लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम

यी हुन कार्यक्रम
मृर्गौला बिरामीको सुई औषधिमा ५० प्रतिशत अनुदान
– प्यूठान र गुल्मीमा मृर्गौला डाइलाइसिस केन्द्र
– गर्भवतीलाई अस्पताल जान निःशुल्क एम्बुलेन्स
– लुम्बिनी, राप्ती प्रादेशिक अस्पताल र नेत्रलाल अभागी रंगशाला गौरवका योजना
– बुटवल, लुम्बिनी र नेपालगञ्ज पर्यटन क्षेत्र
– निजामति कर्मचारीको उपचारका लागि अस्पताल
– कर्मचारीका छोराछोरी पढ्न निजामति विद्यालय
– उत्कृष्ट किसानलाई पुरस्कार
– एक घर, एक धाराको मुर्तता

गुईठा विस्थापित गर्न गोवरग्यास
– ‘मालागिरी, टिमुर र तेजपात प्रदेशको मुख्य चिनारी जडीबुटी
– ‘एक पालिकाः एक नमूना कृषि वन कार्यक्रम’
– पाल्पाको श्रीनगर, रोल्पाको होलेरी र अर्घाखाँचीको नरपा नीमा हिलस्टेशन
– बुटवलमा ‘रामापिथेकस जुलोजिकल पार्क’
– बेरोजगारहरूलाई व्यक्तिगत तथा सामूहिक रुपमा सरल कर्जा
– सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा घाइतेको निःशुल्क उपचार र विमा
– बालविवाह, बालश्रम, सडक बालबालिका, छुवाछुतमुक्त पालिका
– ‘निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा प्रदान, स्वास्थ्य लुम्बिनीको पहिचान’


