लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ को लागि स्वास्थ्यको सुलभ पहुँचका लागि पूर्वाधार, कृषि उत्पादन, शैक्षिक विकास, पर्यटन योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तारलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ । जसका लागि लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई गौरवको योजनामा राखिएको छ । जिल्ला अस्पतालहरुलाई विशेषज्ञयुक्त बनाउने कार्यक्रम ल्याइएको छ । खासगरी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्तरोन्नति गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
यस्तै दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ डाक्टरको सेवा पु¥याउन प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइने, सुगम क्षेत्रका गर्भवतीलाई स्वास्थ्य संस्थामा पु¥याउनु निःशुल्क एम्बुलेन्स, विकटका गर्भवतीलाई निःशुल्क हवाई उद्धार गरिने कार्यक्रम ल्याइएको छ । प्रदेशमा सुविधायुक्त प्रसुति अस्पताल खोल्ने योजना सरकारको छ । जिल्ला अस्पताललाई ५० शैया बनाउँदै भैरहवाको भीम अस्पताल, अर्घाखाँची अस्पताल, बर्दिया अस्पताल र नवलपरासी अस्पतालको भवन निर्माण गरिने भएको छ । यसको तलब स्वास्थ्य क्षेत्र प्रदेश सरकारको महत्वमा परेको छ ।
कोरोना महामारीका बेला प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा र पूर्वाधारमा जोड दिनु स्वागतयोग्य छ । किनकि यतिबेला महामारीसँग लड्नका लागि उपचार पद्धति सहज र सबैको पहुँचमा हुन जरुरी छ । कसैले पनि उपचार नपाएर ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुनु हुँदैन । यही उद्देश्यसहित प्रदेश सरकारले लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेश गौरवको योजनामा राखी विशिष्टकृत अस्पतालका रुपमा विकास गरिने भएको छ ।
प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । कोरोनाका कारण शैक्षिक क्षेत्र थलिए पनि शिक्षालाई मानव पूँजी निर्माण गर्ने संयन्त्रको रुपमा रुपान्तरण गर्ने र एक स्थानीय तह एक नमूना विद्यालय बनाउने योजना नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न बाँकेको खजुरामा प्राविधिक विश्वविद्यालय निर्माण गरी सञ्चालन ल्याइने कार्यक्रम छ ।
यसैगरी मृर्गाैला बिरामीको सुई औषधिमा ५० प्रतिशत अनुदान, प्यूठान र गुल्मीमा मृर्गौला डाइलाइसिस केन्द्र बनाउने कार्यक्रममा उल्लेख छ । जुन आवश्यक थियो । यस्तै बुटवल, लुम्बिनी र नेपालगञ्ज पर्यटन क्षेत्र, निजामति कर्मचारीको उपचारका लागि अस्पताल, कर्मचारीका छोराछोरी पढन निजामति विद्यालय, उत्कृष्ट किसानलाई पुरस्कार, एक घर एक धारा, एक पालिका एक नमूना कृषि वन कार्यक्रम जस्ता योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । पाल्पाको श्रीनगर, रोल्पाको होलेरी र अर्घाखाँचीको नरपानीमा हिल स्टेशन, बुटवलमा ‘रामापिथेकस जुलोजिकल पार्क’ बरोजगारीहरुलाई व्यक्तिगत तथा सामूहिक रुपमा सरल कर्जा आदि कार्यक्रम ल्याइएको छ ।
समग्रमा हेर्दा नीति तथा कार्यक्रम व्यवहारिक र जनमुखी छ । प्रदेश सरकारले अगाडि सारेका नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्न सकियो भने जनताले प्रदेश सरकार भएको व्यवहारिक अनुभूति प्रदेश सरकार भएको गरिमा र औचित्य बढने छ । तर नेपालमा मुख्यः समस्या भनेको कार्यान्वयनको हो । नीति तथा कार्यक्रम जहिल्यै लोकप्रिय आए तर तिनको समयमै कार्यान्वयन भएन । यस पटक लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम लोकप्रिय हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनमा आशंका छ । कम्तीमा आशंकालाई निस्तेज पार्ने गरी सरकार अगाडि बढ्न जरुरी छ ।