गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अन्तिम चरणमा
दसैं अगाडि नै परीक्षण उडान गर्ने तयारी, रुट स्थापितपछि नियमित उडान हुने

लुम्बिनी संवाददाता
बुटवल
कोरोना महामारीका कारण भैरहवामा निर्माण भइरहेको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परीक्षण उठान रोकिएको छ । निर्माणको काम सकिए पनि परीक्षण उडान हुन नसकेको हो । त्यहाँ जडान भएका उपकरणले काम गरेकी गरेनन् भन्ने जाँचका लागि परीक्षण उडान गर्नुपर्छ । परीक्षण उडानपछि मात्रै थप काम अघि बढाउन सकिन्छ ।
कोरोना भाइरसको महामारीका कारण परीक्षण उडान पर धकेलिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र विमानस्थल आयोजनाका अधिकारीहरुले जनाएका छन् ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गत विमानस्थल आयोजना (आइसीबी टु) प्रमुख प्रविण न्यौपानेले तीन महिनाभित्र परीक्षण उडान गर्ने बताए । ‘हाम्रो जोड दसैं अगाडि परीक्षण उडान गर्ने हुने छ,’ उनले भने– ‘यो काम विमानस्थल निर्माणको अन्तिम चरणको हो ।’ परीक्षण उडानबाट सञ्चार, कन्ट्रोल टावरसहित विमानस्थलमा जडित उडान–उपकरणहरुले काम गरे–नगरेको पत्ता लाग्नेछ । यस्तो फ्लाइटमा विज्ञहरु सहभागी हुन्छन् । परीक्षण उडान गर्न विशेष जहाज मगाउनु पर्ने हुन्छ ।
अहिले भारत, पाकिस्तान, थाइल्याण्डलगायत मुलुकमध्ये जुन देशबाट सहज हुन्छ, त्यहाँबाट जहाज ल्याएर उडान गर्ने तयारी प्राधिकरणको छ । कम्युनिकेशन र कन्ट्रोल टावरसँग सम्बन्धित उपकरणको परीक्षण सफल भएपछि जहाज उडानरअवतरणको बाटो खुल्नेछ ।
त्यसपछि अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनबाट मान्यताप्राप्त रुट स्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । यो कार्यका लागि परीक्षण उडानपछि पनि अर्को दुई÷तीन महिना लाग्ने न्यौपानेले जानकारी दिए । रुट प्रकाशित भइसकेपछि भने व्यवसायिक उडानको बाटो खुल्नेछ । परीक्षण उडान सफल भएपछि मात्र ‘आयोजनाको काम सम्पन्न भयो’ भन्न सकिने उनले बताए ।
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आइसीबी वानतर्फ भौतिक संरचना निर्माण गरिएको छ । यो चिनियाँ निर्माण कम्पनी नर्थवेस्ट सिभिल एभिएशन कन्स्ट्रक्सन गु्रपले गरिरहेको छ । आइसीबी टु तर्फको काम भने थाइल्याण्डको एरोथाई कम्पनीले गरेको हो ।
विमानस्थलको भौतिक संरचना निर्माणको काम भने अब फिनिसिङको चरणमा रहेको आयोजना प्रमुख प्रवेश अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सेन्ट्रल एसी, फल्स सिलिङ तथा फर्निसिङका कामहरु जारी छन् । संरचना निर्माणको काम करीब अन्तिम चरणमा रहेको उनले जानकारी दिए ।
फिनिसिङका केही काम भने चीनबाट थप प्राविधिक आएरै पूरा गर्नुपर्ने अवस्थामा रहेको उनले जानकारी दिए । ‘आइसीबी टू तर्फको काम सकियो भने अब आइसीबी वानका कारण उडानमा समस्या हुँदैन ।’– उनले भने ।
आइसीत्री टु उपकरणतर्फको काम हो । आइसीबी वान भने भौतिक संरचनातर्फको काम हो । यसमा धावनमार्ग, ट्याक्सी–वेदेखि टर्मिनल भवन र यस भित्रका विविध संरचना पर्छन् । धावनमार्गमा जडान गर्ने बत्तिको काम समेत यसमा पर्छ ।
भैरहवामा ३ हजार मिटर लम्बाइ र ६० मिटर चौडाइको धावनमार्ग निर्माण भएको छ । सोहीकारण काठमाडौंको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट उडान–अवतरण हुने सबै क्षमताका विमानको उडान–अवतरण यहाँबाट पनि सम्भव हुनेछ ।
यहाँ एक पटकमा एउटा वाइडबडी, एउटा न्यारोबडी र दुई वटा साना जहाज पार्क गर्न मिल्ने अन्तर्राष्ट्रिय पार्किङ एप्रोन निर्माण गरिएको छ । आन्तरिक उडानका लागि छुट्टै पार्किङ एप्रोन रहनेछ । काठमाडौंमा प्राविधिक कारणले उडान अवतरण प्रभावित भयो भने जहाज अब भारत डाइभर्ट गर्नुपर्ने बाध्यता समेत हट्ने छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष भित्रै यो आयोजना सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, कोरोना भाइरसको महामारीसँगै आयोजना समेत पछाडि धकेलिएको छ । सरकारले आगामी आवमा दोस्रो टर्मिनल भवनको निर्माणदेखि अन्य भौतिक संरचना निर्माणका लागि भन्दै थप ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्टाइएको छ । भैरहवा विमानस्थलको निर्माणको काम २१ डिसेम्बर २०१४ बाट सुरु भएको थियो । विमानस्थलको प्रारम्भिक लक्ष्यअनुसार डिसेम्बर २०१७ मै सञ्चालनमा आइसक्नु पर्ने थियो । तर, यो मितिभन्दा थप चार वर्ष अवधि लम्बिएको छ ।
