मिडिया कानूनमा गलत प्रावधान, पुनर्लेखन गर्न पत्रकार महासंघको आग्रह, नभए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी
लुम्बिनी संवाददाता
बुटवल
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मिडियामाथि ‘नियन्त्रण’ राख्ने शैलीमा सञ्चार माध्यमसम्बन्धी विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गरेको छ । संघीय कानूनमा समेत हालसम्म नभएका प्रावधानहरू राखेर कानूनको मस्यौदा गरिएको छ । यसअघि सो विधेयकको विरोध भएको थियो । तर आन्तरिक तथा कानून मन्त्रालयले सोही विधेयकलाई नै प्रदेशसभामा दर्ता गरेको छ ।
जेठ २४ गते प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा प्रदेश सञ्चार परिषद्को सगठन स्वरूप, सञ्चार माध्यमको दर्ता र नविकरण तथा दण्ड, जरिमानाका सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाहरू प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म विपरित भएको मिडिया सम्बध अधिकारीहरूले बताएका छन् । यो विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकारहरू जेल जानुपर्नेछ भने मिडियाहरू बन्द हुनेछन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कदै गर्न सक्ने दण्ड जरिवानाका प्रावधानहरू राखिएको छ । सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुटो विवरण प्रकाशन गरेको लागेमा सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकको आठौं परिच्छेदको दफा ६९, ७०, ७१ र ७२ मा सञ्चार माध्ययम तथा पत्रकाहरूलाई जरिवाना र दण्डको व्यवस्था गरिएको छ । प्रेस स्वतन्त्रतासँग सरोकार राख्नेहरूले दर्ता भइसकेको विधेयक निषेधात्मक र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने खालको बताएका छन् । विधेयकको दफा ६९ इजाजतपत्र नलिई कुनै कार्यक्रम प्रशारण गरेमा रजिस्ट्रारले इजाजत बापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शुल्क असुल गर्ने र सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने वा एक वर्ष कैदको व्यवस्था गरिएको छ । दफा ७० मा दर्ता नगरी कुनै प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रजिष्टारले ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ भनिएको छ । दफा ७१ मा झुटा विवरण दिएमा १० हजार, दफा ७२ मा विवरण उल्लेख नगरेमा ५ हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा व्यवस्था गरिएका यी दफाहरू प्रेस स्वतन्त्रताका लागि सरकारले प्रतिबद्धता गरेका र संघीय कानून सँग बाँझिएको छ । त्यस्तै विधेयकमा दर्ता नगरी वा दर्ता नविकरण नगरी अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन गरेमा परिषद्ले त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई जरिवाना गरी सञ्चार माध्यम बन्द गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । दफा ७५ मा दर्ता नगरी अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ ।
अनलाइन माध्यमले झुटा विवरण पेश गरेमा ५ हजार जरिवानाको व्यवस्था दफा ७६ मा छ भने ७७ मा निर्देशन उल्लंघन गरेमा १० हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी सञ्चार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेमा संचार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यमसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदबाट फिर्ता गरेर पुनर्लेखन नगरे आन्दोलन चर्काउने पत्रकार महासंघले चेतावनी दिएको छ । वरिष्ठ पत्रकार तथा सञ्चारसम्बद्ध संघ सस्थाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधिहरूले विधेयक फिर्ता गरेर पुनर्लेखन गर्नुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश समितिले आयोजनामा प्रस्तावित सञ्चार माध्यमसम्बन्धी विधेयकका विषयमा शनिबार भएको भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा बोल्ने पत्रकार महासंघका पदाधिकारी र वरिष्ठ पत्रकारहरूले प्रदेश सरकारले मिडियामा अंकुश लगाउन खोजेको भन्दै विधेयक नसच्चाए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका छन् ।
‘विधेयकमा सरकारले भनेका सूचना निःशुल्क प्रशारण गर्नुपर्ने, सञ्चार माध्यम दर्ता नगरी समाचार प्रकाशन–प्रशारण गर्नेलाई कैद तथा नगद जरिवाना गर्ने जस्ता व्यवस्था समेटिएको छ । त्यसैगरी सञ्चार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेमा सञ्चार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ । यो प्रेसलाई अंकुस गर्नका ल्याइएको विधेयक हो ।’– नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले बताए ।
उनले प्रदेशमा सञ्चार माध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रकाशन, प्रसारण, सञ्चालन, नवीकरण र नियमन गर्न तथा प्रदेश सञ्चार परिषद्को स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न भन्दै सञ्चार माध्यम ऐन, २०७८ लागू गर्न खोजिएको बताए ।
त्यस्तै विधेयक ल्याउनु पछाडिको तात्पर्य मिडियालाई नियन्त्रण गर्नु रहेको नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष विपुल पोख्रेलको बुझाइ छ । विधेयकले काउन्सिललाई प्रदेशका मन्त्रीको सचिवालय जस्तो बनाउन खोजेको उनले बताए । निजामती रजिष्ट्रारले पत्रकारलाई जेल हाल्न पाउने गरी विधेयक ल्याइएकाले यसले अदालतको अवहेलना गरेको उनको भनाइ थियो । अध्यक्ष पोखरेलले विश्वव्यापी प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्ध आउन लागेको मिडिया विधेयक संसदबाट फिर्ता गरी पुनर्लेखन नगरे पत्रकार महासंघ आन्दोलनमा उत्रन बाध्य हुने बताए । ‘पुनर्लेखनमा सहयोग गर्न परे जस्तो सुकै सहयोग गर्न पनि हामीहरू तयार छौं ।’– उनले भने । प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सभापति दामाकुमारी शर्माले संसदमा गई सकेको विधेयक संसदबाटै फिर्ता गर्नुपर्ने बताइन । उनले मिडियामैत्री प्रदेश बनाउन सबै लाग्नुपर्ने बताइन ।
नेपाल पत्रकार महासंघका निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, वरिष्ठ पत्रकार डिआर घिमिरे, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय महासचिव रोशन पुरी, केन्द्रीय सदस्य सुशिल पोख्रेल, प्रेस चौतारीका प्रदेश संयोजक शोभाखर पन्थी, नेपाल प्रेस युनियनका प्रदेश अध्यक्ष देवेन्द्र बर्मा, पत्रकार महासंघका रूपन्देही अध्यक्ष रामराज पोख्रेल, दाङका अध्यक्ष दुर्गालाल केसी, नवलपरासीका अध्यक्ष हरि शर्मा, रोल्पाका अध्यक्ष नविन लोचनमगर, गुल्मीका अध्यक्ष टोपलाल अर्याल, पत्रकार माधब अर्याल, टेलिभिजन संघका दिनेश पाण्डे, प्रेस मञ्चका सचिव टोपराज शर्मा, संसदीय मामिला पत्रकार समाजका उपाध्यक्ष अमृता अनमोललगायतले विधेयक फिर्ता नगरे आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु पर्ने बताएका छन् ।