लुम्बिनी संवाददाता
बुटवल
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ को नीति तथा कार्यक्रम प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको छ । स्वास्थ्यको सुलभ पहुँचका लागि पूर्वाधार, कृषि उत्पादन, शैक्षिक विकास, पर्यटन योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर नीति र कार्यक्रम तय गरिएका छन् ।
नीति तथा कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख धर्मनाथ यादवले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरे । मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले यादवलाई नीति कार्यक्रम प्रस्तुतका लागि बुझाएका थिए । सरकारले कोरोना महामारी नियन्त्रण, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार बढी प्राथमिकता दिएको छ । लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई गौरवको योजनामा राखेको छ । भने जिल्ला अस्पताललाई विशेषज्ञयुक्त बनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ ।
सरकारले स्वास्थ्य सेवा विस्तार र गुणस्तरीयतामा प्राथमिकता दिएको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चालिएको बताउँदै प्रदेश यादवले कोरोना विशेष अस्पतालको पूर्वाधार थप गर्दै लगिने बताए । गुणस्तरीय रुपमा स्वास्थ्य उपचार सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरुको स्तरोन्नती गरिने उनले बताए ।
दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ डाक्टरको सेवा पुराउन प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइने योजना नीति कार्यक्रममा छ । सुगम क्षेत्रकागर्भवतीलाई स्वास्थ्य संस्था पुराउन निःशुल्क एम्बुलेन्स, विकटका गर्भवतीलाई निःशुल्क हवाई उद्धार गरिने कार्यक्रम ल्याइएको छ । प्रदेशमा सुविधायुक्त प्रसुती अस्पताल खोल्ने योजना सरकारको छ । बढी प्रसुती हुने जिल्ला अस्पतालमा एनआइसीयु सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम छ ।
प्रदेश सरकारले मृर्गौला डाइलाइसिस गर्ने बिरामीलाई औषधि र सुईमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने नीति लिएको छ । बिरामीको सहजताका लागि गुल्मी र प्यूठानमा मृर्गौला डाइलाइसिस सेवा सुरु गर्ने योजना ल्याइएको छ ।
‘निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा प्रदान, स्वस्थ लुम्बिनीको पहिचान’ अभियानसहित निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा उपलब्ध गराइने सरकारको कार्यक्रम छ । जिल्ला अस्पताललाई ५० शैप्या बनाउदै भैहरवाको भीम अस्पताल, अर्घाखाँची अस्पताल, बर्दिया अस्पताल र नवलपरासी अस्पतालको भवन निर्माण गरिने भएको छ । लुम्बिनी र राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई प्रदेश गौरवको योजनामा राखि विशिष्टिकृत अस्पतालका रुपमा विकास गरिने भएको छ । दाङको लमहीमा ट्रमा सेन्टर बनाइने योजना पनि छ ।
शिक्षालाई मानव पूँजी निर्माण गर्ने संयन्त्रको रुपमा रुपान्तरण गर्ने र एक स्थानीय तह एक नमूना विद्यालय बनाउने योजना ल्याइएको छ । दक्ष प्राविधिकि जनशक्ति स्थापना गर्न बाँकेको खजुरामा प्राविधिक विश्वविद्यालय निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइने कार्यक्रम छ । मुस्लिम छात्राहरुको शिक्षामा पँहुच पुराउँदै रोजगारमुलक शिक्षा व्यवस्थापनका लागि कपिलवस्तु, रुपन्देही, दाङ, बर्दिया र नवलपरासीमा विद्यालय पूर्वाधार बनाउने कार्यक्रम छ । रुपन्देहीको उजिरसिंह र दाङको नेत्रलाल अभागी रंगशालालाई दक्षिण एसियाली (साग) स्तरमा निर्माणअघि बढाइने योजना छ । मुख्यमन्त्री स्वच्छ खानेपानी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, एक घर एक खानेपानी योजनालाई मूर्त रुप दिइने योजना सरकारको छ । प्रदेश श्रम नीति निर्माण गर्ने कार्यक्रम छ । प्रदेश सरकारको अनुदानमा बनिरहेका ११९ वटा सडक पुल निर्माण सक्ने, सिद्धवावाको वैकल्पिक मार्ग धागो कारखाना–चरंगे–झुम्सा सडक सञ्चालन गर्ने योजना छ ।
बालमैत्री र छुवाछुत मुक्त पालिका निर्माण गर्ने योजना ल्याएको छ । फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि स्यानिटेसन पार्क निर्माण गरिने नीति लिइएको छ । शहरी क्षेत्रमा बहुतले आवास, एकीकृत वस्ती निर्माणमा सार्वजनिक नीति साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना लिइएको छ । गुइठा बाल्ने कार्य प्रतिस्थापन गर्ने गोवर ग्यास कार्यक्रमलाई जोड दिइएको छ ।
दुग्ध प्रशोधन केन्द्र बनाउने र दुग्धजन्यवस्तुबाट अन्य परिकार बनाउने उद्योग खोल्नमा प्रोत्साहन गरिने भएको छ । ‘महिला किसान सहकारी, बनाउ गाउँघर खुसीयाली’ नारासहित महिलालाई सहकारीमा जोड्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ । कृषि विकासका लागि रणनीति तर्जुमा गरिने भएको छ । म किसान, प्रदेशको शान नारासहित कृषि प्रोत्साहन कार्यक्रम ल्याइको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले बुटवलको रामापिथेकस जुलाोजिकल पार्कको प्रारम्भिक निर्माणको काम सकेर आगामी आर्थिक बर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइने बताएका हुन् ।
यस्तै उनले दिवा तथा रात्रीकालीन पर्यटन विकास गर्न प्रदेशका तीन सहरलाई टुरिज्म जोन अर्थात् पर्यटन क्षेत्र घोषणा गरी पर्यटन गन्तव्यको रुपमा विकास गरिने बताएका हुन् ।
उनले बुटवल, लुम्बिनी र नेपालगञ्जलाई पर्यटन क्षेत्रको रुपमा घोषणा गर्ने बताएका हुन् ।
प्रहरी ऐन निर्माण गरी सुरक्षा व्यवस्था कायम राखिने भएको छ । आफ्नै भवन नभएका प्रहरी चौकीको भवन निर्माण गरिने योजना ल्याइएको छ । सडक सुरक्षाका लागि सिसिटिभी जडान गरिने योजना छ ।
शसस्त्रद्वन्द्वका घाइतेको निशुल्क उपचारलाई निरन्तरता दिइएको छ । सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गरिने, अनुमति पत्र वितरणलाई पारदशी बनाइने योजना छ । प्रेस रजिष्टारको कार्यालय स्थापना गरी काम शुरु गर्ने नीति ल्याइएको छ । डिजिटल प्रदेश बनाउन प्रदेशका कामलाई सूचना प्रणालीमा जाड्ने योजना छ । प्रदेशमा उपलब्ध कच्चा पदार्थ उपयोग गर्ने उद्योग स्थापनामा प्राथमिकता दिइने कार्यक्रम छ ।
निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउने गरी योजना सम्मेलन आयोजना गरिने भएको छ । नयाँ उद्योग दर्तामा लाग्ने शुल्कलाई निशुल्क बनाइएको छ ।
प्रदेशको पहिचान झल्किने गरी राजाधानीको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने योजना सरकारको छ । नया बन्ने राजधानीमा लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरुका छोराछोरीका लागि प्रदेश सरकारले छुट्टै निजामती विद्यालयको व्यवस्था मिलाउने भएको छ । प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीका छोराछोरीले अध्ययन गर्नका लागि निजामती विद्यालयको
व्यवस्था मिलाइने बताए । यस्तै कर्मचारीको स्वास्थ्योपचारको लागि प्रदेश राजधानीमा निजामती कर्मचारी अस्पतालको पनि व्यवस्था गरिने बताएका छन् ।
नीति कार्यक्रम वाचन गर्दै उनले भने –‘राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि प्रदेश राजधानीमा निजामती कर्मचारी अस्पताल, कर्मचारीका छोराछोरीले अध्ययन गर्नका लागि निजामती विद्यालय एवम् कर्मचारी आवासको व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
त्यस्तै उनले नेपाल सरकारले लागु गरेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम बमोजिम प्रदेशमा कार्यरत निजामती कर्मचारीका लागि निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु गरिने समेत बताए । संविधानले परिकल्पना अनुरुप समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रमा योगदान पुराउदै प्रदेशको आवधिक योजना लक्ष्य प्राप्ती गर्ने गरी आर्थिक क्रियाकलाप परिलक्षित गरिने नीति लिइने प्रदेश प्रमुख यादवले बताए ।
जसका लागि निजी, सहकारी क्षेत्रसंग समन्वयमा योजना कार्यान्वयन गरिने उनले बताए ।
बुटवलमा जुलोजिकल पार्क निर्माणको थालनी गरिने भएको छ ।