विमानस्थलको भौतिक संरचना निर्माणको लागत ६ अर्ब २२ करोड ५१ लाख रुपैयाँ हो । तर, यस विमानस्थलको मुआब्जा वितरणमा भने ३० अर्बभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ । यो विमानस्थल निर्माणमा एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले सहुलियतपूर्ण ऋण सहयोग गरिरहेको छ ।
सिद्धबाबाको पहाड…
उनले खानी विभागले पहिचान गरेका स्थानबाट मात्र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य सामग्री उत्खनन् हुने बताए ।
चुरेको प्रश्नमा तथ्यलाई छोडेर तर्कमा प्रवेश नगर्न आग्रह गर्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले वातावरण र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा प्रतिकूल हुने स्थानमा नभई वैज्ञानिक हिसाबले उपयुक्त स्थान मात्र उत्खकनन् हुने जानकारी दिए । उनले प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणमा कसैसँग पनि लेनदेन हुन नसक्ने भन्दै प्राकितक स्रोत दोहन गर्नेलाई कडाइका साथ कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले खानीजन्य सामग्रीको निकासीबारे केहीले छिमेकी मुलुकसँग जोडेर हेर्न खोजेको भन्दै त्यसप्रति आपत्ति प्रकट गरे ।
उनले पूर्वदेखि पश्चिम क्षेत्रमा रहेका चुरेको संरक्षण गर्न सरकार पूर्णरुपमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै हिमाल र महाभारत क्षेत्रको संरक्षणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिने बताए ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले सिद्धबाबा क्षेत्रको डाँडो काट्ने, खन्ने र उत्खनन् गर्न नदिने व्यक्ति आफै रहेको बताउँदै सिद्धबाबामा सुरुङ मार्ग निर्माण प्रकृया अघि बढेको र सोको लागि बजेट विनियोजन भएर टेण्डर प्रकृयामा रहेको समेत जानकारी दिए । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य कृष्णप्रसाद ओलीले तराईँलाई मरुभूमिकरण हुन नदिन सरकारले प्रत्येक वर्ष चुरे संरक्षणका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेको भन्दै वैज्ञानिक रुपमा खानीजन्य सामग्रीको उत्खनन गर्नुपर्ने बताए ।
राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण समितिका अध्यक्ष डा. किरण पौड्यालले खानी उत्खनन् भन्दैमा पूर्व पश्चिमको चुरे नपर्ने स्पष्ट पार्दै चुरे क्षेत्रमा खानी उत्खनन्को प्रस्ताव आए रोक्ने बताए ।
अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले भौगोलिक र वैज्ञानिक हिसाबले खानी निकाल्न सकिने ठाउँमा मात्र उत्खनन् गर्न सकिने भन्दै पहिला देशभित्रको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने र त्यसपछि निर्यात पनि गर्न सकिने धारणा व्यक्त गरे । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. पेमनारायण कँडेलले चुरेमा खानी पर्दैन भन्दै विकास र संरक्षणको माध्य मार्गबाट अघि बढ्न जरुरी रहेको बताए । खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले चुरे क्षेत्रमा नपर्ने गरी खानीहरुको पहिचान गरिएको भन्दै खानी भएका ठाउँमा पनि वन तथा वातावरणीय न्यून प्रभाव हुने गरी मात्र काम हुने जानकारी दिए । कार्यक्रममा डा. तिर्थबहादुर श्रेष्ठले महाभारतमा खानी निकाल्दा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर चुरेमा पर्ने बताए ।
डा. विनोद भट्टले सैद्धान्तिक ज्ञान भए पनि व्यवहारिक पाटोमा अनुभव नभएकाले पाइलटिङ गरेर मात्र कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरे ।
डा. विजयसिंह दनुवारले चुरे वरदार र अभिसाप दुवै भएको भन्दै खानीबाट पनि चुरे प्रभावित हुने बताए ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले पहिला देशभित्र ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको आवश्यकता पूर्ति गर्नु पर्ने बताए ।
भूगर्भविद मेघराज घितालले वैज्ञानिक रुपमा खानी उत्खनन् गर्दा समस्या नहुने भन्दै जथाभावी रुपमा निकाल्दामात्र समस्या हुने बताए ।
पत्रकार चन्द्र किशोरले सरकार अभिभावक भएकाले सिमित व्यक्तिलाई फाइदा हुन सक्ने विषयमा सचेत हुनु पर्ने भन्दै महाभारत क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्दा पनि चुरेलाई असर पर्ने बताए ।
नेपाल वातावरण पत्रकार समूहका अध्यक्ष कसमस विश्वकर्माले विकास र संरक्षण दुई पाटा रहेको भन्दै चुरे संरक्षण गर्न नसके तराईँ मरुभूमिकरण हुने सक्ने बताएका थिए ।