विन बहादुर कुँवर
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सर्वसत्तावाद एकपछि अर्को रूपमा उदांगिन थालेको छ । भारतीय विस्तारवाद र त्यसका केही मधेशी दलालहरूलाई रिजाई सरकारमा ल्याउन अध्यादेशमार्फत ल्याएको राष्ट्रघाती नागरिकताको विधेयकलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भएको भनी खारेज गरिएको छ । त्यस्तै आफ्ना दलका असन्तुष्ट प्रदेशसभासदहरू माथि गरिएको कारबाहीलाई पनि अदालतले अस्वीकार गर्दै ती सबैलाई पुनर्बहाली गर्दिएको छ । त्यस्तै सुदूरपश्चिमाञ्चल प्रदेशका सभासद्हरूलाई पनि गरिने कारबाही पनि रोकिन पुगेको छ । यतिसम्मकी अदालतले ओली नेतृत्वको वर्तमान पार्टी महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई समेत अवैध ठहर गरिदिएको छ । पुनः पुरानै एमाले पार्टीलाई ब्युँत्ताउन भनेको छ । यसबाट पनि एमाले माधव– झलनाथ समूहलाई अलपत्र पारेरै छाड्ने प्रम ओलीको सपना पनि त्यत्तिकै तुहिएको छ । तब बल्ल लाजै नमानी पुरानै एमाले केन्द्रीय कमिटीलाई ब्युँत्ताउने गरी स्थायी कमिटी बैठक बोलाउनकालागि माधव झलनाथहरूलाई ओलीले बिन्ती भाउ गर्दैछन् ।
यो सब ओलीले नजानी नबुझि गरेकै होइनन् । जानीबुझी जबर्जस्ती पेलेरै सबैलाई तह लगाउन सकिन्छ भन्ने उनमा रहेको अहंकार कै परिणाम थियो यो । एकातिर प्रतिनिधिसभालाई विघटन गराउने र अर्कोतिर कोरोना भाइरसका कारण देशलाई लकडाउन लगाई लामो समयसम्म बन्द गराई रहने अनि आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही गर्दै हिंड्ने प्रधानमन्त्री ओलीको सामान्ती, निरंकुश, अहंकारवादलाई सर्वोच्च अदालतले चक्नाचुर पारिदिएको छ । अझ अब पुनः विघटित प्रतिनिधि सभालाई पनि सर्वोच्चले यसैगरी पुनःस्थापन गरिदियो भने उनका यी सारा सपनाहरू आखिर सपनामा नै हराउने स्थिति देखिँदैछ । त्यसपछि कुन नाक र इज्जतले सरकारमा बसिरहने र जनतामा जाने ? एकप्रकारले प्रधानमन्त्री ओलिको यो सदा कै लागि राजनीतिक अवसान नै हो ।
हुन पनि प्रम ओलीलाई न लोकको डर, न आफ्नै पार्टी कमिटी र नेताको डर छ । जे गरे पनि हुने असनको छाडा साँडे जस्तै । राजनीतिक नैतिकता र इमान्दारिता त उनलाई भालुलाई पुराण सुनाए जस्तै भएको छ । संसदीय राजनीतिमा सत्यपक्ष र प्रतिपक्ष एउटै सिक्काका दुईवटा पाटा जस्तै हुन् । तर ओलीले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकालाई कथित दुई तिहाई बहुमत देखाउँदै तिरस्कार नै गरिरहे । यो प्रतिपक्ष दल पनि यसरी लाचार बनिरह्यो कि मानौ अबको पाँच वर्ष ओली कै शासन सत्ता नै हो र त्यसलाई केही पनि गर्न सकिन्न भनी हात उठाउँदै बसिरह्यो । यसबाट झन् ओली निरंकुश बन्दै अघि बढिरहे । बरू यसको विरुद्ध आफ्नो दल नेताहरूले चुनौती गरिरहे । त्यसैको परिणाम प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभालाई विघटन गराई मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गर्न पुगे । त्यसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसको नेतृत्वले अप्रत्यक्षरूपमा समर्थन र सहयोग गर्न पुग्यो । यसका विरुद्ध बरू आफ्नै दल प्रचण्ड – नेपाल समूहसहित अन्य केही दलहरू आन्दोलन गरिरहँदा नेकाको देउवा गुट रमिते नै बनिरह्यो । तर जब सर्वोच्चले त्यसलाई खारेज गरी संसद पुनस्र्थापना गरिदियो त्यसपछि बल्ल कांग्रेसले त्यसविरुद्ध वक्तव्य बाजी गर्यो ।
