स्वतन्त्र संस्थालाई पार्टी कार्यालय बनाउन खोजिएको भन्दै कडा आपत्ति

लुम्बिनी संवाददाता

बुटवल

लुम्बिनी प्रदेशसभाले सर्वाेच्च अदालतले दिएको आदेश अवज्ञा गरेको छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का चार सांसदको पदमुक्त भएको सूचना कार्यान्वयन नगरी यथावतमा राख्नु भन्ने अल्पकालीन आदेश प्रदेशसभाले अवज्ञा गरेको हो ।


प्रदेश सभाको विवरणमा अहिले ७९ सांसद मात्रै देखिएका छन् । जवकी प्रदेशसभामा सर्बाेच्चको आदेशपछि चार सांसद बहाल हुँदा सांसदको संख्या ८३ हुन्छ । प्रदेशसभाले आफ्नो वेवसाइटमा ७९ सांसदको मात्रै विवरण राखेको छ ।


प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुनले वेवसाइटमा नराख्दैमा केही नबिग्रिने तर्क गरे । सर्वाेच्चको अल्पकालीन आदेश भएको र उहाँ (सांसद)हरु सांसदको हैसियतमा काम गर्न सक्ने उनले बताए ।
जसपाको एकपक्षीय पत्रका आधारमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले चार सांसद कारबाहीमा परेको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा टाँस गराएका थिए । संसद बैठक नचलेका बेला सूचना टाँसपछि सांसदको पद रिक्त रहन्छ ।

७९ जनाको विवरण । प्रदेशसभा अहिले ८३ सांसद छन् ।


सभामुख घर्तीले माओवादी केन्द्रको कार्यकर्ताको हैसियतमा काम गरेको भन्दै चर्काे आलोचना हुँदै आएको थियो । आलोचनाका बीच सर्बाेच्चले सांसदको विषयमा भएका कामहरु यथास्थितिमा राख्न र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको थियो ।


लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरवदलको कसरत भइरहेका बेला सभामुख घर्तीले उपेन्द्र यादवको पत्रको आधारमा चार सांसद रिक्त भएको सूचना टाँस गराएका थिए । जसका विरुद्ध सांसदहरु सन्तोष पाण्डे, विजयबहादुर यादव, कल्पना पाण्डे, सुमन शर्मा रायमाझीले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।


शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा गएको भन्दै यी सांसदलाई उपेन्द्र यादव पक्षले कारबाही गरेको विज्ञप्ती जारी गरेको थियो । अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षले भने कुनै कारबाही नगरेको पत्र प्रदेशसभामा पेश गरेको छ । जसपामा कार्यकारिणी परिषद्को बैठकले मात्रै निर्णय गर्न सक्छ । जसको बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन ।


सर्वाेच्चको अल्पकालीन आदेशपछि यी चार सांसद राष्ट्रियसभा सदस्यको चुनावमा मतदाता समेत कायम भएका छन् । तर प्रदेश सभाले आफ्नो आधिकारिक सूचना पोर्टल वेवसाइटमा सांसदको विवरण नै नराखी सर्बाेच्चको आदेशको अवज्ञा गरेको हो । यसविरुद्ध अवज्ञाको मुद्धा हाल्न सकिने कानूनविद्हरु बताउछन् ।


सत्ता पक्ष नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले प्रदेशसभाले सांसदहरुको विवरण वेवसाइटमा नराखेको कडा आपत्ती जनाए । ‘यो आपत्तीजनक कुरा हो, हामीले बारम्बार झकझकाउदा पनि प्रदेशसभाले विवरण राखेको छैन, उनले भने,–‘मैले अनि मुख्यमन्त्रीले समेत भनिरहनुभएको छ । तर सर्बाेच्चको आदेश अनुसार काम भएको छैन ।’


प्रदेशसभालाई एउटा पार्टी कार्यालय बनाउन खोजिएको प्रमुख सचेतक ढकालले बताए । प्रदेशसभा जस्तो स्वतन्त्र हुनुपर्ने संस्थालाई एकपक्षीय रुपमा अघि बढाउनु गम्भिर विषय भएको उनले बताए ।