प्रदेश सभाका तीन वर्ष
लुम्बिनी संवाददाता
बुटवल
लुम्बिनी प्रदेशसभा स्थापनको तीन वर्ष पुगेको छ । ०७४ माघ २१ गते प्रदेशसभाको औपचारिक स्थापना भएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशसभा बलियो खम्बा हो ।
तीन वर्षको अवधिमा पाँच दर्जन कानून निर्माण भएका छन् । ती कानून कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर रहेको छ । सरोकारवालसंग छलफल बिनानै बनेका कानूनहरूमध्ये कतिपय कार्यान्वयन नहुँदै संशोधन गर्नुपरेको छ । प्रदेशसभाबाट अहिलेसम्म ५९ वटा कानून पारित भएका छन् ।
प्रदेशसभा स्थापना दिवसको अवसरमा संसदीय मामिला पत्रकार समाज लुम्बिनीले सोमबार आयोजना गरेको ‘संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशसभा’ विषयक समिक्षात्मक अन्तत्र्रिmयामा बोल्दै वक्ताहरूले कानून निर्माण प्रक्रियाप्रति प्रश्न उठाए । कानून निर्माणका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कानूनविज्ञ युवराज कंडेलले सरोकारवालासंगको छलफल बिनाको कानून निर्माण कार्यान्वनमा चुनौति हुने बताए । उनले कानून निर्माणका क्रममा व्यवहारिकता पक्षलाई ध्यान दिनुपर्ने बताए । प्रदेशले बनाएको कानूनको बेवास्तै गरी संघले मिच्ने र पालिकाले आफै बनाउने गरेको भन्दै यसले संघीयता कार्यान्वनयमा चुनौति थपिने बताए । कानूनमा जनताका प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्वभन्दा कर्मचारीतन्त्र हाबी देखिएको उनको भनाई थियो ।
कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै नेपाल बार एसोसिएसन बुटवलका अध्यक्ष जोगबहादुर खत्रीले प्रदेशसभाले कानून बनाए पनि ती जनताको विषयमा नभएको बताए । जनजीविकाको विषयमा कानून निर्माण भएको नदेखिएको भन्दै सांसदहरू समेत अलि जानकार हुनुपर्ने बताए । कानूनको विषयमा सांसदले नै नजान्ने परिपाटी देखिएको भन्दै उनले क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले कानून निर्माणमा लुम्बिनी प्रदेश अग्रस्थानमा रहेको बताए । तीन वर्षको अवधिमा जनताका इच्छा आकांक्षाअनुसार काम नभएपनि अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेश कामकारबाहीका हिसाबले अग्रस्थानमा रहेको उनको भनाई छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयको सहयोगमा भएको समीक्षात्मक अन्तत्र्रिmयामा सभामुख घर्तीले तीन वर्षको अवधिमा थुप्रै कानूनहरू बनेको उल्लेख गर्दै कानून बनाउनु ठूलो कुरो नभई कार्यान्वयनको विषय महत्वपूर्ण रहेको बताए । सभामुख घर्तीले शून्य अवस्थामा सुरु भएको प्रदेश सरकारले मेहेनतका साथ बनाएका कानून स्थानीय तहहरूले कार्यान्वयन नगरेको दाबी गरे । संघीयता सही रूपमा बुझ्न नसक्दा समस्या आएको उल्लेख गर्दै एकात्मक राज्य प्रणाली असफल भएपछि संघीय प्रणाली ल्याइएको बताए । संघीयता आर्थिक रूपले महँगो प्रणाली भए पनि खारेज गर्न नसकिने दाबी गरे ।
उपसभामुख कृष्णी थरूनीले लुम्बिनी प्रदेशलाई जनमुखि बनाउन सबैसंग सहकार्य र एकता गर्नुपर्ने बताइन । उनले तीन वर्षको अवधिमा थुपै्र कामहरू भएको बताउँदै कानून निर्माणको पाटोलाई पारदर्शी बताउनुपर्नेमा जोड दिइन ।
नेपाली कांगे्रस लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकरूद्विन खांनले प्रतिपक्षको भूमिकाबाट लुम्बिनी प्रदेशको स्थायित्वका लागि जिम्मेवार भएर कांगे्रसले सहयोग गरेको बताए ।
उनले कांगे्रसले सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गरेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्रीले कानून निर्माणमा कन्जुसाई गरेकाले केही समस्या आएको आरोप लगाए ।
प्रदेश सांसद तारा जीसीले जनताको आकांक्षाअनुसार प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकेको बताइन । प्रदेश सरकारको काम मुरी छरेर मानो फलेको जस्तै भएको दाबी गर्दै संघीय प्रणालीलाई जनताले धान्न नसक्ने भएकाले प्रदेश संरचना खारेज गर्नुको विकल्प नभएको बताइन ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दुर्लवकुमार पुनले हतारमा कानूनहरू निर्माण भएको स्वीकार गरे । उनले तीन वर्षको अवधिमा प्रदेशको स्थायीत्वका लागि भौतिक पूर्वाधामा बढी ध्यान दिनुपरेको बताए । कानून निर्माणमा अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेश अगाडि रहेको उनले बताए ।
कार्यक्रममा संघीयता कार्यान्वयनमा प्रदेशसभा विषयमा पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष भरत केसीले कार्यपत्र पेश गर्दै शून्य बिन्दुबाट अहिलेको अवस्थामा आउनु नै महत्वपूर्ण रहेको बताए । प्रदेशको नामाकरण, राजधानी निर्धारण, संसदीय अनुगमन, कानून निर्माणमा प्रदेशसभाले महत्वपूर्ण काम गरेको बताए । उक्त कार्यपत्रहरूमाथि मानवअधिकार तथा शान्ति समाजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द खनाल, पत्रकार निरू गौतम र रिमा बिसीले टिप्पणी गरेका थिए । उनीहरूले जनताकेन्द्रीत कानून निर्माण गर्न सुझाव दिए । टिप्पणीकर्ताले लुम्बिनी प्रदेशसभा कानून कार्यान्वयनमा फितलो देखिएको बताए । कानून निर्माणमा ढिलाई र कार्यान्वयनमा फितलो पन देखिएकाले जटिलता उत्पन्न भएको उनीहरूको भनाइ थियो ।
संसदीय मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्ष विष्णु घिमिरेको अध्यक्षता, कोषाध्यक्ष लक्ष्मण पोखरेलको धन्यवाद ज्ञापन र महासचिव सीपी खनालको सञ्चालनमा भएको कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ रूपन्देहीका पूर्व अध्यक्ष दीपक ज्ञवाली, महासंघ रूपन्देहीका उपाध्यक्ष दिनेश पाण्डेलगायतले बोलेका थिए । प्रदेशसभाले स्थापना दिवसको मूल समारोह भने माघ २१ गते गर्दैछ ।