अहिले पनि कांग्रेस नेतृत्व प्रधानमन्त्री ओलीको विरुद्धमा सक्रिय भइ अघि बढेको देखिन्न । खाली आफ्नै पार्टी नेताहरूको जोडबल अनि माओवादी केन्द्र, जसपाको उपेन्द्र –बाबुराम पक्ष र एमालेकै माधव –झलनाथहरूको सहयोग र समर्थनमा सरकार बनाउन तम्सिएपनि राष्ट्रपतिको असंवैधानिक निर्णयले त्यसलाई खारेज गरिदिएको छ । तर पनि यसलाई उनीहरूले पुनः सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका छन् । बहस पैरबीको थालनी हुँदैछ । कुनै कारण अदालतले ओलिको यो संसद विघटनलाई असंवैधानिक भनी संसदको पुनस्र्थापना गरिदियो भने त्यसपछि बल्ल शेरबहादुर देउवाको तालुमा आलु फल्ने छ । तर कुनै कारण संसद पुनःस्र्थापना नभई निर्वाचनमा नै जानु पर्ने भए पनि नेकाको देउवा गुट त्यसैलाई स्वीकार गरी अघि बढ्ने देखिन्छ । मानौ शेरबहादुर देउवाका लागि यो दुबै हातमा लड्डु, चिची पनि पापा पनि । किनभने संसद पुनस्र्थापना भए अबको संसदको पुरै कार्यकाल आफैँ प्रधानमन्त्री बन्ने अनि संसद् पुनस्र्थापना नभए आगामी चुनाव गर्दा आफ्नै बहुमत आउने । तर यो सम्भव छैन किनभने देउवाको यो अवसरवादी सत्ता स्वार्थलाई कुनै पनि हालतमा जनताले मनपराउने छैनन् जस्तो ओली त्यस्तै देउवा भनी जनताले निन्दा र घृणा गर्नेछन् ।
अब अहिले पुनस्र्थापित एमाले पार्टीभित्र पार्टी एकता र फुटको बहस भइरहेको छ । एमालेभित्रको पार्टी फुट र विभाजनलाई फेरि अहिले सर्वोच्च अदालतले मत्थर पारिदिएको छ । माधव–झलनाथ समूहको पहिलो मागलाई अदालतले पुनस्र्थापना गरिदिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको तथाकथित महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अदालतले खारेज गरिदिएको छ । त्यसैले बाध्यतावश ओलीले माधव –झलनाथको समर्थनमा पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक बसाउने तरखरमा छन् । यदि ओलीको राजनैतिक नैतिकता र इमान्दारिता भए अहिले नै पार्टी अध्यक्षबाट राजीनामा दिएर पार्टी कमिटीको बैठक बोलाउनु पर्दथ्यो । तर उनले यो केही नगरी अहिले माधव– झलनाथ पक्षलाई ललाई फकाई गरेर पार्टी बैठक बसाल्ने तर त्यहाँ पुरानै विवाद उठाई माधव– झलनाथ पक्षलाई पेल्ने षड्यन्त्र उनीमा छ । केही माधव– झलनाथ पक्ष नेताहरूलाई ओलीले पद प्रतिष्ठाको लोभ लालचा दिइनै सकेका छन् । त्यसैले माधव–झलनाथ पक्षले अहिले नै केही शर्तहरू पूरा गरी मात्र त्यस्तो बैठकमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसकालागि उनीहरूको पहिलो माग ओलीले पार्टी अध्यक्षसहित प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने हुन्छ । बरू त्यसकालागि एमालेभित्रको दोस्रो पुस्तालाई जिम्मेवारी दिनकालागि माधव–झलनाथ पक्ष पनि राजी हुनु पर्दछ । त्यसमा माधव– झलनाथ पक्षको भूमिका अहम् हुनेछ जसले ओलीलाई पनि बाध्यतावश यो निर्णय मान्न सघाउ पु¥याउने छ । यो भयो भने साँच्चै नै एमाले एक हुनेछ । नत्रभने ढिलो चाँडो एमालेको फुट र विभाजनलाई कुनै पनि हालतमा रोकिने देखिँदैन । यो एमालेमा मात्र होइन नेपालका प्रायः सबै संसदीय दलहरूमा आवश्यक छ । कांग्रेसमा देउवा–रामचन्द्रको विकल्प, माओवादी केन्द्रमा प्रचण्डको अनि मसालमा मोहन बिक्रम सिंह आदिको नयाँ विकल्प जरूरी छ ।
तैपनि अन्त्यमा नाममा कम्यूनिष्ट पार्टी भनिए पनि एमाले पार्टी खास कम्युनिष्ट पार्टी नभएकाले यस्तो भइरहनु स्वाभाविक छ । सामन्ती, दलाल र नोकरशाही बुर्जुवा राज्य व्यवस्थाअन्तर्गत सञ्चालित यस्ता बुर्जुवा पार्टीमा यो भइ नै रहन्छ । त्यसमा पनि अझ विदेशी चलखेलले यसलाई बढवा गराइरहेको हुन्छ ।
यो राज्य व्यवस्थाअन्तर्गत व्यक्तिगत पद र सत्ता सब थोक हुन जान्छ । साम, दाम दण्ड र वेद त्यसको चरित्र हो । त्यस कारण यसको विकल्प त नयाँ जनवादी राज्य व्यवस्था नै हो । यसकालागि यस प्रकारको बुर्जुवा दलाल पार्टी, संगठन र राजनीतिको विकल्पमा अर्को नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी, नयाँ क्रान्तिकारी संगठन र नयाँ निजी र योजना अनि सिद्धान्त र विचारको आवश्यकता छ ।