाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियानअन्तर्गत दुई वटा च्याउ उत्पादन पकेट समूह निर्माण गरेको छ । च्याउका यी समूहले दुई सय ५० क्वीन्टल ताजा च्याउ उत्पादन गरी हालसम्म २७ लाख रुपैयाँको च्याउ बिक्री गर्न सफल भएका छन् । रसायनविहीन ताजा अर्गानिक तरकारी उत्पादन गर्न बुटवलले ८० वटा हरितगृह निर्माण गरेको छ । त्यस्तै बाली धितो राखी सहकारीलाई सहुलियत कृषि ऋणदिने कार्यक्रमअनुसार यो वर्ष बुटवलले धान बालीमा चार सय ५० मेट्रिक टन र गहुँ बालीमा दुई सय ७५ मेट्रिक टन बाली धितोमा राखिदिएको छ ।
स्थानीयको जनस्तर उकास्नका लागि कृषि विकासलाई नै प्रमुख नीति बनाएको बुटवलले ‘के पाइन्छ होइन के चाहिन्छ’ भन्ने आधारमा कृषि विकासका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको उप–महानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदी बताउँछन् । स्थानीयलाई कृषिबाट बिमुख नबनाई दिगो जीवनस्तर वृद्धिका लागि आधुनिक व्यवसायिक कृषि विकासको लक्ष्यलाई साकार बनाउन उप–महानगरपालिकाले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको बताए । बुटवलमा कृषि विकासका कार्यक्रमहरू नगर प्रमुखकै अध्यक्षतामा रहेको स्थानीय कृषि व्यवसाय सञ्चाल समितिमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन् । बुटवलले अंगिकार गरेको कृषि नीतिले बुटवलमा रहेको तीन हजार नौ सय ३९ हेक्टर खेतीयोग्य जग्गामा कृषि उत्पादन गर्दै त्यो जग्गाको उत्पादकत्व बृद्धि गर्दै लैजाने लक्ष्य राखेको छ ।
जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्नेलाई अनुदान
बुटवल उप–महानगरले कृषि कर्ममा युवालाई आकर्षित गर्नेगरी जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्न चाहनेलाई अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । बुटवलले सञ्चालन गरेको कृषिमा प्रोत्साहन र प्रवद्र्धनको यो कार्यक्रमले युवालाई किसानमा आकर्षित गर्ने र व्यवसायीकरण गर्न मद्दत पु¥याएको छ । अहिले महामारीले कृषि कर्ममा धेरैको आकर्षण बढाइरहेका बेलामा बुटवलले अघिल्ला आर्थिक वर्षदेखि नै सहरी कृषि प्रवद्र्धनका नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।
बुटवल उप–महानगरपालिकाले आव ०७५÷०७६ देखि नै बुटवलका बाँझो जग्गा तथा खेती नगरिएका जग्गाको सदुपयोग गरि कृषि उपजको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नौलो कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो । कृषि कर्म गर्ने सोंचमा रहेका तर जमिन नभएकालाई जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्नका लागि प्रोत्साहन अनुदानको व्यवस्था गरिएको बताउँदै प्रमुख सुवेदीले सहरका बस्ती बाहेकका क्षेत्रमा कृषि प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । आफ्नै भूमिमा काम पाइदैन भन्दै युवाहरू विदेश पलायन हुनुपर्ने बाध्यतालाई बदल्नका लागि यसखालका कार्यक्रम प्रभावकारी हुने प्रमुख सुवेदीको विश्वास छ ।
गत वर्ष २५ जनाले जग्गा भाडामा लिएर खेती गरेका थिए । यो वर्ष लकडाउनको अवधिमा मात्रै १३ जनाले जग्गा भाडामा लिएर खेती गर्ने भन्दै सम्झौता गरिसकेको कृषि विकास शाखा प्रमुख जिसीले जानकारी दिए । अनुदान रकमका लागि तोकिएको जग्गामा तोकिएकै क्षेत्रफलमा कृषि बाली लगाएपछि मात्रै प्रोत्साहन अनुदान रकम उपलब्ध गराइएको जिसीको भनाइ छ ।
कम्तिमा चार देखि २२ कट्टासम्म जग्गामा खेती गर्नेगरी सम्झौता भएको छ । प्रतिकठ्ठा एक हजार रुपैयाँका दरले भाडामा अनुदान दिइएको छ । अरूको जग्गा भाडामा लिएर खेती गरेका बुटवल–११ नहरपुरका किसान आत्मराम सापकोटाले लकडाउनकै अवधिमा झण्डै एक हजार क्वीन्टल टमाटर मात्रै बिक्री गरिसकेको बताए ।
विषादीरहित उत्पादनलाई प्राथमिकता
बुटवलले सञ्चालन गरेका कृषि कार्यक्रमहरू अर्गानिक कृषि उत्पादन लक्षित छन् । यसका लागि हरित गृह, जैविक मल तथा बीउमा ठूलो लगानी गरेको छ । सकभर अनावश्यक विषादीको प्रयोग नहोस् भन्नेमा उपमहानगर सचेत रहेको कृषि शाखा प्रमुख जिसीको भनाइ छ । हरित गृहको निर्माण र त्यसमा घरेलु मलको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइएको छ । किसानलाई व्यवसायिक र विषादीरहित उत्पादनमा आकर्षित गरिएको उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले बताए । उत्पादन गरिएको तरकारीमा सकभर जैविक मलको प्रयोग गर्न लागाइएको बताउँदै प्रवक्ता रेग्मीले अनुदानसहितको थप कार्यक्रम ल्याउने बताए ।
बजार क्षेत्रका घरघरमा कौसी तरकारी खेती
ब्यस्त बजार क्षेत्रका घरहरूमा कौसीमै तरकारी तथा साना फलफूलको खेती गर्न मिल्नेगरि बुटवलले तालिम र प्रशिक्षणसमेत दिएको छ । तालिम र प्रशिक्षण लिएकाहरूले घरका छत र कौसीमा नमूना खेती गरिरहेका छन् । बजार क्षेत्रका सबै वडामा खाद्य, पोषण तथा कौसी खेति कार्यक्रम सञ्चालित छ । यसका लागि २५ जना श्रोत व्यक्ति तयार पारेर कौसी खेतीमा सहजीकरण गरिएको छ । जग्गा नहुनेहरूलाई तरकारी तथा फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउन कौसी खेतीको अवधारणा अगाडि सारिएको बुटवलका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रेग्मीले बताए । कृषि बाली उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका काममा प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा उत्पादकत्व बढाउन मद्दत मिलेको उनको दाबी छ ।
फसल धितो राखेर सहुलीयत ऋण !
