विनबहादुर कुँवर
वर्तमान कामचलाउ प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले चारैतिरबाट एक्लिएका छन् । स्वयं आफै र आफ्ना दलका नेताहरुले पनि सरकार चौतर्फी घेराबन्दीमा भएको भनिरहेका छन् । यतिसम्मकी आफ्नै दलका नेताहरूको पनि उनलाई साथ छैन । उनको विरोधमा प्रतिपक्ष दलहरुसँग मोर्चाबन्दी नै गरी अघि बढिरहेका छन् । हिजोको चर्को स्वर अहिले प्रधानमन्त्रीको छैन । खाली आफ्नै पार्टीका र अरु प्रतिपक्ष दलका नेताहरुलाई दिनहुँ सराप्दै हिंड्नु उनको दैनिकी बनेको छ । यसका पछाडिको मूल कारण अरु कोही नभएर स्वयं प्रधानमन्त्री आफैँ नै भएका छन् । आफ्नै दलका नेता र कार्यकर्ताहरुलाई मिलाउन नसक्नु, पार्टीको मूल विधि विधानअनुसार नचली छाडा अराजकता र निरंकुश बन्दै जानु । देशको मुल कानून संविधान अनुरूप नचल्नु । हरेक विषयमा आफूनै विज्ञ हँु भनेजस्तै गरी अरुलाई उपदेश दिँदै हिंड्नु । कसैको विरोध आलोचना र सुझावलाई सुन्नै नचाहनु । अझ त्यसविरुद्ध तुरन्त आक्रामक भइ जाई लाग्नु नै उनी र उनको सरकार एक्लिएर घेरिएको मुख्य कारणहरु हुन् । तर अरुले के गर्ने ? किन रून्छन् मंगले आफ्नै ढंगले !
आफ्नै पार्टीले आफूलाई असहयोग गरेको भन्दै एकाएक एउटा सनकको भरमा प्रतिनिधिसभाको विघटन गराउनु प्रधानमन्त्री ओलीको महान भुल थियो । यो भुल मात्रै हैन आफ्नै दलका नेताहरुलाई बदला लिने र तह लगाउने कपटी चाल पनी थियो । तर यसविरुद्ध आफ्नो दल सहित सिंगो मुलुक एक भयो र अदालतबाट यसलाई सच्याउने काम भयो । तर यसप्रति न प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवैलाई कुनै पश्चाताप नै भयो । उल्टो अहिले पुनः त्यो प्रतिनिधि सभालाई विघटन गराइएको छ । यसका विरुद्ध प्रतिनिधिसभाका १४६ सभासद्हरूको हस्ताक्षरसहित पुनः सदनको पुनस्र्थापनाका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ । यसको पक्षविपक्षमा कानून व्यवसायीहरुले आ–आफ्ना कानूनी तर्क र धारणा व्यक्त गर्ने वाला छन् । तर यसै क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले समग्र कानून व्यवसायीहरूको धज्जी उडाउँदै कालो कोट धारीहरुले आफू बमोजिम कै न्यायाधीशहरुको इजलास गठन हुनुपर्ने यो कस्तो अदालती कारबाही हो ? प्रश्न उठाउने गरेका छन् । यस्तै उनले कतिपय पूर्व प्रधान न्यायाधीश र अन्य न्यायाधीशहरूको खिल्ली उठाउँदै सरकारी पेन्सन खाएर उल्टै सरकारको विरोध गर्दै हिंड्नु यो कति नैतिकताको विषय हो ? प्रश्न उठाएका छन् । तैपनि पूर्व गठित सर्वोच्चको छ सदस्य संवैधानिक न्यायिक इजलासलाई न्यायाधिसले विघटन गरी अर्को न्यायिक इजलास गठन गर्ने निर्णयमा पुगेका छन् । यो पनि प्रधानमन्त्रीका लागि एउटा न्यायिक झड्का हुन पुगेको छ ।
यसै सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री ओलीले केही दिन पहिले नेका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाको एक वक्तव्य प्रति आपत्ति व्यक्त गर्दै भने राष्ट्रपति जस्तो महामहिम व्यक्तिलाई तिमी भन्नु कस्तो राजनैतिक संस्कार हो ? यसमा उनको संकेत थियो राष्ट्रपतिलाई जहिले पनि महामहिम हजुर तपाईंको भन्नुपर्ने । हुनत प्रधानमन्त्रीको आशय त भनी बक्सियो भन्ने नै हुनसक्छ । किनकि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको हाउभाउ यस्तै प्रकारको भइरहेको छ । तर आम नेपाली जनताको भाषामा सम्मान र आदर गरेर त तिनी भन्नु पनि तिरस्कार र आपत्तिको कुरा हैन । नेपाल आदिवासी र जनजातिहरुको अत्याधिक बाहुल्यता रहेको मुलुकमा उनीहरुले बोल्ने ठाडो भाषा यस्तै हुन्छ । यसप्रति प्रधानमन्त्रीको आपत्तिले हिन्दु बाहुल्य संस्कृतिअन्तर्गतको दरबारिया भाषा रुचाएको र त्यहीअनुरुप आफू र आफ्ना राष्ट्रपतिलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने उनको चाहना देखिन्छ ।
अन्त्यमा यो गठित सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासको विघटन र अब हुने नयाँ गठनले प्रधानमन्त्री ओलीलाई ठूलो हतोत्साहित परेको छ । उनको हरेक कदम एकपछि अर्को रुपमा असफल हुँदै आइरहेको छ । त्यही भएर स्वयं उनकै पार्टी गुटभित्र पनि यसको प्रत्यक्ष असर पर्न थालेको छ । आफू विरोधी सबैलाई तत्काल कारबाही गरी झार्ने उनको उद्घोष र चाहनालाई उनी समर्थक दोस्रो तहका धेरै नेताहरुले चुनौती दिन थालेका छन् । केही तत्काल कारबाही गर्ने भनिएका नेपाल– खनाल पक्षधर नेताहरूको बारेमा पुनः विचार गर्ने उनको स्थायी समिति बैठकले निर्णय गरेको छ । यस्तै सोंच र निर्णयमा ती दोस्रो तहका ओली तथा माधव–खनाल पक्षधर नेताहरुले धेरै पहिले नै गरेको भए अहिले यस्तो पार्टी फुटको स्थितमा पुग्ने थिएन । अझ पहिले नै ओली, प्रचण्ड र माधव – खनाल पक्षधर दोश्रो तहका नेताहरुले यसरी नै संयुक्त पहल गरेको भए सिंगो नेकपा नै फुट र विभाजन हुने थिएन । किनकि यो सबै ओली, प्रचण्ड, माधवबीचको पद प्रतिष्ठा र कुर्सीका लागि मात्र हानथाप र टकराव थियो । यसको विरुद्ध दोस्रो पुस्ताले चुनौती दिँदै अघि बढेको भए यो सम्भव थिएन । तर अब दुःखको कुरा आची नै गरी सके बल्ल दैलो पनि देखें भने जस्तै अब धेरै ढिला भइसकेको छ । यो सम्भव छैन ।