पत्रकार रुपा सुनारले हालै कोठा भाडामा लिने क्रममा भएको विभेदविरुद्ध प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि त्यसमाथि टिकाटिप्पणी र चर्चा परिचर्चा भइरहेको छ । कतिपयले विभेदलाई प्रोत्साहन हुने गरी कुतर्क गरिरहेका छन् । यस्ता व्यवहारले पीडितलाई मानसिक दबाबमा पारेको छ । जात व्यवस्थाको अहिलेको अवस्थाविरुद्ध बोल्ने संख्या कम छ । विभेद जहाँ तही छ तर त्यसका विरुद्ध बोल्ने डराइरहेको अवस्था छ । गाउँँबाट पढाई लेखाई गर्न र रोजगारीका लागि शहरमा ठूलै संख्यामा दलित समुदाय आएको छ । उनीहरु सबैले कुनै न कुनैै रुपमा विभेद खेपिरहेका छन् ।
अहिले दलित भएकै कारणले डेरा नपाएको कुरालाई अन्यत्रै मोड्न खोजिएको छ । पत्रकार सुनारमाथि भएको विभेदको घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा दलितहरुको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने गरी टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । घरबेटीले कोठा भाडामा दिन विभेद गरेको विषयलाई आरक्षण कोटामा लगेर जोड्ने काम भएको छ । यो दलितप्रति हेर्ने दृष्टिदोष हो । दलित भएकै कारण कोठा नपाउने कुरालाई समाजले सामान्य रुपमा लिनै हुँदैन ।
कानूनी रुपमा निजी वा सार्वजनिक सबै ठाउँमा विभेद गर्न पाइदैन । यसलाई हाम्रो कानूनले निषेध गरेको छ । ०६३ सालमा तत्कालीन पुनस्र्थापित संसदले नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । नेपालको संविधान २०७२ ले त्यसलाई थप व्याख्या गरेर भेदभावरहित समाजको परिकल्पना गरेको छ । तर विडम्बना मान्छेले कुकुरलाई स्याहार गरेर घर भित्र राख्छ तर मान्छेलाई घरभित्र बस्न मनाही गर्छ ।
यस घटनाले के देखाएको छ भने राज्यले कानून बनाएर मात्रै हुँदोरहेनछ । कानून लागू गर्ने नागरिक पैदा गर्नु पर्दाेरहेछ । अहिलेको युगमा पनि डेरा भाडामा विभेद हुनु आपत्तिजनक विषय हो । मान्छेहरु पढेलेखेका र शहरमा बसेर मात्रै हुँदोरहेनछ, त्यसको चेतनाको स्तरले व्यवहार निर्धारण हुँदो रहेछ । विगतमा ग्रामीण क्षेत्रमा मात्रै विभेद हुने गर्दथ्यो भन्ने भनाइ गलत सावित भएको छ । शहरियाहरुले झनै विभेद गर्ने गरेका रहेछन् ।
विभेदकै कारण जात लुकाएर डेरामा बस्ने संख्या ठूलो छ । दलित भएकै कारण हुने जुनसुकै विभेद मानवता विरोधी अपराध हो । मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन हो । यो जात व्यवस्थाले उत्पन्न भएको परिणाम हो । यसका विरुद्ध लामो समयदेखि अभियान चले पनि समाजमा परिवर्तन आउन सकेको देखिएन । यस्तो कुरालाई कुनै एक निश्चित समुदाय भर्सेज दलित समुदायबीचको मामिला बनाइनु हुँदैन ।
समानताकै लागि संविधानमा मौलिक हकअन्तर्गत समानताको हक, छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धकोे हक र दलितको हक व्यवस्था गरिएका छन् । कुनै पनि नागरिक संविधान, कानूनभन्दा माथि हुन सक्दैन । कसैलाई कानूनको वर्खिलाफमा जाने हक छैन । दलितहरु अरु मानव सरह नै जिउने हक राख्छन् । कोही मान्छेलाई दलित हो भनेर जन्तु सरह पनि नगन्ने कुरा गम्भीर अपराध हो । जसले विभेदपूर्ण व्यवहार गर्छन्, तीनलाई कानूनी दायरामा ल्याउनै पर्दछ ।