बुटवलले सुरु गरेको किसानको फसल धितो राखेर ऋण दिने कार्यक्रम मुलुकमै नौलो मानिन्छ । साथै किसानलाई गुणस्तरीय बीउसमेत प्रदान गरिँदै आएको छ । किसानले उत्पादन गरेको धान तथा गहुँको मूल्यांकन गर्दै उनीहरूलाई पायक पर्ने सहकारीमार्फत फसल धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराइँदै आएको छ । किसानले उत्पादन गरेका खाद्य बाली धान र गहुँको बीउलाई सहकारीले गोदाममा भण्डारण गर्दै किसानलाई आवश्यक ऋण उपलब्ध गराइएको छ । बुटवल–१७ मा रहेको सिम्रिक र बुटवल–१६ को आदर्श कृषि सहकारीसंग उपमहानगरले सहकार्य गरेको छ । सहकारीमार्फत धान, धानको बीउ, एक सय गहुँ र गहुँको गुणस्तरीय बीउ भण्डार गरिएको छ । उत्पादक किसानलाई फसलका आधारमा आवश्यक सहुलीयत दरको ऋण प्रवाह गरिँदै आएको छ ।
महामारीमा आर्थिक प्रोत्साहन
बुटवल उप–महानगरले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) प्रभावित पशुपालक किसानलाई पनि आर्थिक प्रोत्साहन समेत गरेको छ । विभिन्न ठाउँमा जीविकोपार्जनका लागि पशुपालन गर्दै आएका किसानलाई उप–महानगरपालिकाले प्रोत्साहनस्वरूप नगद सहयोग गरेको हो । तरकारी तथा खाद्य बाली उत्पादन गर्दै आएका किसान, तिनै किसानले सञ्चालन गरेका सहकारी संस्थालाई र पशुपालन गर्दै आएका किसानलाई प्रत्साहन गरिएको कृषि विकास शाखाले जानकारी दिएको छ । प्रदेश सरकारको सहकार्यमा गत आबमा करिब ११ लाख रुपैयाँ बराबरको आर्थिक प्रोत्साहन वितरण गरिएको थियो ।
यस वर्ष आत्मनिर्भरताको नीति
बुटवलले आगामी आर्थिक २०७८÷०७९ मा ‘के पाइन्छ होइन, के चाहिन्छ’को नीति अवलम्बन गर्दैै कृषिक्षेत्रमा आत्मनिर्भर गराउने खालका कार्यक्रमहरू बनाएको छ । कृषि वस्तुको संकलन, प्रशोधन, संचय र ढुवानी आदि कार्य गर्ने कार्यका लागि प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकारको सहकार्यमा प्रदेशस्तरीय कृषि थोक बजार नगरभित्र स्थापना गर्न आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने उपमहानगरको योजना छ । कृषक, कृषक समूह, सहकारीहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न मल र बीउको खरिद मूल्यमा तथा जग्गा भाडामा लिई कृषि कार्यमा लागेकालाई जग्गा भाडामा अनुदान, फसल राखेर ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । उर्वर कृषि भूमि तथा सावर्जनिक जग्गालाई गैर कृषिको रूपमा प्रयोगमा ल्याउन निरूत्साहित गर्दै फलफूल तथा सुहाउँदो बाली क्षेत्र विस्तार गर्दै कृृषिका कुनै न कुनै उपजमा आत्मनिर्भर बन्ने उप–महानगरको योजना छ । पशु नश्ल सुधार कार्यक्रम, पशुपंक्षी विकास तथा पशुस्वास्थ्य कार्यक्रम तथा पशुपंक्षी कृषक पहिचान कार्यक्रम जारी छन् ।