कोरोनाले प्रभाव पारेका कारण बजेट खर्चमा केही कठिनाई भएको र आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म बजेट खर्च अपेक्षाअनुरुप हुने विश्वास
बुटवल

आर्थिक वर्ष सकिन अब ४० दिन बाँकी छ । तर लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट आधा बाँकी छ । बैशाख मसान्तसम्म आधा बजेट खर्च मात्रै भएको छ ।
मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बैशाखसम्ममा मोटामोटी बजेट खर्च गर्ने योजनासहित बजेट ल्याएका थिए । कर्मचारी संयन्त्र वृद्धि, प्रदेश संरचनाको स्पष्ट खाका तयार भए पनि बजेट परिचालन हुन सकेन । संघीय सरकारकै बजेटमा देखिने गरेको विकृति प्रदेशमा हुबहु नै सरेको छ ।
चालुतर्फ १७ अर्ब २१ करोड बजेटमध्ये ९ अर्ब १८ करोड अर्थात् ५३ दशमवल ३६ प्रतिशत खर्च भएको छ । पूँजीगततर्फ छुट्याइएको २० अर्ब २४ करोड विकास बजेटमध्ये बैशाख मसान्तसम्म ९ अर्ब ३४ करोड ४६ लाख खर्च भएको छ ।
प्रदेशको कुल बजेट ३७ अर्ब ४५ करोड २५ लाख हो । बैशाख मसान्तसम्मको १० महिना अवधिमा १८ अर्ब ५२ करोड ९५ लाखमात्र खर्च भएको छ । प्रदेश लेखा कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले चालु आर्थिक वर्षका १० महिनामा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको ४९ दशमलव ४७ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको बताए ।
सरकारका प्रवक्ता तथा आर्थिक मामिला मन्त्री बैजनाथ चौधरीले कोभिड–१९ ले हरेक क्षेत्रलाई प्रभावित पारेकाले बजेट खर्चमा केही कमी देखिएको बताए । यद्यपि गत वर्षको तुलनामा धेरै नै काम भएको उनको दाबी छ ।
उनले भने–‘खासगरी प्रदेशमा भौतिक पूर्वाधारका काम धेरै भएका छन्, सिँचाई, खानेपानी, सडकका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम भए पनि प्रायः आर्थिक वर्षको अन्तिमतिर बिल पास हुने भएकोले अहिले खर्च कम देखिएको हो ।’
आर्थिक वर्ष सकिने बेलासम्म खर्चको अनुपात बढ्ने सरकार पक्षको दाबी छ । लुम्बिनी प्रदेशमा गतवर्ष ७५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट खर्च भएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयमध्ये पर्यटन, उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सर्वाधिक बजेट खर्च गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले २ अर्ब ९१ करोड बजेटमध्ये १० महिनामा १ अर्ब ५० करोड अर्थात ५१.६८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको भने सर्वाधिक कम खर्च गरेको छ । समीक्षा अवधिमा उक्त मन्त्रालयको बजेट खर्च दर जम्मा २१.३१ प्रतिशत छ । मन्त्रालयले १० महिनामा जम्मा ७६ करोड बजेट खर्च गरेको छ ।
सबैभन्दा धेरै बजेट परेको मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार हो । १५ अर्ब ९७ करोडभन्दा बढी विकास बजेट रहेको यो मन्त्रालयले १० महिनामा ४९ प्रतिशतको हाराहारीमा अर्थात ७ अर्ब ८२ करोड बजेट खर्चेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले बैशाख मसान्तसम्म २१.३१ प्रतिशतमात्र बजेट खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले ३ अर्ब ५८ करोडमध्ये जम्मा ७६ करोड बजेट खर्च गरेको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले १० महिनामा २ अर्ब ५१ करोड खर्च गरेको छ । उसको कुल बजेट ५ अर्ब ९३ करोड हो । मन्त्रालयको खर्चदर ४२.३४ प्रतिशत रहेको लेखा कार्यालयले जनाएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा स्वास्थ्यका पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन परेकाले तुलनात्मक रुपमा यसपाली सामाजिक विकास मन्त्रालयले बजेट बढी पाएको थियो । तर स्वास्थ्य पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान नदिँदा बजेट खर्च कम हुनका साथै स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति तथा उपकरण नहुँदा प्रदेशका जनताले उपचारै नपाएर मृत्युवरण गर्नु परिरहेको विपक्षी दलहरुको आरोप छ । अन्य मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ ।